close

ड्राइभिङ लाइसेन्सको नतिजासँगै नागरिकता नम्बर लिक गर्ने कार्यबाट पछि हट्यो यातायात विभाग

टेकपाना टेकपाना

असार १२, २०८१ १२:२७

ड्राइभिङ लाइसेन्सको नतिजासँगै नागरिकता नम्बर लिक गर्ने कार्यबाट पछि हट्यो यातायात विभाग

काठमाडौं । एक जना विद्यार्थीको प्रयासमा यातायात व्यवस्था विभाग नागरिकको वैयक्तिक विवरण लिक गर्ने कार्यबाट पछि हटेको छ । कानुनका एक विद्यार्थीले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा विभागका अधिकारीहरू विरुद्ध पुनरावेदन दर्ता गरेपछि आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्दै त्रुटि सच्याउन विभाग तयार भएको हो ।

महालक्ष्मी नगरपालिकाका विद्यार्थी विवेक चौधरीले सवारी चालक अनुमतिपत्रको परीक्षाफल (लिखित र ट्रायल टेस्ट रिपोर्ट) प्रकाशन गर्दा नागरिकता नम्बर समावेश गर्नुको कानुनी आधार र कारणबारे विभागसँग जानकारी माग गरेका थिए । १६ जेठ २०८० मै  उक्त निवेदन दिएको भए पनि विभागले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएको थिएन । 

त्यसपछि चौधरीले गएको सोमबार मात्रै आयोगमा पुनरावेदन दर्ता गराएका थिए । आयोगमा उजुरी परे लगत्तै विभागले उनको पत्रको जवाफसँगै सातै प्रदेशका यातायात मन्त्रालयलाई समेत आवश्यक कारबाहीका लागि परिपत्र समेत गरेको छ । 

सवारी चालक अनुमतिपत्रको परीक्षाफल सूचीमा परीक्षार्थीको नागरिकता नम्बर समेत प्रकाशित गर्ने कार्य गोपनीयता सम्बन्धी ऐन मात्र नभएर सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका विपरीत समेत रहेको विभागले स्वीकारेको छ । नागरिकता नम्बर नराखी यस्तो परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने विषयमा विभागको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ । 

हाल प्रदेश मातहतका सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी कार्य गर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी सफ्टवेयर प्रणाली प्रयोग गर्दै आएका छन् । उक्त सफ्टवेयर अपग्रेड गरी सिस्टममा देखा परेका समस्या समाधानका लागि विभागले आगामी आव २०८१/८२ को आफ्नो कार्ययोजनामा समेत रहेको जनाएको छ । 

“...यहाँले माग गर्नु भए अनुरूपको व्यवस्था कार्य गर्न वर्तमान विद्युतीय सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रणालीमा नै स्तरोन्नति गर्नुपर्ने र सो कायमको लागि सञ्चालित प्रणाली सम्बन्धी सेवा दिइरहेको पक्षसँग समेत अनुरोध गर्नु पर्ने भएकाले सो कार्य भइरहेको छ..” निवेदकलाई जानकारी दिन लेखिएको पत्रमा भनिएको छ । 

आगामी दिनमा सिस्टममा देखा परेका त्रुटीहरूको समाधान गरिने उल्लेख गर्दै विभागले नतिजा प्रकाशनको कार्य गर्ने प्रदेश मातहत निकायको भएकाले सो समस्या समाधानका लागि सातै प्रदेश मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको हो । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असार १२, २०८१ १२:४०