आम्दानी लगातार घट्दै तर, आकर्षक लाभांश बाँडिरहेको नेपाल टेलिकमलाई कस्तो पर्नसक्ला जोखिम?
पुस १४, २०८२ ९:३४
काठमाडौँ । रोलआउट गर्न ठुलो लगानी चाहिने भन्दै फाइभजी भित्र्याउन अनिच्छुक देखिँदै आएको नेपाल टेलिकम वर्षैपिच्छे अर्बौँको आकर्षक लाभांश वितरण गर्न भने उदार देखिएको छ । अघिल्लो वर्षजस्तै टेलिकमले गत वर्षको नाफाबाट शेयरधनीहरूलाई यस वर्ष पनि ३० प्रतिशत अर्थात् करसहित सात अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नगद लाभांश बाँड्ने भएको हो ।
वर्षेनी आम्दानीसँगै नाफा घट्दै गए पनि टेलिकमले शेयरधनीहरूलाई भने आकर्षक लाभांश बाँड्न भने छोडेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ५१ प्रतिशतसम्म नगद लाभांश बाँडेको टेलिकमले आम्दानी र नाफा घटे पनि लाभांश भने निस्फिक्री दिँदै आएको छ ।
साढे तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले खुद नाफा घटेको नेपाल टेलिकमले २०८१/८२ को नाफाबाट ३० प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरिसकेको छ । २०८०/८१ मा पनि टेलिकमले समान ३० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । ९ पुसमा बसेको कम्पनीको सञ्चालक समिति बैठकले ३० प्रतिशत नगद लाभांश बाँड्दैछ ।
लाभांशबापत टेलिकमको खल्तीबाट शेयरधनीहरूलाई करसहित सात अर्ब २० करोड रुपैयाँ बाहिरिने छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट पनि टेलिकमले ३० प्रतिशत नगद लाभांश दिएको थियो । तर, फाइभजी रोलआउट गर्न भने पर्याप्त लगानी गर्न पैसा नभएको र लगानीको प्रतिफल उठ्नेमा टेलिकमले पटकपटक संशय व्यक्त गर्दै आएको छ ।
आफैँमा अत्यधिक लगानी गरिरहनुपर्ने दूरसञ्चार क्षेत्रमा सक्रिय सरकारी स्वामित्वको कम्पनी भएकोले टेलिकमलाई बढी लागत तथा कम प्रतिफल प्राप्त हुने विकट तथा दुर्गम स्थानमा समेत सेवा विस्तार गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै आएको छ । ती क्षेत्रहरुमा गुणस्तर सुधारको काम पनि निरन्तर गर्नुपर्ने भएकाले लगानी बढी चाहिने टेलिकमको आफ्नै दलील छ ।
कुनै पनि कम्पनीले नगद लाभांश वितरण गर्नु भनेको आफूसँग भएको पैसा वितरण गर्नु हो । के टेलिकम आकर्षक नगद लाभांश बाँड्ने हैसियतमा छ त ?
पछिल्लो समय टेलिकमको नाफा मार्जिन र आम्दानी दुवै घट्दै गइरहेको छ । विगत सात वर्षमा टेलिकमको आम्दानीमा २८ प्रतिशतभन्दा बढीले गिरावट देखिएको छ । आम्दानीका साथै कम्पनीको नाफा पनि निरन्तर घट्दै गएको देखिन्छ । ओटीटी सेवादेखि नवीकरण दस्तुरको दायित्व शुल्कका कारण टेलिकमको आम्दानी घट्दै गएको छ ।
कम्पनीले मोबाइल सेवा (जीएसएम) अनुमति पत्रको तेस्रो नवीकरण शुल्क २० अर्ब रुपैयाँको भुक्तानीको लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्दा २०८० पुसदेखि लगानी गर्न नसकेको तथा सो सम्बन्धी भुक्तानीको निर्णय २०८१ वैशाखमा भएको थियो । जसका लागि टेलिकमले केही बैंकहरूमा रहेको आफ्नो मुद्दती निक्षेपलाई परिपक्व नहुँदै फुकुवा गरि भुक्तानी दिएको थियो । जसको असर टेलिकमको नाफामा अझैसम्म परिरहेको छ ।
टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बुद्धि आचार्य पहिलेका वर्षहरूमा टेलिकमले कमाएको पैसा अहिले पनि लाभांशको रूपमा बाँडिने गरिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । जुन वर्ष जति कमायो, त्यही हिसाबमा लाभांश बाँड्नुपर्ने अभ्यास हुनुपर्नेमा कुनै वर्ष व्यापार बिग्रिए पनि अघिल्ला वर्षहरूमा आर्जन गरेको नाफालाई पनि लाभांशको रुपमा बाँड्ने गरिएको उनले बताए ।
“शेयरधनीहरूलाई थामथुम पार्नलाई पहिलेका वर्षहरूमा कमाएको नाफा पनि नराम्रो व्यापार भएको वर्षमा मिसाएर दिने प्रचलन देखिएको छ । बजारमा लाभांशको ट्रेन्ड र कम्पनीको नाम नबिग्रिओस् भनेर शेयर होल्डिङ प्याटर्न कायम राख्न गत वर्षसँगै त्यसअघिका वर्षहरूको नाफाबाट मिलाएर लाभांश दिने गरिएको छ । वास्तवमा कम्पनीले जुन वर्ष राम्रो कमाउन सक्दैन, त्यस बारे शेयरधनीहरूलाई भन्न सक्नुपर्यो," आचार्यले भने, "‘हाम्रो मुख्य आयस्रोत अर्थात् बिजनेस आयबाट हामीले नाफा गर्न सकेका छैनौँ । पहिलेका वर्षहरूमा कमाएको नाफा कम्पनीको थप लगानीका लागि जगेडामा राखिरहेका छौँ । यसले भोलिको दिनमा कम्पनीको ग्रोथमा सघाउँछ र त्यसबाट हुने नाफाबाट लगानीकर्तालाई लाभांश दिन्छु’ भनेर आश्वस्त पार्न सक्नुपर्थ्यो ।"
आचार्यका अनुसार कुनै बलियो कम्पनीले घाटामा जाँदा पनि लाभांश बाँड्दा कुनै अर्थ नराख्ने बताउँछन् । सञ्चालन मुनाफाका साथै अन्य स्रोतबाट पनि कम्पनीले निरन्तर नाफा कमाइरहँदा लाभांश ढुक्कले बाँड्न सक्ने भएपनि बैङ्कमा राखेको मुद्दती निक्षेपबाट प्राप्त ब्याज आम्दानीलाई नाफामा देखाएर लाभांश बाँडिनु एकदम गलत हुने आचार्यको तर्क छ ।
"त्यसरी भएको आम्दानी तथा नाफाबाट टेलिकम जस्तो संस्थाले लाभांश बाँड्ने विषय कुनैपनि हालतमा र्यासनल निर्णय होइन । बैङ्कबाट प्राप्त हुने ब्याज आम्दानी लगायतका नन् अपरेटिङ आम्दानी पनि निकै घटेको अवस्था छ । कम्पनी पनि ‘आजको दिनसम्म जसरी भए पनि थोग्यौँ, भोलि देखा जाला’ भन्ने हिसाबमा अघि बढ्नु भएन । कम्पनीले त्यसरी जाने नै होइन । आफ्नो बलियो पक्षलाई हेरेर लगानी गर्दै जानुपर्छ," आचार्यले भने ।
त्यसैगरी, सरकारका साथै अन्य पक्षहरूबाट टेलिकमलाई फाइभजीमा लगानी गर्न र सेवाको गुणस्तर बढाउन निरन्तर दबाब परिरहेको छ । तर, लगानी अधिक चाहिने र त्यसबाट मुनाफा आर्जन अनिश्चित देखेपछि टेलिकमले फाइभजी रोलआउटमा त्यति ध्यान दिन सकेको छैन ।
पर्याप्त तयारी बिना फाइभजी रोलआउट सम्भव नहुने स्पष्ट सन्देश टेलिकमले दिइसकेको छ । फाइभजी रोलआउट गर्न ठुलो लगानीका साथै स्पेक्ट्रम उपलब्धता र बजारबाट माग सिर्जना हुन आवश्यक रहेकाले कम्पनीले त्यस विषयमा गहिरो अध्ययन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । फाइभजी मात्रै नभएर अहिलेको फोरजी सेवाको गुणस्तर सुधार र विस्तारमा पनि टेलिकमले मोटो लगानी गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ ।
"खासमा टेलिकमले लाभांशमार्फत नगद बाँड्ने होइन । टेलिकमले आफूसँग भएको नगद मौज्दातलाई लगानीका क्षेत्रमा लैजानुपर्छ । यसले टेलिकमको बिजनेस स्ट्रेन्थ बढाउँछ । त्यसबाट कमाएको पैसा पो टेलिकमले आफ्ना शेयरधनीलाई लाभांशको रूपमा वितरण गर्ने हो । पहिला टेलिकमले कमाउँदा लाभांश वितरण धेरै गरेपनि अहिले अवस्था त्यस्तो छैन । नकमाउँदा त्यतिबेला कमाएको पैसाबाट लाभांश वितरण गर्नु टेलिकमका लागि घातक हुन सक्छ," आचार्यले भने ।
त्यसैगरी, टेलिकमका कम्पनी सचिव द्वारिकाप्रसाद पौडेलले सञ्चालक समितिबाट ३० प्रतिशत नगद लाभांश दिने गरी पारित भएको प्रस्ताव अहिले स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको जानकारी दिए । "लाभांश प्रस्ताव गर्ने क्षेत्राधिकार संस्थाको सर्वोच्च निकाय सञ्चालक समितिलाई नै हुन्छ । के दिने, कति दिने, त्यो त संस्थाको हितलाई ध्यानमा राख्दै सञ्चालक समितिले निर्धारण गर्छ । संस्थाको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गरेरै लाभांश दर निर्धारण हुँदै आएको छ," पौडेलले भने ।
अर्थ मन्त्रालयले लाभांश प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि ३० पुसमा टेलिकमको १८औँ वार्षिक साधारण सभामा प्रस्तुत भएर त्यहाँबाट पारित भएपछि शेयरधनीहरूलाई वितरण गरिनेछ । टेलिकमको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिव सदस्यको रूपमा छन् । सञ्चालक समितिबाटै ३० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित भएर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पुगेकाले त्यो अस्वीकृत हुने सम्भावना ज्यादै कम रहन्छ ।
“अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिव टेलिकमको सञ्चालक समितिमा रहने व्यवस्था छ । त्यही समितिले गरेको निर्णय अब अर्थ मन्त्रालयले हेरफेर गर्ने भन्ने हुँदैन । प्राय: यस विषयमा अर्थमन्त्रीसम्मलाई पनि जानकारी गराएरै निर्णय गरिएको हुन्छ । जहाँसम्म लाभांश वितरण गर्न सक्ने संस्थाको निर्णय छ, त्यो वहाँहरूले आफ्नो क्षमता पुग्ने भएरै निर्णय लिनु भएको होला । क्षमता नभए त कसरी लाभांश वितरणको प्रस्ताव पास गर्न सकिन्छ र?,” अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
पछिल्लो अध्यावधिक: पुस १४, २०८२ ९:३४
