विद्युतीय राहदानी प्राप्त गर्न झनै समस्या हुने

काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विद्युतीय राहदानी प्राप्त गर्न झनै समस्या हुने भन्दे चिन्ता व्यक्त गरेको छ । बिहीबार सार्वजनिक आफ्नो ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनको सारांशमार्फत कार्यालयले ठेक्का सम्झौताको अदूरदर्शिताले विद्युतीय राहदानीको सेवा प्रवाहमा असर पुग्ने विश्लेषण गरेको हो ।

विद्युतीय राहदानी आपूर्ति तथा छपाइका लागि २०७७ पुसमा राहदानी विभाग र एक फ्रान्सेली कम्पनीबीच ठेक्का सम्झौता भएको थियो । जसमा ३२ पृष्ठको प्रति इकाई लागत १०.४५ र ६४ पृष्ठको १०.९५ अमेरिकी डलरका दरले २० लाख विद्युतीय राहदानी छपाईका लागि ३ वर्ष कार्यावधि रहने बताइएको छ ।

यसका लागि भ्याटबाहेक दुई करोड ११ लाख अमेरिकी डलरमा सम्झौता भएको छ । सम्झौता पश्चात् विद्युतीय राहदानीको विस्तृत डिजाइन तयार, आवश्यक बुकलेट डिजाइन, सफ्टवेयर निर्माण, उपकरण जडान तथा तथ्याङ्क हस्तान्तरण र परीक्षण लगायतका काम सम्पन्न गरी १ मंसिर २०७८ देखि विद्युतीय राहदानी छपाइको कार्य सुरु भएको थियो ।

सुरुमा ५० लाख विद्युतीय राहदानीको आवश्यकता पहिचान गरिएकोमा २० लाख राहदानी वा तीन वर्ष मध्ये जुन पहिला हुन्छ, सोको लागि मात्र खरिद सम्झौता भएको उल्लेख छ ।

यसरी आवश्यकता भन्दा कम परिमाणमा ठेक्का आह्वान गरी सम्झौता गर्दा निकट भविष्यमा पुनः खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने र त्यसबाट सेवा प्रवाहमा समस्या ल्याउने ठहर प्रतिवेदनले गरेको हो । 

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत ३०, २०७९ १८:३७

टिप्पणीहरू