सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र: दाउ सही, तर दिइएको कारण गलत

नेपालको सबैभन्दा महत्त्वाकाङ्क्षी प्रविधि प्रतिबद्धताले के गर्न सक्छ, के सक्दैन र यो सफल हुन के हुनुपर्छ ? नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो बजेटमार्फत सरकारले पहिलो पटक राष्ट्रिय एआई कम्प्युट पूर्वाधारको प्रतिबद्धता जनाएको छ । २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको योजनाभित्र अर्थमन्त्रीले काठमाडौँको स्युचाटारमा सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र घोषणा गरे । 

हजारौँ जीपीयू किनेर स्टार्टअपलाई सहुलियत दरमा दिने र नेपालको जलविद्युतलाई उच्च मूल्यको कम्प्युट र सरकारकै भाषामा डिजिटल निर्यातमा बदल्ने योजना हो, यो । यससँगै कम्तीमा पन्ध्र जना प्रवासी अनुसन्धान फेलोशिप, विद्यालयमा थप विज्ञान प्रविधि र विदेशी मुद्रा सञ्चितिबाट खर्च हुने मातृभूमि कोष पनि घोषणा भएको छ । जसले एआई फ्याक्ट्री र तीन महिने इन्धन भण्डार धान्नेछ ।

नेपाल सरकारले एआईबारे बोलेको सबैभन्दा गम्भीर कुरा यही हो । त्यसैले यो तालीभन्दा बढीको हकदार छ ।

सार्वजनिक तर्क सरल छ - बढी स्वच्छ बिजुली छ, एआईलाई बिजुली चाहिन्छ र, त्यसैले नेपाल ‘डिजिटल उपनिवेश’बाट डिजिटल निर्यातकर्ता बन्न सक्छ । प्रवृत्ति सही छ । तर विवरण प्रायः गलत छ । बिजुलीबारे गलत, सार्वभौमिकताबारे गलत र जुन मापदण्डले यसलाई नाप्नुपर्ने हो, त्यसबारे गलत । तैपनि आधारभूत दाउचाहिँ सही छ, बस् दिइएको कारणभन्दा फरक र सानो कारणले ।

यो नीतिले घटाउन खोजेको बिल आफैँ तिर्ने र नेपालमा एआई कम्पनी चलाउँदै गरेको व्यक्तिको हैसियतले म यो लेख्दै छु। र, यसको अर्थशास्त्र यो क्षेत्रमा काम गर्ने कसैबाट लुकेको छैन। सानो वा मध्यम तहको एआई कम्पनीले समेत स्वदेशमै जीपीयू भाडामा लिँदा सामान्यतया मासिक तीनदेखि पाँच लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । 

अनुभवले देखाउँछ, यो खर्च बढ्नुको कारण प्रतिघन्टा दर होइन । बरु आफूसँग भएको क्षमता भर्न पुग्ने नेपाली प्रयोगकर्ता अझै नहुनु हो । माग नभएर भाडाको कम्प्युट पुरै उपयोग गर्न नसकेको अवस्था नै निर्यातको कथाले देख्न नसक्ने तथ्य हो र यहीँबाट यो विश्लेषण सुरु हुन्छ ।

घोषणा वास्तवमै के आयो ?

बजेटले पूर्वाधार, हजारौँ जीपीयू, सहुलियत पहुँच, पन्ध्र जनालाई फेलोशिप र थप विज्ञान प्रविधिको प्रतिबद्धता गर्छ । तर यसमा एउटा कुरा छैन- रकम । द्रुतमार्गले १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पायो, प्रसारणले ७० अर्ब, सडक र सहरीले २८६ अर्ब । कम्प्युट केन्द्रले भने एउटा वाक्य पायो । विनियोजन तालिकामा कतै यसका लागि एक रुपैयाँको लाइन छैन ।

यो भुलचुक होइन, गणित हो । यस स्केलको पूर्वाधार बनाउन करिब १५ देखि २७ अर्ब लाग्छ । तर बजेटले सम्पूर्ण राष्ट्रिय विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको दायरालाई पुँजीगत खर्चको एक प्रतिशत अर्थात् करिब ४ अर्ब रुपैयाँमा सीमित गरेको छ र नवगठित विज्ञान मन्त्रालयलाई पनि लगभग त्यति नै दिएको छ । साँचो कम्प्युट केन्द्र, त्यो क्षेत्र आफैँभन्दा कैयौँ गुणा ठुलो हुन्छ । त्यसैले यो बजेट बाहिर बस्छ । एआई फ्याक्ट्री २१ खर्ब २४ अर्बको विनियोजनबाट होइन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिबाट वित्तपोषण हुने भनिएको छ । ‘हजारौँ जीपीयू’ भनेको यात्राको दिशा हो, वित्तपोषित कार्यक्रम होइन । त्यसलाई ठ्याक्कै यसरी नै पढ्नुपर्छ ।

यो परिकल्पना चारवटा दाबीमा अडेको छ, जसलाई एक एक गरी जाँच्नुपर्छ । बिजुली छ, परियोजना सार्वभौम छ, उपलब्धि निर्यात हो र कम्प्युट नै मुख्य अवरोध हो ।

मौसमी बिजुलीको भर

नेपालको बिजुली विश्वकै सस्तो स्वच्छ ऊर्जामध्ये एक हो । प्रतिकिलोवाट घन्टा करिब ५ देखि ८ सेन्ट पर्छ । जबकि अमेरिकामा १० देखि ३० र युरोपमा १५ देखि ४० सेन्ट छ । बिजुली डेटा सेन्टरको जीवनकालकै सबैभन्दा ठुलो खर्च भएकाले यो साँचो लाभ हो । स्रोतको लाभलाई उच्च मूल्यको कुरामा बदल्नु उच्चस्तरको सोच पनि हो ।

तर नेपालको क्षमताको ९० प्रतिशतभन्दा बढी नदी प्रवाही (run-of-river) हो । यो वर्षायाममा चुलिन्छ र हिउँदमा खस्किएर उत्पादन जडित क्षमताको करिब एक तिहाइमा झर्छ । बिजुली निरन्तर किसिमले प्रशस्त छैन, मौसमी रूपमा प्रशस्त छ । नेपालले गर्मीमा निर्यात गर्छ र हिउँदमा आयात । बजेटभन्दा बाहिरकै तथ्य हेरौँ । २०२६ को सुरुमा विद्युत प्राधिकरणले सुक्खा यामको अभाव पूर्ति गर्न भारतबाट ६५४ मेगावाट आयात गर्ने स्वीकृति लिएको थियो ।

जीपीयू क्लस्टर सबैभन्दा निर्मम भार हो । यो पूर्ण खपतमा, चौबीसै घन्टा चल्छ र खाली बस्दा सबैभन्दा बढी घाटा हुन्छ । यसको मागको रेखा सपाट छ । तर नेपालको आपूर्ति रेखा साइन तरङ्ग (sine wave) जस्तो छ । यी दुईबिच ठ्याक्कै त्यही मौसममा बेमेल हुन्छ, जब देशले आफ्नै माग धान्न सक्दैन ।

निरन्तर भार चलाउन या त जलाशय युक्त आयोजना चाहिन्छन्, जुन वर्षौंदेखि वित्तीय अभावमा अड्किएका छन् । कि त हिउँदे आयातित बिजुलीको भर पर्नुपर्छ । त्यो आयातित बिजुली सम्भवतः भारतीय गैर जलविद्युतीय ऊर्जा हुन्छ । त्यसैबाट स्वच्छ, सार्वभौम र स्वदेशी भनी ब्रान्ड गरिएको पूर्वाधार चलाउनुपर्ने हुन्छ ।

सबैभन्दा प्रस्ट प्रमाण बजेट आफैँमा छ । ‘बढी’ जलविद्युत निर्यात गर्ने प्रस्ताव गर्ने त्यही दस्तावेजले केही हरफपछि सुक्खा यामको पिक अभाव सम्बोधन गर्न काठमाडौँमा १०० मेगावाटको ब्याट्री भण्डारण प्रणालीको प्रतिबद्धता गर्छ । एकातिर अभाव नयाँ ब्याट्री चाहिने हदसम्म वास्तविक छ भनी स्वीकार्छ, अर्कातिर त्यही बिजुलीलाई वर्षभरको निर्यात हुने बढी उत्पादन ठान्छ । दुवै सत्य हुन सक्दैन । मौसमीपनको खाडल कुनै आलोचकको कल्पना होइन । त्यसलाई बेवास्ता गर्ने सपना लेखिएकै पानामा त्यो खाडल स्वीकारिएको छ ।

पूर्वाधार भारत निर्भर, तर नाम ‘सार्वभौम’ 

बिजुली बाहेक डेटा सेन्टरलाई कनेक्टिभिटी पनि चाहिन्छ र नेपालको त्यो पनि भारत हुँदै जान्छ । भू-परिवेष्ठित र समुद्री केबल विहीन नेपालले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथको ९० प्रतिशतभन्दा बढी भारतबाट किन्छ (एयरटेल हुँदै करिब ७० र टाटामार्फत करिब २० प्रतिशत) । चीनतर्फको मार्गले १० प्रतिशतभन्दा कम बोक्छ, त्यो पनि ढिलो हुनुका साथै पहिरोले भरपर्दो छैन । त्यसैले ‘सार्वभौम’ एआई कम्प्युट केन्द्रको डेटा मार्ग मूलतः भारतीय मार्ग हो र हिउँदमा त्यसको इलेक्ट्रोन पनि आंशिक रूपमा भारतीय हुन्छ ।

यो तर्क परियोजना विरुद्धको होइन, त्यो शब्द विरुद्धको हो । वास्तवमा वर्षभर भारतीय ट्रान्जिट र हरेक हिउँद भारतीय बिजुलीमा निर्भर पूर्वाधारलाई सार्वभौमिकताको पोसाक लगाइदिए जस्तो भएको छ । यसलाई ‘निर्भरता घटाउन स्वदेशी कम्प्युट क्षमता’ भन्नु कम जोसिलो छ, तर धेरै बढी यथार्थपरक हुन्छ । नत्र आयात चाहिने पहिलो हिउँदमै त्यो पोसाक खस्किन्छ र विश्वसनीयता पनि सँगै खस्किन्छ ।

उपलब्धि निर्यात होइन

सपना यो हो - नेपालले विश्वलाई इन्टेलिजेन्स निर्यात गर्ने । बजेटले पनि ‘डिजिटल निर्यात’ लाई यस केन्द्रको  लक्ष्य उल्लेख गरेको छ, जसमा सीपयुक्त रोजगारी र आर्थिक रूपान्तरणको विषय पनि जोडिएको छ । तर गन्तव्यको नाम लिनु र त्यहाँ पुग्ने बाटो हुनु फरक कुरा हो । दुई तथ्यले यो बाटो बन्द गर्छन् ।

पहिलो हो - स्केल । भारतको राष्ट्रिय कम्प्युट मिसनले वर्षान्तसम्म १ लाखको लक्ष्यमध्ये पहिल्य नै ३८ हजार जीपीयू डिप्लोय गरिसकेको छ । जसलाई करिब १.२५ अर्ब डलरको लगानीसहित H100 घन्टाको करिब १५० रुपैयाँमा दिँदैछ । जब कि विश्व क्लाउडमा यही २ देखि ४ डलरको मूल्यमा छ । त्यसमाथि निर्माण गर्नेहरूकै इमानदार आकलनअनुसार त्यति पनि फाइन ट्युनिङ र इन्फ्रेन्सका लागि मात्र पुग्छ, फ्रन्टियर मोडेल तालिमका लागि होइन ।

भारतको १ लाख जीपीयूले समेत उसलाई फ्रन्टियर निर्यातकर्ता बनाउन नसक्ने भए नेपालको ‘हजारौँ’ ले क्षेत्रीय कम्प्युट निर्यात दौड जित्दैन । कुर्सी पहिल्यै ओगटिसकिएको छ, त्यो पनि बीस गुणा ठुलो स्केलमा, त्यो पनि त्यही छिमेकी जसको ग्रिडमा नेपाल आफैँ निर्भर छ ।

दोस्रो, लेटेन्सी । विश्वव्यापी ठुलो ट्राफिकलाई सेवा दिँदा सर्भर कहाँ राख्ने भन्ने देशभक्तिले होइन, भौतिकशास्त्रले तय गर्छ । नेपालको कनेक्टिभिटी भारत हुँदै जाने भएकाले काठमाडौँबाट लेटेन्सी उच्च छ । त्यसैले हरेक सञ्चालकले प्रयोगकर्ता नजिकको क्लाउड क्षेत्रमा डिप्लोय गर्छ । काठमाडौँबाट विश्वभरका करोडौँलाई राम्ररी सेवा दिनै सकिँदैन । स्युचाटारको कम्प्युट केन्द्रले यो गणित बदल्दैन ।

बजेटलाई यो थाहा छ - यसका वास्तविक निर्यात उपकरण कम्प्युट केन्द्र होइनन् । बरु ती हुन्, आईटी सेवा निर्यातको आयमा ५० प्रतिशत आयकर छुट, प्रविधिकर्मीले पाउने स्वेट इक्विटीमा शतप्रतिशत छुट र नेपालभित्रै बसी विदेशी रोजगारदाताका लागि रिमोट वर्क आकर्षित गर्ने नयाँ कानुनी ढाँचा ।

यी हरेकले पहिल्यै चलिरहेको मोडेललाई पुरस्कृत गर्छ, अर्थात् नेपाली प्रतिभाले विदेशी ग्राहकलाई विदेशी पूर्वाधारमा सेवा दिँदै मूल्य आयका रूपमा फर्काउने मोडेल । यीमध्ये कुनैलाई पनि स्युचाटार चाहिँदैन । बजेटसँग डिजिटल निर्यातको सुसंगत सिद्धान्त पहिल्यै छ र त्यो कम्प्युट निर्यात गरेर होइन ।

त्यसो भए उपलब्धि के ? एउटा साझा स्वदेशी कम्प्युट पूर्वाधार । नेपाली भाषा र नेपाल केन्द्रित उत्पादनका लागि इन्फरेन्स र फाइन ट्युनिङ, जहाँ प्रयोगकर्ता यहीँ छन् र डेटा रहनुको कारण यहीँ छ । डेटा रेजिडेन्सी चाहिने सरकारी, स्वास्थ्य र कानुनी कामहरू । लेटेन्सी सहने ब्याच र अनुसन्धानका कामहरू । यो निर्यात होइन, आयात प्रतिस्थापन हो । अर्थात् मूल्य, डेटा र प्रतिभा टिक्ने कारण नेपालभित्रै राख्नु । यो वक्तव्यको उपलब्धिभन्दा सानो छ, तर वास्तविक छ र बनाउन लायक छ ।

मुख्य समस्या जीपीयू होइन, प्रतिभा र माग

योजनाले कम्प्युटलाई दुर्लभ आगत ठान्छ । तर, दुर्लभ आगत त इन्जिनियर र बजार हुन् ।

पन्ध्र वटा विशिष्ट फेलोशिपले नै गलत निदान देखाउँछ । विशिष्ट अनुसन्धानकर्ता अवरोध होइनन् । नेपालमा वर्षौँ भर्ती गर्नेहरूको अनुभव भन्छ - जटिलता मध्यम र वरिष्ठ तहका कार्यान्वयनकर्तामा छ, जसले वास्तवमा प्रोडक्सन प्रणाली बनाउन र चलाउन सक्छन् । तिनलाई पर्याप्त सङ्ख्यामा भेट्न गाह्रो छ र भेटिए पनि टिकाउन झन् गाह्रो छ । पिरामिडको टुप्पोमा निसाना साँधिएका पन्ध्र फर्किने मानिस त्यसमुनिको बहिर्गमनसामु नगण्य हुन् ।

हरेक वर्ष एक लाखभन्दा बढी विद्यार्थीले विदेश अध्ययनका लागि नो अब्जेकसन लेटर (NOC) लिन्छन् । विगत तीन वर्षमै करिब २५ लाख नेपाली अध्ययन र कामका लागि विदेशिएका छन् र भर्खरैको एक वर्षमा मात्रै करिब ९ लाखले देश छाडेका छन् । यीमध्ये अधिकांश २० देखि ३५ वर्ष उमेरका छन्; अर्थात् प्रविधि क्षेत्रलाई ठ्याक्कै चाहिने उमेर समूह । डेटा सेन्टर पुँजी सघन हो, श्रम सघन होइन । यसले एउटा सानो सञ्चालन टोली राख्छ, इन्जिनियरको पुस्ता होइन ।

अनि माग, जहाँ त्यो तीनदेखि पाँच लाखको आँकडा नै पुरै तर्क बन्छ । काठमाडौँमा अहिले भाडामा जीपीयू राख्नेको समस्या मूल्य वा उपलब्धता होइन, ती भर्न पुग्ने नेपाली प्रयोगकर्ता थोरै हुनु हो । र पर्याप्त ठुलो माग आइहाले पनि लेटेन्सीले विदेशमै डिप्लोय गर्न बाध्य पार्छ । यो सानो स्केलको सीमा नै ठुलो स्केलमा राष्ट्रिय पूर्वाधारले भेट्ने सीमा हो । सहुलियतपूर्ण जीपीयू, तर चलाउने स्वदेशी निर्माता थोरै र तिनलाई नाफामुखी बनाउने मागमा संरचनागत सीमा ।

यही नै योजनाको केन्द्रको क्रमिकता त्रुटि (sequencing error) हो । ‘कम्प्युट बनाउँ, इकोसिस्टम आफैँ आउँछ’ भन्नुले यी कुरा वास्तवमा जुन क्रममा आउनुपर्छ, त्यो उल्ट्याउँछ । खाली जीपीयू एआईको सबैभन्दा महँगो असफलता हो । क्लस्टरको पुरै अर्थशास्त्र उपयोगिता दरमा छ । निर्माता र तिर्ने माग तयार हुनुअघि नै क्षमता बनायौँ भने हामीले सार्वभौम क्षमता बनाएको ठहरिँदैन । हामीले देशका लागि सबैभन्दा महँगोमा रित्तो हार्डवेयर किनेका हुन्छौँ, त्यो पनि देशकै सबैभन्दा दुर्लभ पैसाले । एआई फ्याक्ट्री विदेशी मुद्रा सञ्चितिबाट वित्तपोषण हुने भनिएको छ, जुन सञ्चितिले अत्यावश्यक आयातको भुक्तानी गर्छ र रुपैयाँलाई स्थिर राख्छ । त्यो पनि ४१० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक र २४७ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋणले घाटा पूर्ति गरिरहेको बजेटमा । आयात धान्ने सञ्चितिले किनेर खाली बसेका जीपीयू सार्वभौमिकताको सम्पत्ति होइनन् । ती सार्वभौमिकताका दायित्व हुन् ।

 के हुनुपर्छ ?

हार्डवेयरभन्दा प्राथमिक माग र प्रतिभाः क्लस्टर चालु हुनुअघि नै ‘एङ्कर टेनेन्ट’ प्रतिबद्ध गराऔँ, जस्तै नेपाली भाषा मोडेलको काम, रेजिडेन्सी बद्ध सार्वजनिक काम र वित्तपोषित विश्वविद्यालय अनुसन्धान । हरेक खरिद चरणमा सोध्नुपर्ने प्रश्न ‘कति जीपीयू’ होइन, तिनलाई व्यस्त राख्ने सम्झौता र ‘कति उपयोगिता दर’ भन्नेमा हुनुपर्छ ।

हस्ताक्षरअघि हिउँदको समाधानः या त जलाशययुक्त आयोजनाको वित्तपोषण यसै योजनाको अंशका रूपमा खोल्नुपर्छ या हिउँदे आयात लागत इमानदारीपूर्वक हिसाबमा राखेर नतिजालाई स्वच्छ र सार्वभौम भन्न छोड्नुपर्छ । साइन तरङ्गलाई सपाट रेखा भन्नु नै लागत वृद्धि जन्मने बाटो हो ।

प्रतिभाको औजार वास्तविक खाडलमा साँधः मध्यम र वरिष्ठ इन्जिनियर विकास र टिकाउन स्केल गरिएको कार्यक्रमले हेडलाइनको फेलोशिपलाई जित्छ । प्रवासी समुदाय यहीँकालाई स्तरोन्नति गर्ने परामर्श सञ्जालका रूपमा बढी उपयोगी छ ।

नाम बदल र इमानदारीपूर्वक नापः ‘विश्वलाई निर्यात’ छोड, ‘साझा स्वदेशी कम्प्युट पूर्वाधार’ अपनाउ । उपयोगिता दर, प्रोडक्सनमा चलिरहेका नेपाली उत्पादनको सङ्ख्या, स्वदेशी पूर्वाधारमा राखिएका राष्ट्रिय कामको हिस्सा र टिकेका इन्जिनियर नाप । किनिएका जीपीयूले क्षमता होइन, खर्च नाप्छ ।

जहाँ नेपाल जित्न सक्छ, त्यहाँ विशिष्टता खोजः भारतसँग काँचो कम्प्युटमा होइन, नेपाली र न्यून स्रोत भाषाका मोडेल, कुनै विदेशी कम्पनीले नबनाउने स्वदेशी उत्पादन र रेजिडेन्सी बद्ध सार्वजनिक काममा ध्यान देउ । यो रक्षा गर्नुपर्ने क्षेत्र हो, निर्यातको दौड होइन ।

निष्कर्ष

काठमाडौँको स्वाभाविक प्रतिक्रिया या त उत्सव हुन्छ या त खारेजी । ‘अब हामी सक्छौं’ भन्ने उत्साह, जसले घोषणालाई उपलब्धि ठान्छ । वा ‘वित्तीय जुवा’ भन्ने थकान, जसले जोखिमलाई व्यर्थता ठान्छ । दुवै खाले कोण सजिला छन् र दुवै गलत छन् ।

सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र सही प्रवृत्ति हो । सबै कुरा भाडामा लिनुको साटो आफ्नो गणनात्मक भविष्यको स्वामित्व लिने सोचमा साँचो रकम राख्ने इच्छाशक्ति साँच्चिकै नयाँ छ । तर यसलाई गलत तर्कले औचित्य दिइँदै छ, जस्तै मौसमी बिजुली, भारत हुँदै जाने सार्वभौमिकता र छिमेकले ओगटिसकेको बजारमा निर्यात । अनि यो गलत निसानामा साँधिएको छ ।

उपलब्धि विश्वलाई इन्टेलिजेन्स बेच्नु होइन । उपलब्धि त्यो स्वदेशी जग हो, जसमा नेपाली निर्माता उभिन सकून्, अर्थात् धान्न सक्ने कम्प्युट यहीँका प्रयोगकर्ताका लागि यहीँ रहने डेटासहित र इन्जिनियरलाई पनि यहीँ टिक्ने कारणसहित । क्रम सही पार्‍यो भने अर्थात् पहिले माग र प्रतिभा अनि अन्त्यमा मात्र हार्डवेयर र देशको क्षमता । बिगार्‍यो भने नेपालले आफ्नो आयात धान्ने सञ्चितिलाई दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा महँगा रित्ता जीपीयूमा बदल्छ ।

महत्त्वाकाङ्क्षा ठीक छ, तर्क सुधार्न बाँकी छ । यो भेद लक्ष्यमाथिको प्रहार होइन । यो त लक्ष्यले पाउन सक्ने सबैभन्दा उपयोगी सहयोग हो । किनभने यति ठुलो राष्ट्रिय दाउ वर्षायाममा मात्र होइन, सधैँ टिक्ने तर्कमाथि उभिन योग्य छ ।

लेखक क्षितिज रिमाल नेपाली एआई कम्पनी 'नेक्स्ट एआई' का संस्थापक हुन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १७, २०८३ २२:५

टिप्पणीहरू