काठमाडौं । सरकारी ढिलासुस्तीका कारण बक्यौता बुझाउने इन्टरनेट सेवा प्रदायकले समेत विदेशी अपस्ट्रिम प्रदायकलाई रकम भुक्तानी गर्न नपाएको देखिएको छ । आइतबार राति एकाएक देशको अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रभावित भएपछि ब्यान्डविथको भुक्तानी नहुनुलाई समेत समस्याको रूपमा हेरिएको हो ।
लामो समयदेखि चलीरहेको रोयल्टी र आरटीडीएफ (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) दस्तुर विवाद अदालतबाट यसअघि नै निरूपण भइसकेको छ । सोही अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंकले गएको ३० कात्तिक र सुबिसुले करिब एक महिना अघि जरिबानासहित सम्पूर्ण बक्यौता रकम समेत बुझाइ सकेका छन् ।
तर यसरी बक्यौता बुझाइसकेको वर्ल्डलिंकको करिब ३ महिना र सुबिसुको करिब एक महिना हुँदा पनि विदेशी मुद्रा सिफारिस हुन भने सकेको छैन । इन्टरनेट ब्यान्डविथ आयात बापत वर्ल्डलिङ्कले करिब ४ अर्ब र सुबिसुले करिब ६० करोड रुपैयाँ भारतीय अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
आइतबार इन्टरनेटमा समस्या आउनुमा भुक्तानी नपाएका कारण हो अथवा अन्य कुनै कारणले हो भन्ने विषय भने अझै स्पष्ट रूपमा यकिन भइ नसकेको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू बताउँछन् । “भारतको अपस्ट्रिम प्रोभाइडर एयरटेललाई इन्टरनेट ब्यान्डविथमा समस्या आउनुको कारण बारे ईमेल मार्फत बुझ्न खोज्दा त्यसको जवाफ समेत आएको छैन,” एक इन्टरनेट सेवा प्रदायकका सञ्चालकले भने, “अनौपचारिक रूपमा हाम्रा कर्मचारीहरूले बुझ्ने क्रममा यूपी र विहार क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबर काटिएकाले ब्यान्डविथ आपूर्ति प्रभावित भएको भन्ने छ ।”
भुक्तानी नपाएका कारणले नभई नितान्त प्राविधिक कारणले आइतबार इन्टरनेट सेवा प्रभावित भएको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले दाबी गरे । “इन्टरनेटको समस्या प्राविधिक कारण हो, पैसाको कारणले आएको होइन,” टेकपानासँगको कुराकानीमा उनले भने ।
टेकपानाले रोयल्टी र आरटीडीएफ बक्यौता भुक्तानी गरेका सेवा प्रदायकको समेत विदेशी मुद्रा सिफारिस किन नभएको भन्ने प्रश्न राखेको थियो । जवाफमा प्रवक्ता पौडेलले भने, “मुद्रा सिफारिसको विषय प्रक्रियामै छ । वर्ल्डलिंकको मन्त्रालय पठाइसकेका छौँ, सुबिसुको पनि केही दिनमा हुन्छ होला ।”
आवश्यक कागजात सबै हेर्नुपर्ने र त्यस्तै परे अनुगमन समेत गर्नुपर्ने तर्क गर्दै उनले सिफारिसको कुरा आजको भोलि नै नहुने जिकिर गरे, “बक्यौता वर्षौँपछि तिर्दा हुने, तर सिफारिस भने आजको भोलि नै गरिदिनु पर्ने भन्ने हुन्छ ?”
इन्टरनेट जस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध हुने अवस्था आउँदा समेत अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ समेत आफूहरूसँग नभएको आइएसपीका सञ्चालकहरूको गुनासो छ । “नेपालका अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकले एयरटेलको ब्याकबोन प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्,” अर्का आईएसपी सञ्चालक भन्छन्, “लामो समयदेखि सेवा प्रदायकले ब्यान्डविथको पैसा तिर्न पाएका छैनन्, यतिसम्म कि सरकारी बक्यौता चुक्ता गर्ने कम्पनीहरूको पनि विदेशी मुद्रा सिफारिस हुन सकिरहेको छैन । सहजीकरण गर्न तथा नेपाली बजारको इन्टरनेट समस्या छिटोभन्दा छिटो हल गर्ने विषयमा उहाँहरू (सरकार तथा नियामक) लाई मतलब नै छैन ।”
इन्टरनेट सेवा प्रभावित नहुने र यसको विश्वसनीयतामा सुधार ल्याउन सरकारले विदेशी मुद्रा भुक्तानी सिफारिसका लागि आवश्यक कदम चाल्नु पर्ने सेवा प्रदायकहरूको माग छ । उनीहरूको दुखेसो छ, “अहिले त अपस्ट्रिमबाट समस्या आउँदा पनि कुन मुखले गुनासो गर्ने ?”