असोजभित्र पुराना बैंक खातामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अपडेट नगरे कारोबारमा अवरोध हुनसक्ने

काठमाडौं । आगामी असोजभित्र पुराना बैंक खातामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अपडेट नगराए प्राविधिक कठिनाइ आउन सक्ने भएको छ । नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन र संशोधित व्यवस्था अनुसार २०८३ असोज मसान्तभित्र पुराना खाताहरूमा अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण अपडेट गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले तोकिएको समयसीमाभित्र बैंक खातामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण अपडेट नगरे कारोबारमा असहज हुन सक्ने संकेत गरेका छन् । “असोज मसान्तपछि एनआईडी अपडेट नभएका खाताहरूबाट सहजै कारोबार गर्न नसकिने अवस्था आउन सक्छ,” उनले भने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नयाँ खाता खोल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिसकेको भए तापनि १ माघ २०८० भन्दा अगाडि खोलिएका पुराना खाताहरूको हकमा असोज मसान्तसम्मको समय दिइएको हो । विवरण अपडेट नभएका खाताहरूलाई बैंकले विशेष निगरानीमा राख्ने प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।

निर्धारित अवधि पश्चात् राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरसहित केवाईसी अपडेट नगराउने बैंक खाताबाट कतिपय सेवा निष्क्रिय हुन सक्ने बताए । “यो भनेको पूरै बन्द हुने होइन,” उनले भने, "सामान्यतया ग्राहकको ठेगाना, ईमेल, मोबाइल नम्बर जस्ता विवरणहरू परिवर्तन भइरहने हुँदा नियमित केवाईसी अपडेट गराउनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अपडेट नगराउने खाताको हकमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सवालमा पछि पनि केही थप स्पष्टता कायम गर्ने कुरा हुन सक्छ ।”

उनका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण नभएका खाताहरूलाई बैंकहरूले ‘अनअपडेटेड’ (अद्यावधिक नभएको) वा ‘अनभेरिफाइड’ (प्रमाणित नभएको) श्रेणीमा राख्न सक्नेछन् । प्रवक्ता पौडेलले भने, “विवरण अद्यावधिक नभएपछि बैंकले त्यस्ता खातामा रेड फ्ल्याग देखाउने प्रणाली विकास गर्न सक्नेछन् । जसले गर्दा खाताको स्थिति शंकास्पद देखिने र कारोबारमा प्राविधिक अवरोध सिर्जना हुन सक्नेछ ।”

केवाईसी र एनआईडी अपडेट नभएका ग्राहकले पूर्ण बैंकिङ सुविधा नपाउने संकेत गर्दै उनले भनेका छन्, “सुविधाहरूबाट वञ्चित हुन सक्ने र ठुलो रकमको कारोबार गर्न नपाइने जस्ता नियमहरू बैंकहरूले लागु गर्न सक्छन् ।”

यो व्यवस्था खाता नै स्थायी रूपमा फ्रिज गर्ने वा पैसा जफत गर्नका लागि नभई वित्तीय सुरक्षा मजबुत बनाउन र सेन्ट्रलाइज्ड केवाईसी प्रणाली विकास गर्न ल्याइएको उनले प्रस्ट पारे । “यस प्रक्रियाको मुख्य उद्देश्य ग्राहकको बायोमेट्रिक पहिचान सुनिश्चित गर्नु हो । जसले गर्दा एक पटक बैंकमा दिएको विवरण अन्य वित्तीय संस्थाहरूमा पनि प्रयोग गर्न सकिने गरी प्रणालीलाई सहज बनाइनेछ,” उनले भने ।

ठुलो रकमको कारोबार रोक्का गर्ने र विभिन्न बैंकिङ सुविधाहरूमा अवरोध पुर्‍याउने जस्ता बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गरेर ग्राहकलाई कानुनी र प्राविधिक प्रणालीमा आबद्ध हुन प्रोत्साहन गर्ने राष्ट्र बैंकको रणनीति छ । असोज मसान्तसम्म कति खाताहरू अपडेट हुन बाँकी रहन्छन्, त्यसैको संख्यात्मक वस्तुस्थितिलाई हेरेर केन्द्रीय बैंकले थप कदम चाल्ने भएको छ ।

नेपालको कुल जनसंख्या करिब तीन करोड रहे पनि बैंक खाताको संख्या ६ करोड २० लाख नाघेको भन्दै यसबाट वित्तीय जोखिम निम्तिन सक्ने विश्लेषण हुँदै आएको छ । एउटै व्यक्तिका धेरै खाताहरू हुनु र ती निष्क्रिय रहँदा ह्याकिङ, साइबर आक्रमण र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता गैरकानुनी कार्यको जोखिम बढाउन सक्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

“विवरण अद्यावधिक नभएका खाताहरू ह्याकिङको उच्च जोखिममा रहनुका साथै ‘मनी म्युुल’ (अवैध पैसा ओसारपसार गर्ने माध्यम) का रूपमा दुरुपयोग हुन सक्छन्,” उनले थपे ।  

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ अनुसार बचत खाताको हकमा तीन वर्ष र चल्ती खाताको हकमा एक वर्षसम्म कुनै कारोबार नभएमा त्यस्ता खाताहरू निष्क्रिय मानिन्छन् । १० वर्षसम्म निष्क्रिय रहेका खाताहरूको विवरण बैंकले राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनुपर्छ र हरेक ५ वर्षमा राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा सूचना सार्वजनिक गरी ग्राहकलाई सूचित गर्नुपर्छ । यदि २० वर्षसम्म पनि कसैले सो रकम दाबी गर्न नआएमा मात्र सो रकम राष्ट्र बैंकको ‘बैंकिङ विकास कोष’ मा पठाइन्छ । 

अनलाइनबाटै एनआईडी अपडेट गर्न सकिने सुविधा

ग्राहकहरूलाई बैंकमै भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने झन्झट कम गर्न राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई मोबाइल एप वा अनलाइन पोर्टलबाटै एनआईडी विवरण लिन निर्देशन दिएको छ । ग्राहकहरूले आफ्नो बैंकको मोबाइल बैंकिङ एपमार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्र भए/नभएको स्वघोषणा गर्न र विवरण भएमा एनआईडी नम्बर राखी अपडेट गर्न सक्नेछन् ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नयाँ निर्देशिकामा केही विशेष परिस्थिति र क्षेत्रका नागरिकहरूलाई भने राष्ट्रिय परिचयपत्र बुझाउने नियममा विशेष सहुलियत दिएको छ । विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकहरूले अनलाइनमार्फत खाता खोल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र नभए पनि अन्य आवश्यक कागजात पेस गरेर खाता खोल्न सक्नेछन् । तर, उनीहरू नेपाल फर्किएको ३५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण बैंकमा बुझाई खाता अपडेट गर्नुपर्नेछ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: साउन २, २०८३ १८:२०

टिप्पणीहरू