सरकारको शून्य बाँकी फाइल नीतिलाई गिज्याउँदै दूरसञ्चार प्राधिकरण, १३ महिनादेखि फाइल घुमेको घुम्यै
जेठ २०, २०८३ १९:२०
काठमाडौँ । नेपालमा अधिकांश इन्टरनेट प्याकेजहरू ट्यारिफ स्वीकृति बिना नै बिक्री भइरहेको पाइएको छ । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कमजोरीका कारण देशको इन्टरनेट बजार अनियन्त्रित बनेको हो ।
पछिल्लो १३ महिना यता प्राधिकरणले कुनै पनि इन्टरनेट प्याकेजका लागि ट्यारिफ स्वीकृत गरेको छैन । तर बजारमा सेवा प्रदायकले आफ्नै स्वविवेकमा नयाँ नयाँ इन्टरनेट प्याकेजहरू ल्याइरहेका छन् । प्रमुख इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) कम्पनीहरूले समेत सेवा शुल्क (ट्यारिफ) स्वीकृति नलिई इन्टरनेट प्याकेजहरू बिक्री गरिरहेका छन् ।
प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो दूरसञ्चार सूचकसम्बन्धी प्रतिवेदमा ग्राहक सङ्ख्याका आधारमा सूचीकरण गरिएका ठुला ११ आईएसपीमध्ये १० वटा कम्पनीले बिक्री गरिरहेको इन्टरनेट सेवाको ट्यारिफ स्वीकृत छैन । नेपालमा सबैभन्दा धेरै ग्राहक भएको वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेडले २००, २५० र ३०० एमबीपीएसका प्याकेजहरू मासिक, त्रैमासिक र वार्षिक रूपमा उपलब्ध गराइरहको छ ।
यी सबै प्याकेजहरूमा वार्षिक र त्रैमासिक भुक्तानी गर्दा नि:शुल्क जडान र ड्रप केबल उपलब्ध गराउने लगायतका सुविधाहरू समावेश गरिएका छन् । तर, यी कुनै पनि प्याकेजको शुल्क दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको छैन ।
यतिसम्म कि सरकारकै लगानी रहेको नेपाल टेलिकमले समेत बिना स्वीकृति इन्टरनेट प्याकेज बेचिरहेको छ । देशको दोस्रो ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायकमा पर्ने टेलिकमले हाल १००, १५०, २०० एमबीपीएसका वार्षिक इन्टरनेट प्याकेजको बिक्री वितरण गरिरहेको छ । ती कुनै पनि प्याकेज प्राधिकरणबाट स्वीकृत छैनन् ।
डिशहोम, भायानेट, क्लासिक टेक, सुबिसु केबलनेट क्रमशः नेपालका तेस्रो, चौथो, पाँचौ र छैटौँ स्थानका ठुला इन्टरनेट कम्पनी हुन् । ग्राहक सङ्ख्याका हिसाबले वेबसर्फर सातौँ, टेकमाइन्ड्स आठौँ र वाइफाई नेपाल नवौँ स्थानमा पर्छ । दशौँ र एघारौँ स्थानमा क्रमशः सीजी कम्युनिकेसन्स लिमिटेड र ब्रोडलिङ्क नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन छन् ।
यी आईएसपीहरू मध्ये टेकमाइन्ड्सले हाल ग्राहकहरूलाई उपलब्ध गराइरहेको प्याकेजको मात्र प्राधिकरणबाट ट्यारिफ स्वीकृत छ । टेकमाइन्ड्स नेटवर्कले रिटेल प्याकेज अन्तर्गत ५५ एमबीपीएस, ७५ एमबीपीएस, १०० एमबीपीएस र १५० एमबीपीएसको तथा साना तथा मझौला व्यवसायका लागि ५० एमबीपीएस, १०० एमबीपीएसको इन्टरनेट प्याकेज समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यी सबै प्याकेजका लागि कम्पनीले प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएको छ ।
१३ महिनादेखि ट्यारिफ स्वीकृति ठप्प
स्वच्छ बजार प्रतिस्पर्धा, उपभोक्ताको हित, कानुनी परिपालनाका लागि ट्यारिफ स्वीकृति गरेर मात्र आईएसपीहरूले सेवा बिक्री गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । दूरसञ्चारन ऐन, २०५३ को दफा ४२ अनुसार अनुमति पत्र प्राप्तले ग्राहकलाई दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराए बापत शुल्क लगाउन र असुल गर्न सक्छन् । सो दफाको उपदफा (क) मा उल्लिखित व्यवस्थाले भने यस्तो सेवा शुल्कको दर प्राधिकरणबाट अनिवार्य रूपमा स्वीकृत गराउनुपर्ने, सेवा शुल्कको दर उचित र मनासिब हुनु पर्ने र सेवा शुल्कको दर प्रधिकरणले निर्देश गरे बमोजिम प्रकाशन गरेको पर्ने निर्देश गरेको छ ।
सोही दफाको उपदफा २ मा त्यस्तो सूचि लागु हुनुभन्दा तीन महिना पहिले नै स्वीकृतिका लागि प्राधिकरण समक्ष पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि दूरसञ्चार सेवा शुल्क स्वीकृति मार्ग निर्देशन पनि बनाइएको छ । यसको बुँदा नं १२ को ६ मा निर्णय लिने र उक्त निर्णयको जानकारी सेवा सञ्चालकलाई पत्रमार्फत दिनुपर्ने जिम्मेवारी दूरसञ्चार प्राधिकरण बोर्डलाई तोकिएको छ । यो काम प्राधिकरणमा प्रस्ताव पेस गरिएको मितिबाट ९० कार्यदिनभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएपछि लागु हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिन पहिले सेवा प्रदायकहरूले ग्राहकले थाहा पाउनेगरि नयाँ शुल्कसहितको प्याकेजको जानकारी प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर प्राधिकरण बोर्डले ९० दिनभित्र स्वीकृत गर्ने/ नगर्ने निर्णय गर्नुपर्ने दायित्व भएपनि पछिल्लो १३ महिनामा एउटा पनि आईएसपीको ट्यारिफ स्वीकृत भएको छैन ।
प्राधिकरणले पछिल्लो पटक १६ वैशाख २०८२ मा पोखरा इन्टरनेट प्रालीको ट्यारिफ स्वीकृत गरेको थियो । त्यसयता कुनैपनि कम्पनीको ट्यारिफ स्वीकृत नभएको देखिएको हो । पोखरा इन्टरनेट प्रालीको भन्दा पहिले ८ माघ २०८० मा जानकी नेट लिङ्क प्रालीको ट्यारिफ स्वीकृत भएको थियो ।
नेपालका प्रमुख इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूमध्ये वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क, वाई-फाई नेपाल र सीजी कम्युनिकेसन्स लिमिटेडको ट्यारिफ पछिल्लो पटक २२ भदौ २०८० मा मात्रै स्वीकृत भएको देखिन्छ । त्यसैगरी, २० कात्तिक २०८० पछि नेपाल टेलिकमको कुनै पनि इन्टरनेट प्याकेजको महसुल स्वीकृत भएको छैन । डिशहोम, सुबिसु र ब्रोडलिङ्कको पछिल्लो महसुल दर स्वीकृति मिति २२ वैशाख २०७९ मा छ ।
क्लासिक टेकले २६ पुस २०७८ मा र भायानेट २५ असोज २०७८ मा अन्तिम पटक ट्यारिफ स्वीकृत लिएको देखिन्छ । यसैगरी, वेबसर्फरको अन्तिम महसुल दर स्वीकृति ३ जेठ २०७६ को छ । वर्षौँ पहिला स्वीकृत दर अनुसारका प्याकेजको साटो हाल सेवा प्रदायकले समयको मागअनुसार नयाँ प्याकेज ल्याएका छन् ।
कानुन स्वीकृतिको, अभ्यास जानकारी मात्रैको
नेपाल टेलिकमले इन्टरनेट सेवाको मूल्य हेरफेर गर्दा वा कुनै अफर लागु गर्नुभन्दा पहिला नै प्राधिकरणलाई जानकारी गराउँदै आएको जनाएको छ । कम्पनीका प्रवक्ता कमल लामिछानेले बजार प्रतिस्पर्धात्मक भएकाले नियामकलाई पूर्वजानकारी गरापछि बजारमा अफर ल्याउने गरिएको बताए ।
उनका अनुसार प्रायःजसो नयाँ अफरहरू ल्याउँदा इन्टरनेटको मूल्य घट्ने गरेको छ । तर प्राधिकरणलाई ट्यारिफ स्वीकृतिका लागि आवेदन पठाएपनि लामो समयदेखि स्वीकृत नभएको उनले सुनाए ।
यस्तै, वल्डलिंकले पनि नयाँ दररेट अनुसारको प्याकेज बजारमा ल्याउनु पूर्व ट्यारिफ स्वीकृतिका लागि सधैँ दरखास्त दिने गरेको जनाएको छ । वर्ल्डलिंकका एक अधिकारीले भने, “हामीले शुल्कमा हेरफेर हुँदा वा नयाँ अफर ल्याउँदा सँधै ट्यारिफ अप्रुभलका लागि आवेदन दिने गरेका छौँ । तर तीन वर्षभन्दा बढी भयो, ट्यारिफ स्वीकृत भएको छैन ।”
इन्टरनेट सेवा प्रदायक क्लासिक टेकले विगत दुई वर्षदेखि प्राधिकरण समक्ष ट्यारिफ स्वीकृतिका लागि निवेदन पेस गरेको तर प्राधिकरणले १५० एमबीपीएसभन्दा माथिका प्याकेजहरूमा कुनै सुनुवाइ नगरेको बताएको छ ।
कमजोरी प्राधिकरणकै
पछिल्लो १३ महिनादेखि कुनै पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकको ट्यारिफ स्वीकृति नहुनुमा प्राधिकरणकै कमजोरी रहेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार सेवा प्रदायकहरूले इन्टरनेटको शुल्कमा हेरफेर गर्नुअघि कानुनले तोके बमोजिम नै ट्यारिफ स्वीकृतिका लागि दरखास्त दिने गरेका छन् । तर, बोर्डबाट भने समयमा निर्णय भएर पारित हुन सकेको छैन ।
सबै प्रक्रिया पुरा गरेर बोर्डमा पेस गर्दा पनि बोर्डबाट समयमै स्वीकृत नभएको बताउँदै ती कर्मचारीले भने, “बोर्डले प्रक्रियालाई लामो बनाएर विभिन्न बहाना देखाउँदै ट्यारिफ स्वीकृत गर्दै गरेन । अहिले त बोर्ड पनि छैन । नयाँ बोर्ड आयो भने यो विकृति अन्त्य होला भन्ने आशा छ ।”
प्राधिकरणका अनुसार हाल नेपालमा १०७ वटा आईएसपीमध्ये ६० भन्दा बढीले निरन्तर सेवा दिइरहेका छन् । तीमध्ये अधिकांशको ट्यारिफ स्वीकृत छैन । एउटै सेवा प्रदायकले फरक फरक समयमा स्वीकृतिका लागि दिएका मात्रै ६० भन्दा बढी आवेदन प्राधिकरणबाट टुङ्गो लाग्न बाँकी छन् ।
आईएसपीले आफ्नो दायित्व पुरा गरिरहँदा उनीहरूलाई ट्यारिफ स्वीकृत नगराएका कारण कुनै कारबाही गर्न सकिने अवस्था समेत नरहेको बताउँदै ती कर्मचारीले थपे, “प्राधिकरणले ट्यारिफलाई स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने भनेर निर्णय नै गरिरहेको छैन । यस्तोमा आईएसपीहरूले आफ्नो व्यवसाय रोक्ने कुरा भएन । उनीहरूले प्राधिकरणलाई जानकारी दिइसकेको हुने भएकाले यस्तोमा कारबाही पनि गर्न सकिँदैन ।”
आईएसपीले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई जानकारी नै नगराई मूल्यमा हेरफेर गरेमा अनुगमनका क्रममा ट्यारिफ स्वीकृतिका लागि आवेदन दिन निर्देशन दिने र स्पष्टीकरण सोध्नेजस्ता काम भने गर्न सकिने उनले बताए ।
सेवा प्रदायकले स्वीकृतिका लागि आवेदन दिएपछि प्राधिकरणले सकेसम्म चाँडो उक्त ट्यारिफबारे निर्णय दिनुपर्ने उनले बताए । ती कर्मचारीले थपे, “यदि स्वीकृति दिन मिल्दैन भने किन दिन सकिएन भन्नुपर्यो । दिने हो भने पनि समयमा नै दिनुपर्यो । पछिल्लो समयमा एक दिनमा नै फाइल पारित हुनुपर्ने किसिमका नियम सरकारले ल्याइरहेको छ । तर, वर्षौँसम्म फाइल घुमाइरहनु प्राधिकरणकै कमजोरी हो ।”
दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले ट्यारिफ स्वीकृतिको विषयमा समस्या भएको र यसलाई छिट्टै समाधान गरिने टेकपानालाई बताए । उनले भने, “अहिले प्राधिकरणको बोर्ड छैन । तर कानुनले बोर्ड बिनाको संस्था परिकल्पना गरेको हुँदैन । त्यसैले हामी ट्यारिफ स्वीकृतिमा के के समस्या रहेछन् बुझेर छिट्टै समाधानतर्फ अघि बढ्छौँ ।”
सरकारले सम्पूर्ण राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने गरी ल्याएको अध्यादेशका कारण प्राधिकरणका अध्यक्ष र ४ जना सदस्य पदमुक्त हुँदा प्राधिकरणको बोर्ड खाली छ । हाल नयाँ नियुक्तिका लागि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाइसकेकाले छिट्टै बोर्ड आउने र वर्षौँदेखि रोकिएका ट्यारिफ स्वीकृतिसम्बन्धी समस्या समाधान हुने उनले बताए । ट्यारिफ स्वीकृतिको प्रक्रिया रोकिन नहुने बताउँदै उनले यसको समाधानमा ध्यान दिने उल्लेख गरे ।
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २०, २०८३ १९:५६
