फ्याक्टचेक: नपत्याउनुस्, सरकारले प्रदेश खारेजी गर्ने निर्णय गरेको भन्दै फैलिएको भिडिओ फेक हो

काठमाडौँ । सरकारले प्रदेश संरचना खारेज गर्ने निर्णय गरेको दाबीसहितको एक भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) र गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रदेश खारेज गर्न लागेको र यसबाट बच्ने पैसा राज्यको विकासमा खर्च गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएको देखिने भिडिओ विभिन्न प्लेटफर्ममा फैलिएका छन् । 

टेकपाना फ्याक्टचेक डेस्कको अनुसन्धानले उक्त भिडिओ र त्यसमा गरिएको दाबी मिथ्या रहेको पुष्टि गरेको छ । गुगल एआई प्रयोग गरी प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको स्वर र आकृति जोडेर झुटो सूचना फैलाउने उद्देश्यले यो भिडिओ बनाइएको हो । 

दाबी 

फेसबुक पेज ‘नयाँ नेपाल अभियान’ ले १५ जुन बिहान ६:२० मा ‘बालेन शाहको प्र*दे!श खा*रे*ज गर्ने निर्णय हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त?’ क्याप्सनसहित एक भिडिओ सार्वजनिक गरेको छ । 

उक्त भिडिओमा नेपालको निसान छाप पृष्ठभूमिमा छ भने अगाडि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) र गृहमन्त्री सुधन गुरुङ उभिएका छन् ।

भिडिओमा बालेनको स्वरमा भनिएको छ: “नमस्ते सबैजनालाई । हामीले सबै प्रदेश खारेज गरी देशलाई एक सिङ्गो राष्ट्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेका छौँ । यसरी देशका नागरिक सबै एकै ठाउँमा समावेश हुन पाउने छन् भने राष्ट्रको खर्चमा पनि बचाउ हुनेछ र सो खर्च हामीले अरू विकासका काममा लगानी गर्न सक्ने छौँ । हाम्रो निर्णय हजुरहरूलाई राम्रो लागे यो भिडिओलाई एक लाइक एक शेयर गरी कमेन्टमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला साथै हाम्रो पेजलाई फलो गर्न नभुल्नुहोला धन्यवाद जय नेपाल ।”  

यो सामग्री तयार पार्दासम्म उक्त भिडिओ १५ लाखभन्दा बढी पटक हेरिएको छ भने ९३ हजारभन्दा बढी रियाक्सन, आठ हजारभन्दा बढी कमेन्ट र सात हजारभन्दा बढी पटक शेयर भइसकेको छ । हेर्नुहोस् ओरिजिनल भिडिओ, रेकर्डेड भिडि‌ओ र स्क्रिनशट । 

 

अनुसन्धान 

‘Utm dai1’ नामको फेसबुक पेजले पनि सोही भिडिओ सार्वजनिक गरेको पाइयो । १५ जुन बिहान ७:१४ मा पोस्ट भएको उक्त भिडिओको क्याप्सनमा लेखिएको छ, “बालेन शाहको प्र*दे!श खा*रे*ज गर्ने निर्णय हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त?” 

यो सामग्री तयार पार्दासम्म भिडिओलाई एक हजार १०० भन्दा धेरैले रियाक्ट गरेका छन् । १५४ कमेन्ट र २०८ पटक शेयर गरिएको छ । भिडिओलाई नौ हजार ५०० भन्दा धेरै पटक हेरिएको छ । हेर्नुहोस् ओरिजिनल भिडिओ र स्क्रिनशट । 

हामीले उक्त भिडि‌ओ नियालेर हेर्‍यौँ । भिडिओको पृष्ठभूमिमा निसान छाप देख्न सकिन्छ । नेपालको निसान छापमा ‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपी गरीयसी’ लेखिएको हुन्छ । तर, भिडिओमा भने यी शब्दहरू अस्पष्ट छन् । त्यहाँ के लेखेको हो पढ्न सकिने खालका शब्द नै छैनन् । 

 

यस्तो बिग्रिएको अक्षरले उक्त भिडिओ एआई निर्मित भएको सङ्केत गर्‍यो । त्यसपछि हामीले एआई डिटेक्सन टुल हाइभ मोडेरेसनमा भिडिओ राखेर हेर्‍यौँ । हाइभ मोडेरेसनले भिडिओ र भिडिओमा प्रयोग भएको अडिओ एआई निर्मित भएको निष्कर्ष निकाल्यो ।

 

त्यसपछि हामीले सोही भिडिओलाई गुगल सिन्थ आईडी डिटेक्सन टुलमा राखेर जाँच गर्‍यो । २८ सेकेन्ड लामो उक्त भिडिओको सबै अंश गुगल एआई प्रयोग भएर निर्माण गरेको निष्कर्ष निस्कियो । 

 

उक्त भिडिओ फेक भएको पाइएपछि हामीले वास्तवमा नै प्रदेश खारेज गर्ने बारेमा सरकारले केही निर्णय गरेको छ कि छैन खोज्ने प्रयास गर्‍यौँ । ‘प्रदेश खारेज गर्दै सरकार’, ‘प्रदेश खारेजी निर्णय’, ‘सरकार प्रदेश खारेज’, ‘संविधान संशोधन प्रदेश खारेज’, ‘प्रदेश खारेज विधेयक पेश’, ‘प्रदेश खारेजी विधेयक’ लगायतका किवर्ड राखेर सर्च गुगल एड्भान्स्ड सर्चका साथै फेसबुक, एक्स, टिकटक, इन्स्टाग्राम लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सर्च गर्‍यौँ । 

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको फेसबुक पेज, गृहमन्त्री गुरुङको फेसबुक पेज, मन्त्रीपरिषद्‌ बैठकमा कुनै निर्णय भएका छन् कि छैनन् भनेर पनि खोज्यौँ । तर, सरकारले प्रदेश खारेजको बारेमा निर्णय गरेको स्पष्ट प्रमाण, कुनैपनि विश्वसनीय माध्यममा प्रसारण भएको सामग्री एवम् समाचार फेला परेनन् । 

बरु करिब दुईतिहाइ मतले प्रदेश खारेज गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने बारेमा विश्लेषणसहित विभिन्न सञ्चारमाध्यमले प्रसारण गरेका सामग्रीहरू भेटिए । ती समाचारमा प्रदेश खारेज गर्न संविधान संशोधन हुनपर्ने र यो प्रक्रिया निकै जटिल हुने उल्लेख गरिएको छ । 

‘दुई तिहाईको भुलभुलैया : प्रदेश खारेज असम्भव’ शीर्षकमा खबरहबमा 'अरुण बराल' को बाइलाइनमा १८ चैत २०८० मा सार्वजनिक लेखमा प्रदेश खारेजको सम्भावनाका बारेमा विस्तृतमा लेखिएको छ । सङ्घीय संसदको दुई तिहाइ बहुमतबाट मात्र प्रदेश खारेज नहुने र प्रदेशको पनि कम्तीमा चार ओटा प्रदेशले यसको लागि सहमति जनाउन आवश्यक पर्ने उक्त लेखमा उल्लेख गरिएको छ । 

क्लिकमाण्डुले ‘के रास्वपाले संविधान संशोधन र प्रदेश खारेज गर्न सक्छ?’ शीर्षकमा २५ फागुन २०८२ मा सार्वजनिक गरेको समाचार पनि फेला पर्‍यो । समाचारमा पनि यदि प्रदेश खारेज गर्ने हो भने प्रदेशको अनिवार्य सहमति आवश्यक पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

समाचारमा लेखिएको छ, “संविधानको धारा २७४ (४) ले प्रदेशको सीमा परिवर्तन वा अनुसूची-६ (प्रदेशको अधिकार) सँग सम्बन्धित विषयमा संशोधन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशसभाको सहमति अनिवार्य गरेको छ । प्रदेशसभाहरूमा रास्वपाको उपस्थिति नभएको अवस्थामा प्रदेशको संरचना चलाउन उसलाई कानुनी र राजनीतिक दुवै चुनौती हुने देखिन्छ।”

एआईबाट मिथ्या सूचना फैलाउँदै ‘नयाँ नेपाल अभियान’ फेसबुक पेज 

हाल प्रदेश खारेजीको भिडिओ राखेको ‘नयाँ नेपाल अभियान’ नामको फेसबुक पेजमा ४७ हजार फलोअर छन् । यो पेज करिब दुई महिना पहिले (४ मे २०२६) मा बनेको देखिन्छ । यो पेजले नेपालको समसामयिक विषयवस्तु, छिमेको देश भारतसँग विभिन्न कुराहरू जोडेर कुनै नेताहरूले बोलिरहेको देखिने गरी एआई सामग्री बनाएर राख्ने गरेको छ । यो पेजले सार्वजनिक गर्ने अधिकांश सामग्रीहरू मिथ्या रहेको पाइयो । 

यो पेजले कहिले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बोलेको, कहिले गृहमन्त्री सुधन गुरुङले बोलेको जस्तो गरी भिडिओ बनाउने गरेको छ । लिम्पियाधुरा, नालापानी सीमा जस्ता संवेदनशील विषयमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नकारात्मक तरिकाले बोलेको जस्तो देखिने गरी एआईबाट भ्रामक भिडिओ समेत बनाएको देख्न सकिन्छ । कहिले श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवम् सांसद हर्क साम्पाङ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाही, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुन लगायतले समेत बोलिरहेको जस्तो देखिने गरी एआईको सहायताले भिडिओहरू बनाएर शेयर गर्दै आएको पाइयो । 

दाबी 

सरकारले प्रदेश खारेजीको निर्णय गर्‍यो । 

दाबीकर्ता 

 ‘नयाँ नेपाल अभियान’, ‘Utm dai1’ लगायतका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता । 

तथ्य

सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको २८ सेकेन्ड लामो उक्त भिडिओ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स टुल प्रयोग गरी तयार पारिएको पाइएको छ । गुगलको सिन्थ आईडी र हाइभ मोडेरेसन जस्ता टुलमार्फत परीक्षण गर्दा उक्त भिडिओ एआईकै सहायताले बनाइएको पुष्टि भएको छ ।

भिडिओको पृष्ठभूमिमा देखिने नेपालको निशान छापमा रहेका अक्षरहरू समेत अस्पष्ट र बिग्रिएका छन् । नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री कार्यालय वा संसद्‌मा प्रदेश खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाइएको कुनै पनि आधिकारिक जानकारी उपलब्ध छैन । त्यसैगरी, कुनै पनि विश्वसनीय सञ्चारमाध्यममा प्रदेश खारेजीसम्बन्धी निर्णय भएको समाचार फेला परेका छैनन् । नेपालको संविधानको धारा २७४ अनुसार प्रदेशको संरचना वा सीमा परिवर्तन गर्न सङ्घीय संसद्को दुई तिहाइ बहुमत मात्र पर्याप्त हुँदैन, यसका लागि सम्बन्धित प्रदेश सभाहरूको सहमति समेत अनिवार्य हुन्छ । हाल सरकारले यस्तो कुनै पनि संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।

निष्कर्ष

सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको 'प्रदेश खारेजीको निर्णय' सम्बन्धी भिडिओ एआई निर्मित र पूर्णतः झुटो हो । नेपाल सरकारले यस्तो कुनै निर्णय गरेको छैन ।

 

प्रतिक्रिया

तपाईँले हाम्रो वेबसाइट, सामाजिक सञ्जालका ह्यान्डल (फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, एक्स, ​युट्युब, लिङ्क्डइन) वा [email protected] मा तथ्य जाँच गर्नुपर्ने सामाजिक सञ्जालका पोस्ट पठाउन सक्नु हुनेछ । तथ्य जाँचलाई लिएर कुनै प्रतिक्रिया वा सुझाव भए हामीलाई ईमेल पठाउनु सक्नुहुनेछ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार २, २०८३ २३:३

टिप्पणीहरू