वर्षौँको झन्झट र प्रशासनिक सास्तीमा नेपाली पेटेन्ट, एक दशकमा जम्मा १८ ओटा दर्ता

काठमाडौँ । नेपालमा नयाँ आविष्कार र प्रविधिको कानुनी सुरक्षा (पेटेन्ट दर्ता) को अवस्था सुस्त देखिएको छ । हालै सार्वजनिक भएको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/०८३ को प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो एक दशकमा नेपालमा जम्मा १८ ओटा मात्रै स्वदेशी पेटेन्ट दर्ता भएका छन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार ०७२ असारसम्म नेपालमा ३६ ओटा स्वदेशी र ३६ ओटा विदेशी गरेर कुल ७२ ओटा पेटेन्ट दर्ता थिए । पछिल्लो १० वर्षमा स्वदेशी १८ ओटा थपिएसँगै नेपालमा पेटेन्टको कुल सङ्ख्या ९० पुगेको छ । ०७२ सालयता नेपालमा एउटै पनि विदेशी पेटेन्ट दर्ता भएको छैन ।

तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३, २०७३/७४ र २०७६/७७ मा पेटेन्ट दर्ता सङ्ख्या शून्य थियो । सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ६ ओटा पेटेन्ट दर्ता भएका थिए भने अन्य वर्षहरूमा यो सङ्ख्या एक‍देखि तीन ओटामा सीमित छ । चालु आर्थिक वर्षमा त हालसम्म एउटा पनि पेटेन्ट दर्ता हुन सकेको छैन ।

हेर्नुहोस् तथ्याङ्कमा पछिल्लो १० वर्षमा पेटेन्ट दर्ताको तथ्याङ्क 

चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म कुनै पनि पेटेन्ट दर्ता नभए तापनि दर्ता प्रक्रिया भने निरन्तर अघि बढिरहेको उद्योग विभागले जनाएको छ । विभागका सूचना अधिकारी सुरेश दाहालका अनुसार २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा औद्योगिक सम्पत्ति शाखाको भवन जलेपछि पेटेन्ट दर्ताको काम प्रभावित भएको थियो । दर्ताका कतिपय प्रक्रिया अघि बढिसकेका भए पनि ती विवरण अनलाइनमा अपडेट नभएको र भौतिक कागजातहरू जलेकाले सबै रेकर्ड नष्ट भएको उनले जानकारी दिए ।

उनले भने, “पुराना फाइलहरू जलेकाले आविष्कारकहरूलाई कागजात पुनः पेस गर्न अनुरोध गर्दा समय लागेको हो।” दाहालका अनुसार हाल दुई ओटा पेटेन्ट दर्ताका लागि निर्णय भई राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने तयारी भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्रै बाँकी अन्य दुई ओटा पेटेन्ट समेत दर्ता हुने गरी प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ ।

पेटेन्ट दर्ता गर्नुअघि विज्ञहरूको टोलीले अध्ययन गर्नुपर्ने, विश्वका अन्य देशमा उक्त आविष्कार दर्ता भए/नभएको भेरिफाई गर्नुपर्ने र समय समयमा हुने कर्मचारी सरुवाका कारण पनि ढिलासुस्ती भएको विभागले जनाएको छ।

के हो पेटेन्ट ?

पेटेन्ट भनेको कुनै नयाँ आविष्कार वा प्रविधि विकास गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई राज्यले निश्चित समयका लागि प्रदान गर्ने बौद्धिक सम्पत्ति एवम् एकाधिकार हो ।

जब कसैले विश्वमा पहिले कहिल्यै नभएको नयाँ वस्तु वा प्रक्रिया पत्ता लगाउँछ, सरकारले त्यसको बदलामा उसलाई एउटा आधिकारिक प्रमाणपत्र दिन्छ । त्यसपछि निश्चित अवधिसम्म उसको अनुमतिबिना कसैले पनि त्यो प्रविधि बनाउन, प्रयोग गर्न वा बिक्री गर्न पाउँदै ।

आविष्कारको सुरक्षा, लगानीको प्रतिफल, नयाँ खोजलाई प्रोत्साहन, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा र आविष्कारको सार्वजनिक अभिलेख राख्नका लागि पेटेन्टलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।

कस्तो छ पेटेन्ट दर्तासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था ?

‘पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२’ ले पेटेन्ट दर्तासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरेको छ। उक्त ऐनको परिच्छेद १ मै पेटेन्टउपर अधिकार प्राप्त गर्नका लागि अनिवार्य रूपमा नाम दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

ऐनअनुसार पेटेन्टको अधिकार प्राप्त गर्न उद्योग विभागमा दरखास्त दिनुपर्छ । दरखास्तका साथमा आविष्कारकको नाम, ठेगाना, आविष्कार गर्ने विधि र सो आविष्कार कुन सिद्धान्त वा सूत्र (फर्मुला) मा आधारित छ भन्ने विस्तृत विवरण पेस गर्नुपर्छ ।

दरखास्त प्राप्त भएपछि विभागले उक्त पेटेन्ट वास्तवमै नयाँ आविष्कार हो कि होइन र यो सर्वसाधारणका लागि उपयोगी छ कि छैन भन्ने विषयमा विज्ञहरूको सल्लाह लिई जाँचबुझ गर्छ ।

पहिले नै अरूको नाममा दर्ता भइसकेको, आविष्कार गर्ने व्यक्ति स्वयम् नभएको, जनस्वास्थ्य, सदाचार, नैतिकता वा राष्ट्रिय हितमा प्रतिकूल असर पार्ने तथा प्रचलित कानुनविपरीत हुने आविष्कारलाई पेटेन्ट नदिने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

राष्ट्रिय हितका लागि गोप्य राख्नुपर्ने बाहेक दर्ता भएका सबै पेटेन्ट विभागले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्छ । यसमा कसैको चित्त नबुझेमा वा विरोध भएमा राजपत्रमा प्रकाशित भएको ३५ दिनभित्र उजुरी दिन सकिने व्यवस्था छ ।

नेपालमा पेटेन्ट दर्ता भएको मितिले सात वर्षसम्म मात्र कायम रहन्छ । यसलाई दुई पटकसम्म सात/सात वर्षका लागि नवीकरण गरी कुल २१ वर्षसम्म आफ्नो नाममा सुरक्षित राख्न सकिन्छ । दर्ता भएको पेटेन्ट अर्को व्यक्तिले नक्कल गरेमा वा अनुमतिबिना प्रयोग गरेमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र सम्बन्धित वस्तु जफत हुन सक्ने प्रावधान छ । ऐनअनुसार पेटेन्ट दर्ताका लागि दरखास्त शुल्क दुई हजार रुपैयाँ र दर्ता शुल्क १० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।

नेपालमा पेटेन्ट दर्ता: वर्षौँको झन्झट र प्रशासनिक सास्ती 

काठमाडौँ विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक एवं हाइड्रोजन ल्याबका प्रमुख डा. विराजसिंह थापा नेपालको पेटेन्ट दर्ता प्रक्रिया निकै झन्झटिलो रहेको बताउँछन् । “नेपालमा पेटेन्ट पाउन सहज छैन । यसका लागि कि त अन्य सबै काम छाडेर वर्षौँसम्म लाग्नुपर्‍यो, नभए दर्ता गराउन धेरै गाह्रो छ । एक पटक पेटेन्ट लिएको व्यक्तिले समेत प्रक्रियाकै झन्झटका कारण दोस्रो पटक आवेदन दिने आँट गर्दैनन्,” उनी भन्छन् ।

डा. थापाले अन्य अनुसन्धानकर्तासँग मिलेर र काठमाडौँ विश्वविद्यालयका तर्फबाट गरी दुई वटा पेटेन्ट दर्ताका लागि आवेदन दिइसकेका छन् । उनका अनुसार सन् २०१३ अप्रिलमा नेपाली नदीको प्रकृतिअनुसार बालुवाका कारण नखिइने 'टर्बाइन रनर' डिजाइन गर्ने प्रविधिको पेटेन्टका लागि आवेदन दिइएको थियो ।

त्यस्तै, काठमाडौँ विश्वविद्यालयले करिब दुई वर्षअघि पेट्रोलियम गाडीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने प्रविधिको पेटेन्ट दर्ताका लागि आवेदन दिएको थियो । “यसका लागि तीन–चार पटक बैठक बसे पनि हालसम्म दर्ताको टुङ्गो लागेको छैन । हामीले त पेटेन्ट प्राप्त भएपछि यो प्रविधि प्रयोग गर्न चाहनेलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणासमेत गरेका थियौँ,” थापाले गुनासो गरे, “तीन वर्षअघि नै पेटेन्ट दर्ता भएको भए हालसम्म धेरै काम सम्पन्न भइसक्थे ।”

त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुल्चोक क्याम्पसका सहप्राध्यापक अरुण तिमल्सिना राज्यले पेटेन्ट दर्तामा चासो नदिएको बताउँछन् । नवीन खोज र आविष्कारका चर्चा धेरै भए पनि त्यसलाई कानुनी रूपमा सुरक्षित गर्ने पक्ष फितलो रहेको उनको ठम्याइ छ । तिमल्सिना भन्छन्, “हाम्रो पेटेन्ट कार्यालय नै प्रभावकारी छैन । त्यहाँका कर्मचारीमा यस विषयको गम्भीरता र महत्वबारे सही बुझाइसमेत नभएको महसुस हुन्छ ।”

अन्य मुलुकमा वार्षिक हजारौँको सङ्ख्यामा पेटेन्ट दर्ता हुँदा नेपालमा वर्षमा दुई–चार वटा मात्रै हुनु विडम्बनापूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले थपे, “जबसम्म राज्यले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर विज्ञको सल्लाहबमोजिम प्रक्रिया सहज बनाउँदैन, तबसम्म नयाँ पुस्ताका आविष्कारहरू कागजमै सीमित रहनेछन् ।”

दर्ता प्रक्रिया अत्यन्तै सुस्त हुँदा दक्ष विद्यार्थीहरू पलायन भइरहेको डा. थापाको तर्क छ । उनी भन्छन्, “एउटा बैठक बस्न चारदेखि ६ महिना कुर्नुपर्छ । बैठक बसे पनि कर्मचारीको बारम्बार सरुवा हुने भएकाले नयाँ कर्मचारी आउनासाथ प्रक्रिया पुनः शून्यबाट सुरु हुने समस्या छ । यसले गर्दा आविष्कारकहरू निराश भएर बीचमै प्रक्रिया छाड्न बाध्य हुन्छन् ।”

पेटेन्ट दिने वा नदिने निर्णयका लागि सम्बन्धित प्रविधि बुझेको विज्ञ आवश्यक पर्छ । तर, सरकारी संयन्त्रमा नयाँ र उच्च स्तरको प्रविधि बुझ्ने, जाँच्ने र मूल्याङ्कन गर्ने क्षमता भएका विज्ञको अभाव रहेको डा. थापा बताउँछन् । दक्ष जनशक्तिको अभावमा फाइलहरू अनावश्यक रूपमा अड्किने गरेको उनको भनाइ छ ।

पेटेन्ट मूल्याङ्कनका लागि विज्ञ बोलाउँदा प्रायः एउटै क्षेत्रमा कार्यरत वा प्रतिस्पर्धी संस्थाका व्यक्ति पर्दा ‘स्वार्थ बाझिने’ समस्या रहेको उनी औँल्याउँछन् । उनी भन्छन्, “काठमाडौँ विश्वविद्यालयको पेटेन्ट जाँच्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विज्ञ बोलाइन्छ । यस्तो अवस्थामा मूल्याङ्कनकर्ता र आविष्कारकबीच व्यावसायिक प्रतिद्वन्द्वी वा स्वार्थ बाझिने सम्भावना रहन्छ, जसले गर्दा उत्कृष्ट प्रविधिले पनि पेटेन्ट नपाउन सक्छ ।”

सहज रूपमा दरखास्त दिने व्यवस्था गरी ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट काम अघि बढाएमा मात्र अनुसन्धानकर्ताहरूलाई नयाँ खोज र पेटेन्ट दर्तामा आकर्षित गर्न सकिने डा. थापाको सुझाव छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १८, २०८३ २२:५०

टिप्पणीहरू