सामाजिक सञ्जालको बहसः के अब मन्त्री बन्नदेखि छात्रवृत्ति पाउनसम्म भाइरल नै हुनुपर्ने ?

काठमाडौं । सिमसिम पानीमा पहेँलो, हरियो र गुलाबी रङको रेनकोट ओढेर लुरुलुरु स्कुल गइरहेका तीन बालिकाको भिडि‌ओले केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल बनेको छ । रोल्पाका ती तीन स-साना बालिकाको क्युट हिँडाइ र नचिनेको मान्छेसँग नबोल्ने संस्कारको चौतर्फी प्रशंसा भयो ।

तर, यो भाइरल लहर त्यतिमै रोकिएन । भिडिओ भाइरल भएको केही दिनमै स्थानीय रुन्टीगढी गाउँपालिका र बालिकाहरू पढिरहेको बोर्डिङ स्कुलले उनीहरूलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क पढाउने घोषणा गरे ।

यो घोषणासँगै सामाजिक सञ्जालमा एउटा गम्भीर र पेचिलो बहस सुरु भएको छ- के अब राज्यको सेवासुविधा र छात्रवृत्ति पाउन भाइरल हुनैपर्ने हो ? के हाम्रो समाज र स्थानीय सरकारमा पपुलिजम (लोकरिझ्याइँ) यसरी हाबी भएको हो कि जहाँ वास्तविक आवश्यकतातर्फ आँखा चिम्लेर केवल क्यामेराको लेन्समा कैद भएकाहरूलाई मात्रै पुरस्कृत गरिन्छ ?

गत सोमबार फेसबुकमा लोकेन पुन नामका प्रयोगकर्ताले ‘स्कुल जाँदा पानी पानीमा साथीहरू’ क्याप्सनका साथ सिमसिम वर्षामा हिँडिरहेका तीन बालिकाको छोटो भिडिओ सार्वजनिक गरेका थिए । सो भिडिओ क्षणभरमै यसरी फैलियो कि उक्त भिडिओले करोडौं प्रयोगकर्ताहरूको ध्यान खिच्यो ।

पहेँलो, हरियो र गुलाबी रङको रेनकोट ओढेर आफ्नै सुरमा हिँडेका यी बालिका भिडिओ खिच्ने व्यक्तिले बोलाउन खोज्दा समेत पुरै बेवास्ता गर्दै अगाडि बढेका थिए । उनीहरूले देखाएको यो अनुशासन र नचिनेका मानिससँग नबोल्ने संस्कारको धेरैले प्रशंसा गरे । तर भाइरल भएपछि उनीहरूको अनुहार हेर्ने कौतूहलता मेटाउन भन्दै खिच्ने व्यक्तिले फेरि अर्को भिडिओ हाले, जहाँ उनीहरूलाई चकलेटको प्रलोभन दिँदा पनि नबोली असहज मानेर दौडिएको देखिन्छ ।

यसैबिच, प्रविधिको दुरुपयोग गर्दै एआई (एआई) निर्मित नक्कली तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा फैलिए । ससाना बालिकाको भिडिओ खिचेर भाइरल बनाइएको विषयलाई लिएर कतिपयले उनीहरूको बालअधिकार र गोपनीयताको चिन्ता समेत व्यक्त गरिरहेका छन् ।

हतारहतार छात्रवृत्ति घोषणा

भिडिओ भाइरल भएपछि चर्चा कमाउन र जस लिन सरकारी तथा निजी क्षेत्रबिच होडबाजी नै चलेको छ । रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिका-४ टोलबाङका सियाँ घर्ती (३ वर्ष), मनजीता पुन (५ वर्ष) र मनजीता घर्ती (६ वर्ष) का बुबाहरू रोजगारीका लागि विदेशमा छन् । उनीहरू सुर्पाल बजारमा रहेको एडभान्स चाइल्ड केयर इङलिस बोर्डिङ स्कुलमा क्रमशः नर्सरी, एलकेजी र कक्षा १ मा अध्ययनरत छन् ।

भिडिओ सार्वजनिक भएको केही दिनमै गाउँपालिकाका अध्यक्ष जनक पुन, बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल तेजबहादुर पुन र भिडिओ खिच्ने लोकेन पुनसहितको टोली बालिकाहरूको घरमै पुगेर आमाहरूसँग एउटा सहमति गर्‍यो । सहमति अनुसार, हाल पढिरहेको बोर्डिङ स्कुलले कक्षा ६ सम्म र कक्षा ७ देखि स्नातक तह (उच्च शिक्षा) सम्मको सम्पूर्ण खर्च रुन्टीगढी गाउँपालिकाले ब्यहोर्ने गरी निःशुल्क शिक्षाको प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

भाइरल छात्रवृत्ति माथिको पेचिलो बहस

बालिकाहरूले शिक्षाको अवसर पाउनु आफैंमा सकारात्मक भए पनि यो निर्णय प्रक्रियाले नेपाली समाजमा गहिरो नीतिगत र नैतिक विमर्श जन्माएको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र विश्लेषकहरूले यसलाई 'भाइरल फोबिया' र 'पपुलिजमको चरम रूप' भन्दै कडा आलोचना गरेका छन् ।

फेसबुक र एक्स (ट्वीटर) मा धेरैले व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा अब छात्रवृत्ति पाउने मापदण्डमा 'भाइरल हुनुपर्ने' बुँदा पनि थप्न स्थानीय र सङ्घीय सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । प्रयोगकर्ताहरू भन्छन्, "हाम्रो पालामा गरिब र जेहेन्दार विद्यार्थी छात्रवृत्तिका मुख्य आधार हुन्थे, तर अचेल मन्त्री बन्नदेखि छात्रवृत्ति पाउनसम्म भाइरल हुनुपर्ने भएछ ।"

रोल्पामा अझै पनि थुप्रै बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । गाउँका कुना-कन्दरामा जुत्ता, कापी, कलम र पेटभरि खान समेत नपाएर विद्यालय जान सङ्घर्ष गरिरहेका हजारौं बालबालिकाहरू छन् । जसको पीडा कुनै क्यामेरामा कैद हुँदैन र उनीहरू राज्यको प्राथमिकतामा पर्दैनन् ।

प्रयोगकर्ताहरू आक्रोशित हुँदै भन्छन्, "क्यामेरा लागेपछि मात्र शिक्षा सम्झिने राज्य र भाइरल संस्कृतिले गर्दा वास्तविक पीडितहरू सधैं ओझेलमा पर्नेछन् । अधिकार क्यामेराले होइन, संविधान र आवश्यकताले निर्धारण गर्नुपर्छ ।"

तीनै जना बालिकाका बुबाहरू वैदेशिक रोजगारीमा रहेको र उनीहरू पहिल्यैदेखि सचेत भएर प्राइभेट बोर्डिङ स्कुलमा राम्रो रेनकोट लगाएर पढिरहेको अवस्थाले उनीहरूको आर्थिक स्थिति रोल्पाका अन्य विपन्न बालबालिकाको तुलनामा बलियो रहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा वास्तविक विपन्न, टुहुरा वा अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई छोडेर भाइरल भएकै भरमा राज्यको स्रोत वितरण गरिनु न्यायोचित नभएको टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा व्यापक बनेको छ ।

बालबालिकालाई केही भ्युज र लाइकका लागि बारम्बार भिडिओमा कैद गर्नु, उनीहरूको बालमनोविज्ञान र गोपनीयताको ख्याल नगर्नु र निजी तथा सरकारी निकायले आफ्नो प्रमोसनका लागि बालबालिकालाई माध्यम बनाउनु बालअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको समेत कतिपयको बुझाई छ ।

सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त प्रतिक्रियाको एउटै आशय छः सामाजिक सञ्जालको लहर र भावनाका आधारमा होइन, राज्यका स्रोतहरू स्पष्ट, न्यायोचित र समावेशी नीतिगत मापदण्डका आधारमा मात्र वितरण हुनुपर्छ । यो घटनाले सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभाव र त्यसकै पछि कुद्ने स्थानीय सरकारको नीति हीनतालाई उदाङ्गो पारेको छ ।

सहयोग स्वागतयोग्य भए पनि त्यो भाइरल भएका केही अनुहारका लागि मात्र होइन, आवश्यकतामा रहेका प्रत्येक नागरिकका लागि समान रूपमा उपलब्ध हुनुपर्छ । अन्यथा भोलि हरेक पीडितले न्याय पाउन आफ्नो दुःखको व्यापार गर्दै भाइरल हुने बाटो रोज्नुपर्ने भयावह स्थिति सिर्जना हुन सक्छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: साउन १०, २०८३ १०:४३

टिप्पणीहरू