काठमाडौं । सम्झौता अवधि समाप्त भएसँगै नागरिक एपको डेभलपर र सपोर्ट टिमले सिंहदरबार छोडेको छ । एप डेभलपमेन्टसँगै सपोर्टको सम्झौताको अवधि समेत समाप्त भएपछि नयाँ वर्षदेखि नागरिक एपको डेभलपर म्याक्स इन्टरनेसनलले परियोजनाबाट हात झिकेको हो ।
गत २५ चैतमा नागरिक एपको सपोर्ट सम्बन्धी सम्झौताको अवधि समाप्त भएको थियो । तर डेभलपमेन्ट तर्फको सम्झौता भने गत वर्ष नै सकिएको बुझिएको छ । सम्झौता अवधि समाप्त भए पनि डेभलपर कम्पनीले जेनतेन डेभलपमेन्टको काममा सघाउँदै आएको थियो ।
तर सपोर्टको समेत सम्झौता समाप्त भएपछि भने कम्पनीले आफ्ना कर्मचारी सिंहदरबारबाट बाहिर निकालेको हो ।
सपोर्ट अन्तर्गत कम्पनीले एसएमएस, भाइबर, ईमेल र एप्लिकेसनको सपोर्ट, बग आउँदा फिक्स गर्ने, प्राविधिक सपोर्ट, नेटवर्क सपोर्ट, सिस्टम सपोर्ट, सफ्टवेयर सपोर्ट र अपरेसनल सपोर्ट जस्ता सेवा दिंदै आएको थियो ।
सपोर्टको कार्य बन्द हुँदा प्यान लिन खोज्ने सेवाग्राहीलाई समस्या उत्पन्न भएको छ । प्यान बन्नका लागि सेवाग्राहीको फोटो म्यानुअल रूपमा स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने मापदण्ड विपरीत जस्तो पायो त्यस्तै फोटो अपलोड हुने भएकाले मानवीय सहायताले सो कार्य हुँदै आएको थियो ।
तर सपोर्ट नै बन्द भएपछि प्यान दर्ता कार्यमा कठिनाइ उत्पन्न भएको हो । यस बाहेक नागरिकहरूको नाम तथा थरमा स्पेलिङ बिग्रिएको खण्डमा म्यानुअल किसिमले मिलाइदिने कार्य समेत सपोर्ट अन्तर्गत हुँदै आएको थियो । सपोर्ट नै बन्द भएपछि त्यस किसिमको सहजीकरण समेत प्रभावित भएको छ ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले ७ अप्रिल २०२१ मा म्याक्स इन्टरनेसनल प्रालिसँग नागरिक एपको डेभलपमेन्टका लागि दुई वर्षे र सपोर्टका लागि तीन वर्षे सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौतामा नवीकरणको प्रावधान भने राखिएको थिएन ।
यस्तोमा नागरिक एपको डेभलपमेन्ट र सपोर्ट कार्यलाई निरन्तरता दिन यस वर्ष टेन्डरमा जानुपर्ने आवश्यकता थियो । तर नागरिक एप सञ्चालन गर्दै आइरहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र नै सरकारले बजेटमार्फत खारेज गरिदिएपछि चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट नै छुट्याइएको थिएन ।
अब बजेट व्यवस्था गरेर टेन्डर प्रक्रियामा जान अर्को आर्थिक वर्षसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले डेभलपर कम्पनी सरकारलाई नागरिक एप हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियामा रहेको बुझिएको छ । उक्त कम्पनीले सिंहदरबारभित्र राखेका आफ्नो १२ जना डेभलपर सहितको टिम फिर्ता लगिसकेको छ ।
आगामी दिनमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा रहेका करारका कर्मचारीहरूले सपोर्टको काम भने धान्न सक्ने देखिन्छ । तर डेभलपमेन्टको कार्य भने ती कर्मचारीहरूबाट तत्काल सम्भव नरहेको बताइन्छ । हाल नागरिक एपमार्फत् ६५ प्रकारका सरकारी तथा सार्वजनिक सेवा उपलब्ध हुँदै आएका छन् ।