नागरिकताको विवरण मात्र भएको परिचयपत्रले राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम गर्दैनः  महालेखा

काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नागरिकताको विवरणमात्र समावेश गरी जारी गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रको औचित्यतामाथि प्रश्न उठाएको छ । बिहीबार सार्वजनिक महालेखाको ६०औँ प्रतिवेदनको सारांशले यस्तो आपत्ति जनाएको हो ।

नेपालको संविधानले एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । तर हाल प्रयोगमा ल्याइएको राष्ट्रिय परिचयपत्रमा नागरिकता प्रमाणपत्रमा समावेश भएका विवरणमात्र राखेर वितरण भइरहेको छ ।

राष्ट्रिय परिचयको विवरणमा नागरिकताका साथै पासपोर्ट, सवारी चालक अनुमतिपत्र, मतदाता परिचयपत्र, एटीएम कार्ड, जन्म मृत्यु दर्ता, जग्गा जमिनको विवरण, करदाता परिचय, नागरिक एप आदि विभिन्न परिचयपत्र र प्रमाणपत्रमा नागरिकको सबै प्रकारको सूचना तथा विवरण एकीकृत गरिनुपर्ने महालेखाको ठम्याइ छ ।

तर यस्ता विवरण सरकारी निकायपिच्छे पटक पटक प्रविष्ट गर्नुपर्ने, सबै परिचयपत्रमा छुट्टाछुट्टै प्रणाली विकास गरिएको र छुट्टाछुट्टै निकायबाट सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ ।

यद्यपि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई राहदानीसँग आवद्ध गरिएको छ । जसमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर बेगर राहदानी बनाउन नमिल्ने अवस्था छ । तर राहदानी ऐन र नियमावली अनुसार पासपोर्टका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुँदैन ।

नागरिकता प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएका विवरण मात्र समावेश गरी वितरण गरिएको परिचयपत्रले राष्ट्रिय परिचयपत्रको उद्देश्य प्राप्त नगर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संविधानको धारा ५१ मा उल्लेख भए बमोजिम एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली बनाउनु पर्ने सुझाव महालेखाको प्रतिवेदनले दिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका अनुसार ३१ साउन २०७६ देखि २०७९ असार मसान्तसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि ८० लाख ७५ हजार ४६ आवेदन दर्ता भएका छन् ।

तर ५१ लाख १७ हजार अर्थात ६३.३६ प्रतिशत मात्र कार्ड प्राप्त भएको उल्लेख छ । त्यसमध्ये पनि तीन लाख ६७ हजार कार्ड छपाई भएकोमा एक लाख १७ हजार २५ अर्थात आवेदनको ४.५४ प्रतिशतले मात्रै राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गरेको अवस्था छ ।

आवेदनमध्ये ७७ लाख आठ हजार ४६ कार्ड छपाई नै हुन सकेका छैनन् । २०७८/०७९ मा सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्यका साथ १ मंसिर २०७८ देखि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई विद्युतीय राहदानीसँग अन्तर आवद्धता गर्न थालिएको थियो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर प्राप्त नभएसम्म राहदानीको लागि निवेदन नै दिन नमिल्ने अवस्था रहेको भन्दै महालेखाले यसबाट नागरिकलाई असुविधा हुन गएको उल्लेख गरेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत ३०, २०७९ १८:२५

टिप्पणीहरू