फेरियो राष्ट्र बैंकको नीति, अब डेढ वर्ष पहिले जस्तै ठुला बिजुली बसको डाउन पेमेन्ट २०% कायम

काठमाडौं । अब २० प्रतिशत डाउन पेमेन्टमै सार्वजनिक यातायातको रूपमा प्रयोग हुने यात्रुवाहक ठुला विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) खरिद गर्न सकिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारी साधन कर्जा (हायर-पर्चेज) नीतिगत संशोधन मार्फत कर्जा प्रवाह गर्दा ऋण-मूल्य अनुपात (Loan to Value Ratio - LTV) लाई अधिकतम ८० प्रतिशत कायम गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकको यो नयाँ व्यवस्थासँगै अब व्यवसायी तथा ग्राहकहरूले २० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट बुझाएर ठुला विद्युतीय सवारी साधनहरू खरिद गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ । राष्ट्र बैंकको यो नीतिले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढावा दिने विश्वास गरिएको छ ।

यसअघि कायम रहेको व्यवस्थाका कारण ग्राहकहरूले यस्ता ईभी खरिद गर्दा कम्तीमा ४० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।

यसअघि केन्द्रिय बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत (१४ फागुन २०८१ मा) व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधन खरिदका लागि ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई घटाएर ६० प्रतिशत कायम गरेको थियो । जसको सिधा असर स्वरूप बैंकहरूले गाडीको मूल्यको ६० प्रतिशत मात्र ऋण दिन पाउने र ग्राहकले अनिवार्य रूपमा ४० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था लागु भएको थियो ।

त्यसअघि भने सबैखाले विद्युतीय सवारी साधनहरूका लागि एलटीभी रेसियो ८० प्रतिशत नै थियो, जसअनुसार मात्र २० प्रतिशत डाउन पेमेन्टमै ईभी किन्न पाइन्थ्यो । राष्ट्र बैंकले नीति कसेपछि अटोमोबाइल बजारमा सुस्तता आएको गुनासो व्यवसायीहरूले गर्दै आएका छन् ।

डाउन पेमेन्ट धेरै हुँदा सवारी साधन खरिद गर्न अत्यन्तै मुस्किल भएको भन्दै अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले यो व्यवस्था सच्याउन सरकार र राष्ट्र बैंकलाई निरन्तर दबाब दिँदै आएका हुन् । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले औपचारिक रूपमै राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय समक्ष एलटीभी रेसियो ६० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशत कायम गर्न माग गरेको थियो ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: असार ३२, २०८३ ९:१५

टिप्पणीहरू