डिजिटल नम्बर प्लेटको प्रयोगसँगै सवारीचालकको गोपनीयतामाथि प्रश्न
कात्तिक २२, २०७८ १५:४६
काठमाडौं । लामो समय विवादमा धकेलिएर ठप्प भएको ईम्बोस्ड नम्बर प्लेटको जडान देशभरका ५ प्रदेशमा अनिवार्य गरिएको छ । प्रदेश नं १ र २ मा भने प्रदेशको नाम निश्चित नभइसकेका कारण ईम्बोस्ड नम्बर प्लेटसम्बन्धी कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।
ईम्बोस्ड नम्बर प्लेट अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रयास भइसकेको डिजिटल नम्बर प्लेट प्रणाली हो । अहिले सार्क राष्ट्रभित्र सवारी चलाउन अन्य कुनै प्रक्रिया बिना नै स्वदेशमा जस्तै चलाउन पाउने भन्ने प्रणालीको विकास भएको हुँदा ईम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य आवश्यकता भएको यातायात व्यवस्था विभागका प्राविधि विशेषज्ञ मोहनप्रसाद भट्टराई बताउँछन् ।
२०७४ भदौ ५ गते तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायरले ईम्बोस्ड नम्बर प्लेटको उद्घाटन गरेपनि नम्बर प्लेट देवनागरीको सट्टा अंग्रेजीमा लेखिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।
उक्त रिटमाथि प्रथम सुनुवाई गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि ईम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू नगर्न अन्तरिम आदेश दिएकाे थियाे ।
गत मंसिर २७ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले अधिवक्ता राजन बुर्लाकोटी र भरतकुमार बस्नेतले दायर गरेकाे उक्त रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
योसँगै अन्य प्रश्न पनि उठेका थिए, तर समयसँगै ती प्रश्नहरू ओझेलमा परे । सर्वोच्चसम्म पुगेको यो मुद्दाले केही समयका लागि ईम्बोस्ड नम्बर प्लेटको प्रकृया त अवरुद्ध गर्याे, तर कुनै नयाँ कुरा भने भएन ।
करिब पाँच अर्ब रूपैयाँ बजेटमा २५ लाख सवारीका लागि ईम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्माणको ठेक्का नेपाली कम्पनी डेल्टामोरका साथै बङ्गलादेशी कम्पनी डेकाटुर टाइगरलाई संयुक्त रुपमा दिइएको थियो ।
विवादका कारण लामो समय काम रोकिएको भन्दै ठेक्का लिएका कम्पनीका लागि दुई वर्षको म्याद थप गरियो ।
ईम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा जीपीएस जडान गरिएको हुन्छ, जसले सजिलै सवारी ट्रयाक गर्न मिल्छ । ईम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि ‘आरएफआईडी’ (रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन) गेटको आवश्यकता पर्छ ।
चाँडै नै देशका विभिन्न सडक खण्डमा ‘आरएफआईडी’ गेट/स्टेशन निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ । आरएफआईडी गेटमा जडान भएको सफ्टवेयरले गेट पार गरेर जाने सवारीको निगरानी राख्ने र उक्त सवारीमा सवार व्यक्तिको गतिविधिको जानकारी राख्ने गर्दछ ।
स्टेशनमा ट्रयाक भएको सवारीसाधनको नम्बर प्लेटको आधारमा विभाग र ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले कार्यकक्षमै रहेर सवारीसाधनको सम्पूर्ण विवरण हेर्न मिल्छ । यसर्थ आपराधिक क्रियाकलाप घट्ने अनुमान गरिएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता लोकनाथ भुषाल पनि नयाँ ईम्बोस्ड नम्बर प्लेटको व्यवस्थामा खासै सन्तुष्ट देखिँदैनन् । उनी भन्छन्, ‘मेरी आमा कतै दुर्घटनामा पर्नुभयो भने उहाँले त अंग्रेजी नम्बर टिप्न सक्नुहुन्न । सर्वाेच्चको निर्णयका अनुसार हरेक नागरिकलाई सामान्य अंग्रेजी भाषा जान्नु अनिवार्य जस्तै भएको छ ।’
ईम्बोस्ड नम्बर प्लेट ट्रयाक गर्नका लागि आरएफआईडी गेट एक/डेढ महिनामा निर्माण सुरू हुने उनकाे भनाइ छ । आरएफआईडी गेटको सहयोगमा उक्त गेटबाट पास हुने सवारीसाधनको सम्पूर्ण जानकारी रेकर्ड राख्न मिल्छ ।
यसो हुँदा सवारी पास भएको समय, स्थान र सवार व्यक्तिका साथै उनीहरूले गरिरहेको कुराकानीसमेत सुन्न सकिन्छ । यस्ता रेकर्डहरू अतिआवश्यक परेमा मात्रै प्रयोजनका लागि ‘रिभ्यु’ गरिनुपर्नेमा भुषालकाे जाेड छ ।
उनी भन्छन्, ‘सवारीसाधनमा भएको बेला हुने कुराकानी सबै ट्रयाक हुनेहुँदा सवारीचालकले सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नै सक्दैनन् ।’
विभागका अनुसार उपत्यका छिर्ने नागढुङ्गा, जोरपाटी, फर्पिङ र नागार्जुनमा गेट बन्ने तयारी भइरहेको छ । त्यस्तै उपत्यका बाहिर इटहरी, पथलैया, बुटवल, अतरिया र कोहलपुरमा गेट बनाउने भनिएको विभागका प्रवक्ता भुषालले बताए ।
देवनागरीमा अङ्क राखिनुपर्छ भनेर विवाद चुलिएको भएपनि उक्त समय अन्य विवाद पनि उठेका थिए । जसमा नागरिकको गोपनीयता र सुरक्षाका विषय थिए ।
सर्वाेच्चमा रिट दायर भएपछि भाषाको विषय त सम्बोधन भयो, तर नागरिकको गोपनीयताका सम्बन्धमा उठेको मुद्दालाई भने खास ध्यान दिइएन । र अब सर्वाेच्चले आदेश दिइसकेपछि सामान्य व्यक्तिले कुरा उठाएर पनि केही हुन नसक्ने भट्टराई बताउँछन् ।
उनी भन्छन्- ‘केही प्रश्न अदालत स्वयंले अनुत्तरित छाडेको भएपनि ईम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रणाली सकारात्मक प्रयास हो । अहिले देखिएका चुनौतीलाई सहर्ष स्वीकार्नु बाहेकको कुनै विकल्प हामीसँग छैन ।’
सवारीसाधनमा ईम्बोस्ड नम्बर प्लेट एकपटक प्रयोग गरेपछि पाँचदेखि १० वर्षसम्म परिवर्तन गर्नुपर्दैन । यदि परिवर्तन गर्नैपरेमा प्लेट कसेको लक नै काटेर निकाल्नुपर्ने भट्टराईले बताए ।
ईम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको कामलाई चार तहमा वर्गीकरण गरिएको छ । जसमा मोटरसाइकलका लागि २५ सय, तीनपाङ्ग्रे सवारीका लागि २९ सय, चारपाङ्ग्रे सवारीका लागि ३२ सय र हेभी सवारीका लागि ३६ सय रूपैयाँ राजस्व तोकिएको छ ।
सवारीधनीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खातामा दाखिल गर्नुपर्नेछ । ईम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि अनलाइन विवरण भर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उपभोक्ताले अनलाइनमा विभागले उपलब्ध गराएको फारममा आफूले प्रयोग गरेको सवारी र आफ्नो विवरण राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा तिरेको शुल्कको भौचर नम्बरसहित पेस गर्नुपर्नेछ ।
भट्टराई भन्छन्, ‘विभागले सवारीधनीको विवरण ईम्बोस्ड नम्बर उत्पादक डेकाटुर टाइगरलाई पठाउँछ । उक्त विवरणका आधारमा नम्बर प्लेटमा रहेको आरएफआईडी चिप्ससहितको सम्पूर्ण विवरण राखेर कम्पनीले विभागमा पठाउँछ । त्यसपछि विभागले सम्बन्धित कार्यालयलाई नम्बर प्लेट पठाउने र कार्यालयले एसएमएसमार्फत नम्बर प्लेट जडान गर्न बोलाउने हुनाले उपभोक्तालाई दोहोरो झन्झट हुँदैन ।’
उनी थप्छन्, ‘ईम्बोस्ड नम्बर प्लेट दुई प्रकारका हुन्छन्, ‘पोजेटिभ र नेगेटिभ’ । हाम्रोमा प्रयोग भएको ‘पोजेटिभ ईम्बोस्ड प्लेट’ हो । पोजेटिभ प्लेट माथितिर उठेको हुन्छ भने नेगेटिभ तल भासिएको हुन्छ ।
नेपालमा अहिले पाँच प्रकारका पोजेटिभ नम्बर प्लेट प्रयोग भइरहेका छन् । जसमा राष्ट्रपतिको सवारीमा नेपालको झण्डा, झण्डामुनी माथिबाट हल्का निलो हुँदै तल गाढा निलो रङ NP अक्षर र अक्षरमुनी लालिगुराँससहितको नेपालको निसान छाप हुन्छ ।
त्यसैगरी सार्वजनिक सवारीसाधनमा पहेंलो प्लेटमा कालो, निजी सवारीसाधनमा सेतो प्लेटमा कालो अक्षर, सरकारीमा सेतो प्लेटमा रातो अक्षर र कुटनीतिक सवारीसाधनमा सेतो प्लेटमा निलो अक्षर रहने कानूनी व्यवस्था छ ।
साथै सबै प्रकारका सवारी साधनको नम्बर प्लेटअगाडि लामो र पछाडि चतुर्भुज आकारको हुनेछ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३५
