१ वर्षदेखि ब्यान्डविथ भुक्तानी रोकिंदा सम्झौता रद्द हुँदै, इन्टरनेट बन्द हुनसक्ने चेतावनी

काठमाडौं । ब्यान्डविथको रकम भुक्तानीका लागि सरकारले करिब एक वर्षयता अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा सिफारिस रोकिदिँदा नेपालमा इन्टरनेट बन्द हुने अवस्था आएको इन्टरनेट व्यवसायीले चेतावनी दिएका छन् ।

निजी इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूको छाता संगठन इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ, नेपाल (आईस्पान)ले बिहीवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै ब्यान्डविथ भुक्तानीका लागि सरकारबाट सिफारिस नहुँदा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुने परिस्थिति सिर्जना भएको चेतावनी दिएको हो ।  

आईस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा सिफारिस नगरिंदिदा भारतीय अपस्ट्रिम प्रदायकसँगको सम्झौता नै रद्द हुने अवस्था आएको बताए । 

दुई पक्षीय सम्झौतामा निश्चित अवधिमा भुक्तानी नभएको खण्डमा स्वतः सम्झौता रद्द हुने प्रावधान अनुसार नै उक्त सम्झौता रद्द हुन लागेको उनको भनाइ छ । 

नेपालमा ७० प्रतिशत ब्यान्डविथ आउने भारतीय अपस्ट्रिम प्रोभाइडर भारती एयरटेलले ब्यान्डविथको रकम भुक्तानी नगरे इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुने भनी यसै साता पत्र काटेको बताउँदै अध्यक्ष पराजुलीले अविलम्ब विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।

उनका अनुसार इन्टरनेट ब्यान्डविथका लागि​ अपस्ट्रिम प्रोभाइडरहरूलाई तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मर्मत सम्भार शीर्षक अन्तर्गतको बेरुजू बक्यौता नतिरेको भन्दै १० महिनादेखि मुद्रा सिफारिस रोकिदिएको छ । तर इन्टरनेट व्यवसायीहरूले भने मर्मत सम्भार दूरसञ्चार सेवा अन्तर्गत नपर्ने अडान राख्दै मर्मत सम्भारबाट लिएको शुल्क बाहेकको आम्दानीबाट रोयल्टी र आरटीडीएफ (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) दस्तुर बुझाउँदै आएका छन् ।

अदालतको आदेश, संशोधित दूरसञ्चार नियमावली र आर्थिक ऐनले गरेको व्यवस्था, सार्वजनिक लेखा समितिको पटक पटकको प्रतिवेदन लगायतलाई आधार मान्दै सेवाप्रदायकले लामाे समयदेखि इन्टरनेट र मर्मत सम्भार छुट्याई बिजक जारी गर्दै आएका छन् । 

‘‘जसमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नै लाग्दैन, त्यस्तो आयमा आरटीडीएफ र रोयल्टी कसरी लाग्छ ?’’ अध्यक्ष पराजुलीले प्रश्न गरे ।

मर्मत सम्भार शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष वापतको रकम लगाउन सरकारले दूरसञ्चार ऐन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने आईस्पानकाे मत छ । दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २ (घ) तथा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को अनुसूची ६ (क) मा संशोधन गरी मर्मत सम्भारलाई समेत दूरसञ्चार सेवामा सूचीकृत गरेर मात्र मर्मत सम्भार शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष वापतको रकम लगाउन सक्ने उसकाे तर्क छ । 

कानूनमै स्पष्ट व्याख्या हुँदा पनि आवश्यक कार्य नगरी विदेशी मुद्राको सिफारिस रोक्ने, अनुमति पत्र नवीकरण नगर्ने, सेवाप्रदायकहरुलाई ‘फेसिलिटेसन’ नगर्ने जस्ता कार्य गरी राज्यले अति आवश्यक इन्टरनेट सेवाको संवेदनशीलता नबुझेको भन्दै आईस्पानले डिजिटल नेपाल अभियानको लागि राज्यको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । 

निजी क्षेत्रलाई दूरसञ्चार क्षेत्र र दूरसञ्चार सेवामा राज्यले आकर्षित गर्नु पर्नेमा उल्टै विभेदकारी नीति अवलम्बन गरेको आईस्पानको आरोप छ । 

‘‘निजी दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले विदेशी मुद्रा सिफारिस लिन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण हुँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका र राष्ट्र बैंकसम्मको विदेशी मुद्राको सटहीको स्वीकृति लिनु पर्दछ,’’ आईस्पानको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘‘तर सरकारी दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले भने सोझै बैंकमा गएर विदेशी मुद्राको सटही गर्नेसक्ने व्यवस्था छ । निजी क्षेत्रलाई कथित बक्यौताका कारण फेसिलिटेसन गरिँदैन । तर सरकारी सेवाप्रदायकको बक्यौताबारे नजरअन्दाज गरे जस्तो देखिन्छ ।’’

लगानी सम्मेलन समेत नजिक आइरहेको सन्दर्भमा राज्यको विभेदकारी नीति, निजी क्षेत्रलाई गरिने व्यवहार आदिबारे गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको आईस्पानले उल्लेख गरेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १३, २०८१ १९:४९

टिप्पणीहरू