बालबालिकालाई पहुँच दिने सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई १० अर्ब जरिबाना लगाउने अस्ट्रेलियाको घोषणा

काठमाडौं । अष्ट्रेलियाले १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालबाट टाढा राख्ने आफ्नो ऐतिहासिक कानुनलाई थप कडा बनाउने भएको छ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले कानुन पालना नगरेमा लाग्ने अधिकतम जरिवाना दोब्बर बढाएर ९९ मिलियन अष्ट्रेलियन डलर (१० अर्ब रूपैयाँ) पुर्‍याउने घोषणा गरेको हो । साथै, कम्पनीहरूले उमेरसम्बन्धी प्रतिबन्ध प्रभावकारी रूपमा लागू गरे/नगरेको प्रमाण माग्ने अधिकार पनि नियामक निकायलाई थपिने भएको छ ।

गत वर्ष पारित भएर डिसेम्बर २०२५ देखि लागू भएको कानुन अनुसार १६ वर्षमुनिका बालबालिकाले इन्स्टाग्राम, फेसबुक, टिकटक, स्न्यापच्याट, युट्युबलगायतका सामाजिक सञ्जालमा खाता खोल्न वा प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । तर, सरकारका अनुसार प्रविधि कम्पनीहरूले कानुनको भावना अनुरूप पर्याप्त प्रयास नगरेकाले अझै पनि धेरै किशोरकिशोरीहरू नक्कली विवरण, भीपीएन वा कमजोर उमेर प्रमाणीकरण प्रणाली प्रयोग गरेर सामाजिक सञ्जाल चलाइरहेका छन् ।

अध्ययनहरूले १२ देखि १५ वर्ष उमेर समूहका करिब ८०-८५ प्रतिशत किशोरकिशोरीहरू अझै पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहेको देखाएका छन् । धेरै प्लेटफर्मले कडा उमेर प्रमाणीकरण नगरेको र बालबालिकाले सजिलै प्रतिबन्ध छल्न सकेको निष्कर्षपछि सरकारले कानुन थप कडा बनाउने निर्णय गरेको हो । अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले प्रविधि कम्पनीहरू कानुन कार्यान्वयनमा गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन् ।

"सामाजिक सञ्जालमा अझै पनि धेरै बालबालिका छन् । प्रविधि कम्पनीहरूले कानुन पालना गर्न पर्याप्त काम गरिरहेका छैनन्," उनले भने । त्यस्तै, अस्ट्रेलियाकी सञ्चारमन्त्री अनिका वेल्सले बालबालिकाको सुरक्षामा कम्पनीहरूले न्यूनतम प्रयास मात्र गरेको बताइन् । "हामीले बालबालिकाको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं। तर केही प्रविधि कम्पनीहरूले आवश्यकभन्दा निकै कम प्रयास गरेका छन्," उनले भनिन् ।

नयाँ संशोधनअनुसार इन्टरनेट नियामक ‘ई-सेफ्टी कमिशनर’ लाई सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूबाट मात्रै होइन, एप स्टोर र उमेर प्रमाणीकरण सेवा प्रदायकजस्ता तेस्रो पक्षबाट पनि आवश्यक कागजात र प्रमाण माग्ने अधिकार दिइनेछ । यसले कम्पनीहरूले कानुन पालना गरे/नगरेको प्रभावकारी रूपमा जाँच गर्न सहज हुने सरकारको विश्वास छ । सरकारले मेटाको इन्स्टाग्राम र फेसबुक, गुगलको युट्युब, स्न्यापको स्न्यापच्याट तथा टिकटकले कानुन पालना नगरेको हुन सक्ने आशंकामा नियामकले सक्रिय अनुसन्धान गरिरहेको पनि दोहोर्‍याएको छ । 

अष्ट्रेलियाको यो नीति विश्वमै पहिलो प्रकारको मानिन्छ । यसलाई पछ्याउँदै बेलायत, फ्रान्स, क्यानडा लगायतका देशहरूले पनि बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा उमेर सीमा र कडा नियमनबारे छलफल अघि बढाइरहेका छन् ।

१ अष्ट्रेलियन डलर = १०३.६२ रूपैयाँ

पछिल्लो अध्यावधिक: असार १५, २०८३ ७:३२

टिप्पणीहरू