भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ई-गभर्नेन्स ऐन आउँदै, विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति
माघ २६, २०८० १४:५
काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय सुशासन आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विद्युतीय सुशासन विधेयकको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिसँगै सुशासनयुक्त तथा भ्रष्टाचारमुक्त शासकीय व्यवस्था निर्माण गर्न विद्युतीय सुशासन सम्बन्धी ऐन ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा सत्ता गठबन्धनतर्फको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा विद्युतीय सुशासन ऐन ल्याउने योजना समेटिएको थियो । त्यही योजनाअनुसार विद्युतीय सुशासन आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको हो ।
पछिल्लो अध्यावधिक: माघ २७, २०८० १९:३९
