यस्तो छ स्मार्ट टेलिकम हत्याउने सरकारी योजना

काठमाडौं । सरकारले स्मार्ट टेलिकमलाई बक्यौता बुझाउन फागुन मसान्तसम्मको अन्तिम मौका दिएको छ । निर्धारित अवधिमा बाँकी बक्यौता नतिरे कम्पनी नै आफ्नो अधिनमा लिने सरकारको तयारी छ ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा निर्देशन अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यसका लागि सेवाप्रदायक नियमन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीको मस्यौदा समेत तयार पारिसकेको छ ।

स्मार्ट टेलिकमले नवीकरण दस्तुरको आठौं किस्ताबापत तिर्नुपर्ने रकमको म्याद गत भदौ मसान्तसम्म तोकिएको थियो । समय थप भएसँगै सो अवधि अन्तिम पटकको लागि फागुन मसान्तसम्मका लागि सरेको हो ।

गएको भदौं मसान्तसम्म कम्पनीले रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी, नवीकरण लगायतको बक्यौता स्वरुप सरकारलाई एक अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने देखिएको थियो।

अन्तिम पटक थपिएको अवधिमा स्मार्ट टेलिकमले पहिलो किस्ताको रकम जरिवानासमेत बुझाउन नसकेको खण्डमा कम्पनीको लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । कम्पनीका ग्राहकको सेवा निरन्तरता, सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन गर्नकै लागि प्राधिकरणले नियमावलीको मस्यौदा तयार पारेको हो ।

जसअनुसार फागुन मसान्तसम्म स्मार्टले बक्यौता रकम चुक्ता गर्न नसकेको खण्डमा अनुमतिपत्र नवीकरण नहुने र ‘अनुमतिपत्र विहीन सेवा प्रदायक’को हैसियतमा सीमित हुनेछ ।

त्यसपछि नियमित कारोबारका लागि बाहेक अन्य कुनै पनि प्रयोजनका लागि कम्पनीको सम्पत्ति कसैलाई धितो, बन्धक दिन वा विक्री वितरण गर्न पाइने छैन ।

त्यसपछि भने कम्पनीले कुनै पनि मोबाइल वा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न पाउने छैन । यद्यपी तत्काल कायम रहेका सेवाग्राहीले उपयोग गर्दै आएको सेवालाई प्राधिकरणले तोकेको शर्त वा दिएको निर्देशन अनुसार सञ्चालन गर्न भने सक्नेछ ।

अनुमतिपत्र विहीन भएको तीन महिनाभित्र त्यस्तो सेवा प्रदायकले रोयल्टी, कर, दस्तुर, महशुल, शुल्क, जरिवाना, कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीको तलब, भत्ता, उपदान, संचयकोष, ऋण लगायतका दायित्व फर्छ्यौट गर्नुपर्नेछ ।

तर कम्पनीले निर्धारित अवधिमा त्यस्तो रकम भुक्तानी नगरेमा प्राधिकरणले सात दिनको पूर्व सूचना दिएर सम्बन्धित सेवा प्रदायकको कार्यालय, भवन, यन्त्र, उपकरण, दूरसञ्चार पूर्वाधार संरचना तथा फ्रिक्वेन्सी नियन्त्रणमा लिने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।

त्यसपछि सेवा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरणले कुनै व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको समूह तोकी आवश्यक शर्त र निर्देशन दिन सक्ने बताइएको छ । यस्तो व्यक्ति वा समूहले प्राधिकरणले निर्धारण गरेको शर्त अनुसार अनुमतिपत्र विहीन कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापन गरी सम्पूर्ण दायित्व असूल उपर गर्नेछ ।

नायब महालेखा परीक्षकको संयोजकत्वमा रहने सम्पत्ति मूल्याङ्कन समितिले सेवाप्रदायकको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्नेछ । त्यसपछि बोलकबोल गरी मूल्याङ्कनबाट देखिएको सेवाप्रदायकको सम्पत्तिबाट सरकारी दायित्व कटाएर बाँकी हुन आएको सम्पत्ति सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई फिर्ता दिइने छ ।

प्राधिकरणले परामर्श पश्चात नियमावलीको यो मस्यौदा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । मन्त्रालयले सरोकारवाला अन्य मन्त्रालयसँगको सहमतिमा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाउनेछ । जुन फागुन मसान्त अगावै जारी गरीसक्ने सरकारको तयारी छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३४

टिप्पणीहरू