२५ करोड लागतमा ईआरपी प्रणाली प्रयोगमा ल्याउँदै आयल निगम

काठमाडौं ।  नेपाल आयल निगम वैशाख ३ गतेदेखि इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (ईआरपी) प्रणालीमा जाने भएको छ । वैशाखदेखि असारसम्म परीक्षणको अभ्यास गरी नयाँ आर्थिक वर्ष (साउन) देखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिने निगमले जनाएको छ ।

सफ्टवेयर निर्माणलगायतका प्राविधिक काम सम्पन्न भइसकेको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले जानकारी दिए । ईआरपी प्रणालीमा जान निगमले करिब २५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । नियोटेरिड नियो सफ्टवेयरले सफ्टवेयर निर्माणलगायतका प्राविधिक काम गरिरहेको छ ।

अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन ईआरपी प्रणालीमा जान लागिएको प्रवक्ता उपाध्यायको भनाइ छ । पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीका क्रममा हुने चुहावट तथा प्राविधिक नोक्सानीलाई न्यूनीकरण गर्न पनि निगमले ईआरपी प्रणालीबाट काम गर्ने भएको हो ।

जुन प्रणाली सफ्टवेयरमार्फत स्वचालित प्रणाली हो । निगमका सम्पूर्ण कार्यहरूलाई विद्युतीय (डिजिटलाइज) प्रणालीमा लगिने छ ।

प्रवक्ता उपाध्यायका अनुसार ईआरपी प्रणालीअन्तर्गत निगमले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्याङ्करहरूलाई इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्रयाकिङ सिस्टमबाट जीपीएस प्रणालीमा लैजाने छ । जसले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्याङ्करको लोडदेखि अनलोडसम्मको रुटमा अनलाइन निगरानी हुनेछ ।

ट्याङ्करको रुट, समय तथा यात्राको रेकर्ड निगरानी हुनेछ । भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ भरेर नेपाल आउने ट्याङ्करलाई पनि यही प्रविधिमा समेटेर निगरानी गरिने छ । ढुवानीमा रहेका ट्याकङ्रलाई प्रत्यक्ष निगरानी गरिने भएकाले चुहावट र मिसावट नियन्त्रण हुने प्रवक्ता उपाध्यायको दाबी छ ।

सुरक्षा र निगरानी बढाए पनि पेट्रोलियम पदार्थको चोरी, नोक्सानी र मिसावटको चुनौतीबाट मुक्त हुन नसकेपछि निगमले ईआरपी प्रणाली लागू गर्न लागेको हो । ढुवानी गरेको ट्याङ्कर अपहरण हुनेदेखि एकल ताला तोड्ने काम व्यवसायीबाट भएपछि निगमले बलियो सुरक्षाका रूपमा ईआरपी प्रणाली अपनाउन थालेको हो ।

दुई वर्षअघि एकल ताला प्रणाली लागू गरेर पुरानो प्रविधिको लिड सिल विस्थापित गरे पनि निगमले पूर्ण सफलता भने पाउन सकेन । प्रवक्ता उपाध्याय भन्छन्, “एकल ताला प्रणाली लागू भएपछि धेरै हदसम्म चोरी मिसावट रोकिएकै हो, एकाध घटना भए तर बदमास गर्नेहरू उम्कन पाएका छैनन्, अब इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्रयाकिङ सिस्टम (ईसीटीएस)मा जान्छाैं । ”

निगमका अनुसार ईआरपी प्रणालीले दैनिक कामलाई व्यवस्थित गर्नेछ । वित्तीय सुशासन प्रभावकारी हुनुका साथै छिटोछरितो र प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुनेछ । प्रवक्ता उपाध्यायको भनाइ छ, ‘निगमको सबै गतिविधिलाई डिजिटलाइज गर्ने हो, वैज्ञानिक तरिकारले चेकजाँच र अनुगमन हुनेछ, प्रविधिमैत्री भएर प्रभावकारी सेवा दिने हो, समग्रमा पेपरलेस बनाउने हो ।’

ईआरपी प्रणाली विश्वमा अधिकांश इन्धन उत्पादक तथा वितरक कम्पनीले प्रयोग गर्दै आएको विश्वसनीय प्रविधि भएको निगमले जनाएको छ । यसले नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको बजार व्यवस्थित गर्ने दाबी गरिएको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेसनले पनि ईआरपी प्रणाली लागू गरेको छ ।

ईआरपी जडानले निगमको खर्च घट्नुका साथै आम्दानीमा वृद्धि हुने दाबी गरिएको छ । अनावश्यक खर्च तथा जनशक्तिको व्यवस्थापन हुनेछ । अनलाइनमा काम हुनेभएपछि जनशक्तिको आवश्यकता कम हुनेछ ।

त्यसका लागि निगमले सङ्गठन संरचना र दरबन्दीलाई समयानुकूल पुनरवलोकन गर्नेभएको छ । साथै निगमलाई चुस्त र समयानुकूल बनाउन वस्तुपरक स्वेच्छिक अवकाशको योजना लागू गरिने भएको छ ।

ईआरपी प्रणालीबाटै निगमका देशभरका प्रादेशिक कार्यालय, डिपोहरू र विभागहरूको दैनिक काम कारबाही एकीकृत सूचना प्रणालीमा आउने छन् । एकै स्थानबाट निगरानी र निर्देशन हुनेछ । प्रशासनभित्रको बेथिति र ढिलासुस्तीको अन्त्य हुने निगमको दाबी छ ।

पेट्रोल पम्प तथा विक्रेताले अनलाइनबाट माग र भुक्तानी गर्ने छन् । निगमका दैनिक कारोबार तथा तथ्याङ्कहरू अनलाइन प्रणालीमा हुनेछ । -गाेरखापत्र

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१

टिप्पणीहरू