काठमाडौं । विद्युतीय सुशासन आयोग ई-गभर्नेन्स बोर्डमा परिणत भएको छ । विद्युतीय सुशासन आयोग (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०७९ मा संशोधन गर्दै सरकारले आयोगको नामसँगै संरचना समेत हेरफेर गरेको हो ।
यसअघि, आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री, सहअध्यक्ष सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री र मुख्य सचिव सदस्यको रूपमा रहने व्यवस्था थियो । संशोधनपश्चात् अब भने ई-गभर्नेन्स बोर्डको अध्यक्ष नेपाल सरकारका मुख्य सचिव रहनेछन् । सह-अध्यक्षको पद हटाइएको छ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भने सदस्य सचिवको रूपमा यथावत् रहनेछन् ।
त्यस्तै सीईओ नियुक्तिको प्रक्रिया र योग्यता पनि परिमार्जन गरिएको छ । अब सीईओ नियुक्तिका लागि सबैभन्दा पहिले नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सचिव संयोजक, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सदस्य र बोर्डले तोकेको ई-गभर्नेन्स सम्बन्धी विज्ञ सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन हुनेछ । त्यसपछि राष्ट्रिय स्तरको पत्रिका र बोर्डको वेबसाइटमा सूचना राखी दरखास्त आह्वान गरिनेछ । त्यसपछि दरखास्त दिएका योग्य व्यक्तिलाई विभिन्न आधारमा मूल्याङ्कन गरी सबैभन्दा बढी अङ्क ल्याउने व्यक्तिलाई सीईओका रूपमा नियुक्तिका लागि समितिले सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ ।
पहिलो संशोधनले मूल आदेशको दफा ७ को खण्ड (ङ) र (च) हटाएको छ । खण्ड (ङ) मा सूचना प्रविधि सम्बन्धी एकीकृत डेटा सेन्टरको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनको मापदण्ड बनाउने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, खण्ड (च) मा विद्युतीय माध्यमबाट गरिने आर्थिक कारोबारको लागि आवश्यक पर्ने विद्युतीय प्रणालीको मापदण्ड बनाउने व्यवस्था थियो ।
यसैगरी दफाको खण्ड (ज) लाई संशोधन गरिएको छ । पहिले सरकारी वा अन्य विद्युतीय प्रणालीको सुरक्षा, विद्युतीय प्रणालीको परीक्षण, सूचना प्रविधि सुरक्षा सूचकाङ्क लगायतका विषयमा अध्ययन गरी समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल गर्ने व्यवस्था थियो । संशोधनपश्चात् अब अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने कार्यमा सीमित गरिएको छ ।
त्यस्तै, खण्ड (ठ) मा पनि संशोधन गरिएको छ । यसअघि नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका निकाय, स्थानीय तह, सार्वजनिक संस्था, निजी क्षेत्र र शैक्षिक क्षेत्रबिच तथ्याङ्क आदानप्रदानलाई सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नियामक तथा नीतिगत प्रारूप तयार गर्न सरकारलाई सुझाव दिने व्यवस्था थियो । अब, संशोधन गरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सार्वजनिक संस्था, निजी क्षेत्र र शैक्षिक क्षेत्रबिच अन्तरआबद्धताका लागि डेटा एक्स्चेन्ज प्लेटफर्म स्थापना गर्ने र नागरिक एपसँग आबद्ध गरी लागु गराउने उल्लेख छ ।
सरकारले विद्युतीय सुशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउन र यसको कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउन यो परिवर्तन गरेको जनाएको छ । खासगरी प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताले निर्णय कार्यान्वयनमा जटिलता हुने गरेको थियो । त्यसैलाई सहज बनाउन प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा गठन आदेश संशोधन भएको जनाइएको छ ।