मोबालेट सञ्चालक नेपाल ई-बिज म्यानेजमेन्टको लाइसेन्स खारेज, लेनदेन ३० दिनभित्र मिलाउन निर्देशन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) को रूपमा कार्य गर्दै आएको संस्था नेपाल ई-बिज म्यानेजमेन्ट प्रालिको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेज गरेको छ । बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले बुधबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उक्त कम्पनीलाई प्रदान गरिएको अनुमति स्वतः रद्द भएको जानकारी दिएको हो ।

केन्द्रिय बैंकका अनुसार, नेपाल ई-बिज म्यानेजमेन्टलाई १८ फागुन, २०७७ मा भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा कार्य गर्न अनुमति दिइएको थियो । तर, भुक्तानी तथा फर्छ्यौट ऐन, २०७५ को दफा १३ को उपदफा (६) मा भएको कानुनी व्यवस्था बमोजिम उक्त अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको हो । राष्ट्र बैंकको पेमेन्ट सिस्टम ओभरसाइट रिपोर्टअनुसार, यो कम्पनी स्वैच्छिक खारेजी (Voluntary Liquidation) को प्रक्रियामा रहेको कारणले यसको लाइसेन्स खारेज गरिएको हो । स्वैच्छिक खारेजीमा गएका कारण यस संस्थाले आर्थिक वर्ष २०२३/२४ को वित्तीय विवरण प्रकाशनका लागि समेत नियामकबाट स्वीकृति पाएको थिएन ।

३० दिनभित्र लेनदेन मिलाउन निर्देशन

लाइसेन्स खारेजीसँगै राष्ट्र बैंकले कम्पनीका ग्राहक तथा सर्वसाधारणको सुरक्षाका लागि विशेष निर्देशन जारी गरेको छ । नेपाल ई-बिज म्यानेजमेन्टले जारी गरेका भुक्तानी उपकरणहरू (डिजिटल वालेट) प्रयोग गर्ने ग्राहकहरूको संस्थासँग कुनै लेनदेन वा मौज्दात बाँकी रहेको भए, यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र सम्बन्धित संस्थामा सम्पर्क राखी आफ्नो हिसाब मिलान गर्न राष्ट्र बैंकले अनुरोध गरेको छ । तोकिएको समयभित्र ग्राहकहरूले आफ्नो दाबी प्रस्तुत नगरेमा पछि समस्या पर्न सक्ने भन्दै बैंकले सचेत गराएको हो ।

नेपाल ई-बिज म्यानेजमेन्ट सन् २०१४ मा स्थापना भएको प्रविधिमा आधारित कम्पनी हो । यो दुई दशक पुरानो 'हराती कम्प्युटर सर्भिसेस प्रालि' को भगिनी संस्थाको रूपमा रहेको थियो । काठमाडौंको सुन्धारा र माइतीघरमा मुख्य कार्यालय रहेको यस कम्पनीले मोबालेट (Mobalet) र पे बाई अनलाइन (PaybyOnline) जस्ता डिजिटल भुक्तानी प्लेटफर्महरू सञ्चालन गर्दै आएको थियो ।

यसको प्रमुख उत्पादन मोबालेट मार्फत ग्राहकहरूले मोबाइल टपअप, इन्टरनेटको बिल भुक्तानी, बिजुली तथा पानीको महसुल भुक्तानी, हवाई र बस टिकट बुकिङका साथै ई-कमर्स प्लेटफर्महरूमा भुक्तानी गर्ने सुविधा पाउँदै आएका थिए । कम्पनीले नेपालको भुक्तानी प्रणालीलाई नगदरहित (Cashless) बनाउने लक्ष्यका साथ विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग मिलेर को-ब्रान्डिङ मोडेलमा समेत सेवा विस्तार गरेको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय भुक्तानी सेवा प्रदायक र सञ्चालकहरूको सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको छ । पछिल्लो ओभरसाइट रिपोर्टले देखाए अनुसार कतिपय संस्थाहरूमा संस्थागत सुशासनको अभाव, प्राविधिक पूर्वाधारको कमजोरी र सञ्चित नोक्सानी जस्ता समस्याहरू देखिएका छन् ।

डिजिटल भुक्तानी बजारमा तीव्र प्रतिस्पर्धा र सञ्चालन खर्च उच्च हुँदा केही संस्थाहरू स्वैच्छिक खारेजीमा जाने क्रम समेत देखिएको छ । ग्राहकहरूलाई थप जानकारीका लागि कम्पनीको कार्यालय वा राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागमा सम्पर्क गर्न सूचित गरिएको छ ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: असार ३२, २०८३ १०:५३

टिप्पणीहरू