एनआईडीको भद्रगोल: बायोमेट्रिक लियो, तर डेटा देखाउँदैन, कहिलेसम्म यसरी रन्थन्याउने हो सरकार ?

सरकारले भन्यो- ‘सबै काममा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य !’ बैंक जानुस्, खाता खोल्न वा केवाईसी अपडेट गर्न एनआईडी चाहिन्छ । पासपोर्ट बनाउनुस्, एनआईडी नभई हुँदैन । यो अनिवार्य नियम पालना गर्न खोज्दा नागरिकहरू उल्टै मर्कामा परिरहेका छन् । 

मेरो समस्या बैंकले मलाई एनआईडी कार्ड लिएर आउनु भनेपछि सुरु भएको हो । बैंकको नियम मान्नुपर्ने बाध्यता पनि हो । तर जब म सरकारी सिस्टममा आफ्नो परिचयपत्रको अवस्था हेर्न गएँ, त्यो हेर्दा रन्थनिनु बाहेक केही उपाय रहेन । सरकारी पोर्टलले सिधै भनिदिन्छ- "Data not found. Please check your details and try again." 

मैले बायोमेट्रिक दिएको प्रमाण छ, विवरण रुजु भइसकेको कागज हातमै छ । तर सरकारी सर्भरमा मेरो अस्तित्व नै छैन जस्तो देखाइन्छ । अब भन्नुस्, बैंकलाई मैले के बुझाउने ? 

डिजिटल नेपालको कुरा गर्ने सरकारको आफ्नो वेबसाइटको हालत देख्दा दया लागेर आयो । पोर्टलमा समस्या भएपछि मैले थप जानकारीको लागि लिंकमा क्लिक गरेँ, त्यहाँ सुरक्षाको नाममा राखिएको FORTINET Webfilter ले बाटो नै रोकिदियो । कारण के रहेछ भन्दा सरकारी सिस्टमको एसएसएल सर्टिफिकेट नै एक्सपायर्ड भइसकेको रहेछ । 

एउटा देशको राष्ट्रिय परिचयपत्र जस्तो संवेदनशील डेटा राख्ने सिस्टमको सर्टिफिकेट समयमै नवीकरण नगर्नु भनेको सरकारी निकायको चरम लापरबाही होइन र ? सुरक्षित जडान नै नहुने भएपछि नागरिकले कसरी आफ्नो डेटा भरोसा गर्ने ? 

अर्को उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने मसँग भएको भौतिक कागजमा एउटा आवेदन नम्बर (RSN) छ । तर पोर्टल गएर आफ्नो नामबाट खोज्दा त्यहाँ अर्कै नम्बर देखिन्छ । अझ विडम्बना, ती दुवै नम्बरले डेटा भेटाउँदैनन् । पोर्टलमा मेरो अवस्था 'Biometric Captured' भनेर त देखिन्छ, तर त्यहाँभन्दा अगाडि न कार्ड प्रिन्ट हुन्छ, न ईएनआईडी डाउनलोड गर्न मिल्छ । 

कागजमा एउटा, पोर्टलमा अर्को र खोज्दा कतै पनि नभेटिने । यो कस्तो खालको सिस्टम हो ? के हाम्रो राष्ट्रिय परिचय नम्बर सरकारी फाइलमा मात्रै सीमित हुने हो ? मैले बायोमेट्रिक दिएको दुई हप्ता भइसक्यो, तर अहिलेसम्म मेरो विवरण रुजु भएर नम्बर काम लाग्ने भएको छैन । 

मलाई पासपोर्ट बनाउनु छ, बैंकको काम सकाउनु छ । तर यो प्राविधिक लफडाले गर्दा मेरा सबै काम रोकिएका छन् । मेरो प्रश्न छ- यदि सिस्टम तयार छैन, सर्भरले काम गर्दैन र कर्मचारीहरूले डेटा सिंक गर्न सक्दैनन् भने किन यो परिचयपत्रलाई जताततै अनिवार्य गरियो ? नागरिकलाई सास्ती दिनु नै सरकारको सफलता हो र ? 

मैले धेरै प्रयास गरेँ, न त अनलाइनबाट समाधान निस्कियो न त फोनबाट । यदि कसैको पहुँच छ वा यो समस्याको समाधान कसरी हुन्छ भन्ने जानकारी छ भने कृपया मलाई सहयोग गरिदिनुहोला । यस्तै समस्या मेरा अरू साथीहरूले पनि भोगिरहेका छन् ।

सरकार, कृपया पहिला आफ्नो सिस्टम दुरुस्त बनाऊ, अनि मात्र नागरिकलाई नियमको डण्डा लगाऊ । यो कछुवा गतिले कहिले डिजिटल नेपाल हुने होला ?

पछिल्लो अध्यावधिक: साउन ११, २०८३ १९:२८

टिप्पणीहरू