अनलाइनमा सरकारी सेवा लिन रातभर जाग्राम बस्नुपर्ने बाध्यता

काठमाडौं । सूचना प्रविधिको प्रयोग र विस्तारसँगै नेपालमा सार्वजनिक सेवालाई पनि अनलाइन प्रणालीमैत्री बनाउने क्रम सुरू भएको छ । सरकारका विभिन्न निकायले वेबसाइटबाट आफ्नो सेवा दिन थालेका छन् ।

तर कतिपय सेवा प्रयोग गर्न नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको छ । सहजताका लागि अनलाइन सेवा सुरु गरिए पनि ग्राहकले उल्टै झन्झट बेहोर्नुपरेको हो ।

केही सरकारी निकायको सेवा लिन दिनमा होइन, रातभर जाग्राम भएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।

धापाखेल निवासी श्यामरत्न तुलाधर एक प्रतिनिधि पात्र हुन् । उनले स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्सको फर्म भर्न धेरै दिनसम्म कुर्नुपर्‍यो । विहान र दिनमा धेरै प्रयास गर्दा पनि नभएपछि राति १२ बजेपछिको प्रयासमा उनको फर्म सब्मिट भयो ।

‘अनलाइन आवेदन फर्म भर्दा जहिल्यै ‘एरर’ देखायो । पछि कोटा प्रणाली राखिएको भन्ने थाहा पाएपछि राति आवेदन फर्म भरेर सब्मिट गरें,’ उनले भने ।

यातायात व्यवस्था विभागले हाल अनलाइनबाट दैनिक पाँच हजारले मात्र आवेदन दिन पाउने गरी कोटा प्रणाली लागू गरेको छ । कोटा पुगिसकेको खण्डमा सेवाग्राहीको आवेदन स्वीकृत हुँदैन ।

यो समस्या ड्राइभिङ लाइसेन्समा मात्र होइन, सरकारले हालै प्रचलनमा ल्याएको ई-पासपोर्ट आवेदनमा पनि पनि सेवाग्राहीले हैरानी भोगिरहेका छन् ।

राहदानी विभागले गत बुधबारदेखि परीक्षणकालीन वितरणकाे रूपमा सुरू गरेको ई-पासपोर्ट आवेदनमा पनि कोटा प्रणाली लागू गरिएको छ ।

हाल सिस्टम पूर्ण रुपमा तयार नभइसकेका कारण दिनमा विभागले दुई सय वटा आवेदनमात्र लिने गरेको छ ।

तर दिनमै हजारौं सेवाग्राहीले अनलाइन फर्म भर्न प्रयास गरिरहेका छन् । अत्याधिक चापका कारण राहदानी विभागकाे अनलाइन सिस्टममै समस्यासमेत देखियो ।

तनहुँ दुलेगौंडाका प्रदिप बस्नेतले तीन दिनसम्म ई-पासपोर्ट आवेदन दिँदा समस्या भोगे ।

‘सबै प्रक्रिया सकेर अपोइन्टमेन्ट डेट लिने समयमा कुनै अप्सन नै देखाएन । राति १२ बजेपछि आवेदन दिँदा बल्ल फर्म सब्मिट गर्न सकेँ,’ उनले सुनाए ।

श्यामरत्न र प्रदिप त सेवाग्राहीका केही उदाहरण हुन् । अहिले हजारौं सेवाग्राहीलाई सरकारी सेवाको फर्म भर्नकै लागि रातिसम्म जाग्राम बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।

फेरि कोटा प्रणाली भएकाले राति अबेरसम्म बस्ने सबैले सेवा पाउन सक्दैनन् । अर्कोतिर इन्टरनेट पहुँच नै नभएका ठाउँका सेवाग्राहीहरु यस्तो समस्याबाट थप पीडित बनेका छन् ।

नागरिककै लागि अनलाइन सेवा सुरू भएपनि सेवाग्राहीले प्रत्यक्ष लाभ लिने अवस्था नआउँदा ई-गभर्नेन्स सेवाप्रति नै प्रश्न उठेको छ ।

अहिले अधिकांश सरकारका अनलाइन सेवाले फारम भर्ने सुविधा मात्रै दिन्छन् । भौचर र अन्य प्रयोजनका लागि कार्यालयमै लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हटेकाे छैन ।

त्यस्तै करोडौं लगानी र पटक-पटकको आन्तरिक परीक्षणपछि समेत सरकारी सफ्टवेयरमा नियमित समस्या आउने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सेवाग्राहीलाई अनलाइन सेवाप्रति नै वितृष्ण पैदा हुनसक्ने देखिन्छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३२

टिप्पणीहरू