नागरिक एपकै ड्राइभिङ लाइसेन्सले गर्छ काम, तैपनि सेवाग्राही किन खोजिरहेका छन् भौतिक कार्ड नै ?

काठमाडौँ । सरकारी निर्णयअनुसार नागरिक एपमा रहेको डिजिटल सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) ले अहिले पूर्ण रूपमा काम गर्छ। ट्राफिक प्रहरीले पनि जाँचका क्रममा यसलाई आधिकारिक मान्यता दिइसकेको छ। यस्तो सहज डिजिटल विकल्प हुँदाहुँदै पनि यातायात कार्यालयहरूमा भौतिक कार्ड लिन सेवाग्राहीको अझै लामो लाइन लाग्ने गरेको छ।

डिजिटल माध्यममा सबै सेवाग्राहीको पहुँच नहुनु, सरकारी डेटाबेसमा विवरण नमिल्नु र विदेश जानेका हकमा भौतिक कार्ड अनिवार्य हुनुले नै सेवाग्राही बिहानैदेखि लामो लाम लागेर भौतिक कार्ड लिने गरेका छन् । यसबाहेक, वर्षौँसम्म कार्ड नपाएका कारण सिर्जना भएको अन्योल र प्रविधिप्रतिको अविश्वासले पनि मानिस भौतिक कार्ड नै लिन चाहन्छन् ।

नेपालमा लाइसेन्स पाउने प्रक्रिया सुरुदेखि नै झन्झटिलो थियो । अनलाइन फारम भर्दा कोटा तुरुन्तै सकिने हुनाले सेवाग्राहीले साइबर क्याफेमा पैसा तिरेर फारम भर्नुपर्ने अवस्था थियो । यद्यपि काठमाडौँ उपत्यका, पोखरा लगायतका केही प्रमुख सहरमा बाहेक देशका अन्य यातायात कार्यालयमा यो अवस्था अहिले पनि छ । त्यसपछि बायोमेट्रिक दिने, लिखित परीक्षा र ट्रायल दिने प्रक्रिया पनि सजिलो थिएन । 

यी सबै प्रक्रिया पूरा गरेर राजस्व तिरेपछि सेवाग्राहीले एउटा कागजको रसिद पाउँथे (पाउँछन्) । अहिले भने रसिद बुझाएको २४ घण्टामै कार्ड प्रिन्ट हुन्छ । तर, कार्यालयमा पुगेर सेवाग्राहीको हातमा पुग्न भने केही थप समय लागिरहेको छ । त्यस्तै स्मार्ट कार्ड छपाइमा ढिलाइ भएका कारण धेरै वर्षसम्म त्यही रसिदकै भरमा सवारी चलाउनुपर्ने बाध्यता थियो ।

यसैबिच १९ वैशाख २०७८ मा नागरिक एप सुरु भयो र २०७९ सालमा लाइसेन्स लिङ्क गर्ने सुविधा थपियो । सुरुमा कानुनी कारणले ट्राफिक प्रहरीले यसलाई मान्यता दिएन । त्यहीबेला संसद् पनि ट्राफिकले किन नागरिक एपको लाइसेन्स चिन्दैन भन्दै प्रश्न उठेको थियो ।

११ असोज २०८१ मा नागरिक एपमा नयाँ अपडेट आएपछि क्यूआर कोड देखिने व्यवस्था भयो । १८ असोज २०८१ मा यातायात व्यवस्था विभागले ट्राफिक प्रहरीलाई क्यूआर कोड पढ्ने डिभाइस उपलब्ध गराएपछि यसले आधिकारिक मान्यता पायो । तर, पनि पर्याप्त डिभाइस नहुँदा यी डिभाइसले उपयक्त भएनन् । डिभाइस हुँदा हुँदै पनि ट्राफिक प्रहरीले परम्परागत तरिकाले राजस्व रसिद वा लाइसेन्स नै खोज्न थाले । 

पछि ४ कात्तिक २०८१ मा उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले ‘ई-चलान’ प्रणाली सुरु गरेपछि प्रहरीले एपबाटै चलान काट्ने र सेवाग्राहीले जरिवाना तिर्न सक्ने व्यवस्था भयो । र, ट्राफिक नियम तथा सडक अनुशासन उलङ्घन गरेका सेवाग्राहीले सचेतना कक्षा पनि अनलाइनबाटै लिन सकिने व्यवस्था भयो ।

तर, २३ र २४ भदौ २०८२ मा भएको जेन-जी विरोध प्रदर्शनका क्रममा यातायात व्यवस्था विभागमा आगलागी भएपछि सुस्त गतिमा भए पनि सम्पन्न भइरहेको छपाइ कार्य अड्कियो । पछि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको पालामा यातायात व्यवस्था विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबिच १२ कात्तिक २०८२ मा ६ महिनाभित्र १२ लाख कार्ड छाप्ने सम्झौता भयो । दोस्रो चरणमा ३२ असार २०८३ सम्म १७ लाख कार्ड छाप्ने सम्झौता भएकोमा हालसम्म चार लाख ६० हजार कार्ड छापिएका छन् । 

गत चैतदेखि यी क्यूआर कोडयुक्त कार्डहरू वितरण गर्न थालिएको छ । वर्षौँको प्रतीक्षापछि कार्ड आएकाले अहिले यातायात कार्यालयमा भीड बढेको हो ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय राधेराधेका सूचना अधिकारी जीवनकुमार बस्नेतले कार्ड वितरण सुरु भएपछि कार्यालयमा परेको चापका बारेमा भने, “सुरुमा हामीले दैनिक हजारदेखि १५ सयसम्म लाइसेन्स बाँड्यौँ । अहिले पनि दैनिक ५०० जति मानिसहरू आइरहेका छन् । हामीसँग लगभग तीन हजार ३२० वटा कार्डका पोकाहरू छन् र एउटा पोकामा ६० वटा कार्ड हुन्छन् । कागजात लिएर पोकाबाट कार्ड खोज्दा दुई-तीन मिनेट लाग्ने भएकाले लाइन लामो देखिएको हो ।”

वर्षौँसम्म कार्ड नपाएकाले सेवाग्राहीमा एक प्रकारको आशङ्का रहेको उनले बताए । बस्नेतले थपे, “चार-चार वर्षसम्म लाइसेन्स नपाएकाले मान्छेको विश्वास नै गुमिसकेको थियो । लाइसेन्स आएपछि किन नलिने भन्ने मानसिकता सेवाग्राहीमा छ । लामो समयको प्रतीक्षापछि पाएको लाइसेन्स कस्तो होला भन्ने कौतुहलता पनि छ । हामीले परिवारका सदस्यको पहिचान खुलाएर अरू सदस्यको कार्ड पनि लैजान सक्ने व्यवस्था गरेका छौँ, जसले गर्दा अहिले भीड केही कम भएको छ ।”

यातायात कार्यालय कलंकीका सूचना अधिकारी कुलबहादुर बस्नेतले अझै पनि ठुलो संख्यामा पुराना कार्डहरू वितरण गर्न बाँकी रहेको बताए । उनले भने, “हाम्रो कार्यालयमा पुराना लाइसेन्स आउन धेरै बाँकी छ । जम्मा ४० हजार जति मात्र कार्ड आएको छ, ३ लाखभन्दा बढी कार्ड आउनै बाँकी छ ।”

सेवाग्राहीहरूको मानसिकताका कारण पनि भीड नियन्त्रण गर्न गाह्रो भएको उनले बताए । उनले थपे, “भौतिक कार्ड लिन आउने मानिसमा लाइसेन्स भनेकै भौतिक कार्ड मात्रै हो भन्ने बुझाइ छ । मान्छेले भौतिक कार्ड नै खोज्छन् । धेरै संख्यामा कार्ड एकैचोटि आउँदा सुरुमा भीड बढे पनि अहिले बिस्तारै कम हुँदै गएको छ ।”

यातायात व्यवस्था विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक केशव खतिवडाले नागरिक एपमा सबै सेवाग्राहीको विवरण नमिलेका कारण पनि भौतिक कार्डको माग बढेको बताए । खतिवडाले भने, “नागरिक एपमा सबैको लाइसेन्स देखिँदैन । कुल चालक ४० लाख भन्दा बढी छन् भने हाल २१ लाख ६५ हजारको मात्र विवरण एपमा देखिन्छ । बाँकीको विवरण नागरिकताको डेटाबेससँग मेल नखाएकाले एपमा नदेखिएको हो ।”

विगतका पुराना विवरणमा धेरै गल्तीहरू भएकाले यो समस्या आएको उनको भनाइ छ । खतिवडाले थपे, “पहिले विवरण भर्दा धेरै मिस्टेक हुन्थे । पुरानो २०४० सालतिरको रेकर्डमा जन्ममितिको गते र महिना नभई उमेर मात्र (३५ वर्ष वा २१ वर्ष) भनेर पेनले लेखेको हुन्थ्यो । त्यस्ता विवरणहरू नमिल्ने भएकाले नागरिक एपमा लिङ्क हुन सक्दैनन् र मानिसहरू भौतिक कार्ड लिन बाध्य हुन्छन् ।”

नेपाली समाजमा भौतिक दस्तावेज नै बोक्ने पुरानो बानी रहेको उनले बताए । खतिवडाले भने, “हाम्रो बुबा-दाजुहरूले मोबाइल बैंकिङबाट पैसा पठाएर चित्त बुझाउनुहुन्न र बैंककै काउन्टरमा जानुहुन्छ । यो पनि त्यस्तै हो । भौतिक कार्ड बोकेर हिँड्ने बानी भइसकेकाले मान्छेले भौतिक कार्ड नै खोजेका हुन् । विदेश जानेका लागि त यो अनिवार्य नै हो, तर नेपालमै बस्नेहरूलाई सधैँ कार्ड बोकेर हिँड्न आवश्यक छैन ।”

काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक दिपेन्द्रप्रसाद शाहले नागरिक एपमा विवरण लिङ्क नहुने समस्या र सडकमा आइपर्ने व्यावहारिक कठिनाइका कारण पनि सेवाग्राहीले भौतिक कार्डलाई नै प्राथमिकता दिइरहेको बताए ।

शाहले भने, “नागरिकता नम्बर, नामको स्पेलिङ र जन्ममिति गरी तीन वटा कुरा मुख्य हुन् । यी विवरण ड्राइभिङ लाइसेन्सको विवरणसँग मिलेन भने नागरिक एपमा एड हुँदैन । यसका लागि सेवाग्राहीले यातायात कार्यालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै गएर विवरण सच्याउनुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा पनि सेवाग्राहीले भौतिक कार्ड नै खोजेका हुन सक्छन् ।”

सवारी चलाउँदा आइपर्ने प्राविधिक समस्या र कानुनी नियमबारे शाहले भने, “सवारी चलाउने बेला चालकले अनुमतिपत्र र ब्लु बुक साथमा राख्नुपर्छ । यदि चालकको मोबाइल बन्द भयो भने डिजिटल लाइसेन्स देखाउने विकल्प रहँदैन । त्यस्तो अवस्थामा ब्लु बुक साथमा छ भने चालकले ट्राफिक प्रहरीलाई अनुरोध गर्न सक्छन् र ब्लु बुककै आधारमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । तर, पछि काउन्टरमा ब्लु बुक लिन जाँदा लाइसेन्स अनिवार्य रूपमा खोजिन्छ ।” त्यसैले मोबाइल बन्द हुने जस्ता समस्याबाट बच्न पनि मानिस भौतिक कार्ड बोक्न रुचाउने गरेको उनले सुनाए ।

डिजिटल प्रणालीको विकास भए पनि धेरै नागरिकहरू अझै प्रविधिको प्रयोगमा अभ्यस्त छैनन् । विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका क्षेत्रहरूमा डिजिटल साक्षरताको अभाव छ । धेरै मानिस मोबाइलमा फेसबुक वा साधारण कुराकानी बाहेक अन्य डिजिटल सुविधा प्रयोग गर्न जान्दैनन् । उनीहरूका लागि नागरिक एप र डिजिटल लाइसेन्सको बारेमा जानकारी नै नभएकाले पनि उनीहरूको प्राथमिकतामा भौतिक कार्ड परेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

अर्कोतर्फ नागरिक एपमा विवरण लिङ्क नहुने समस्याले गर्दा धेरै सेवाग्राहीहरू यातायात कार्यालय धाउन बाध्य छन् । नागरिकता र लाइसेन्सको डेटाबेसमा एउटा मात्र अक्षर वा अङ्क फरक पर्दा पनि अनलाइन प्रणालीले त्यसलाई स्वीकार गर्दैन । यस्तो अवस्थामा सरकारी कार्यालयमै गएर विवरण सच्याउनुपर्ने झन्झट छ ।

विदेश जाने तयारीमा रहेका विद्यार्थी र कामदारका लागि डिजिटल लाइसेन्सले काम गर्दैन । उनीहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्य हुने भौतिक स्मार्ट कार्ड नै आवश्यक पर्छ । त्यसैले वैदेशिक रोजगारी वा अध्ययनमा जानेहरू जुनसुकै हालतमा पनि भौतिक कार्ड लिन लाइनमा बस्ने गरेका छन् ।

सरकारी तथ्याङ्कको त्रुटि, सडकमा आइपर्ने व्यावहारिक समस्या, अन्तर्राष्ट्रिय यात्राको आवश्यकता र भौतिक दस्तावेजमाथि बढी विश्वास गर्ने सामाजिक बानीका कारण नागरिक एपको उपलब्धता हुँदाहुँदै पनि यातायात कार्यालयहरूमा भौतिक कार्ड लिन आउने सेवाग्राहीहरूको भीड कायमै रहेको देखिन्छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २६, २०८३ १६:०

टिप्पणीहरू