महावीर पुनको अडानले बन्यो ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’, यी हुन् कार्यक्षेत्र

काठमाडौँ । गत सोमबार (२८ वैशाख ) सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भयो । त्यसपछि सोही साँझ पूर्व शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवम् स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले सामाजिक सञ्जालमा एक पोस्ट राख्दै नेताहरूलाई ‘श्राप’ दिए । 

नीति तथा कार्यक्रममा विज्ञान र नवप्रवर्तनका विषयवस्तुलाई नसमेटिएको आक्रोश पोख्दै उनले नेपाली नेताहरूको दिमागमा विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तन भन्ने कुराले कहिल्यै बास नगरोस् भन्दै फेसबुक मार्फत उनले ‘श्राप’ दिएका थिए । सोही विषयलाई लिएर गत मंगलबार संसद्मा बोल्दै उनले युवा नेतृत्वको नयाँ सरकारले समेत विज्ञान प्रविधि क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेकोमा दुःख व्यक्त गरे ।

“पहिलाको पुरानो सरकारले त बेवास्ता गर्‍यो गर्‍यो, ठिक छ । मैले पुराना सरकारलाई के भन्थे भने उहाँहरू बुढा हुनुभएको छ, दिमागले भेटेन अनि गरेन होलान् । अहिलेकोले त भेट्नु पर्ने हो नि । खै भेटेको ?”

जेनजी आन्दोलनपछिको सरकारमा मन्त्री पद सम्हालेका पुनले आफू मन्त्री हुँदा पनि मुख्य तीन ओटा काम गर्न खोजेको र चुनावी सरकारका कारण ती काम गर्न नसकेको सम्झिए ।

विश्वविद्यालयलाई राजनीतिमुक्त बनाउँदै प्रधानमन्त्री उपकुलपति बनाउने प्रावधान हटाउने विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐन, नवप्रवर्तन र अनुसन्धान कोष बनाएर निश्चित बजेट छुट्याउन र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई छुट्टै मन्त्रालय बनाउने अध्यादेश ल्याउन आफूले चाहेको उनले बताए । तर उक्त प्रयास असफल भएको र नयाँ सरकारसँग सो कानुनहरू ल्याउन नखोजेको भन्दै उनले चित्त दुखाएका हुन् । 

पुनले अर्थतन्त्रलाई एउटा चिल्लो गाडीसँग तुलना गर्दै विज्ञान र प्रविधिलाई त्यसको ‘इन्जिन’ को संज्ञा दिए । गाडीको जतिसुकै राम्रो भए पनि इन्जिनबिना अगाडि बढ्न नसक्ने बताउँदै उनले विज्ञान र प्रविधिको विकास बिना देशको अर्थतन्त्र बलियो हुन नसक्ने दाबी गरे ।

पुनको उक्त अभिव्यक्तिको भोलिपल्ट (बुधबार) सरकारले राजपत्रमा ‘नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली २०८३’ जारी गर्‍यो । जहाँ विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई छुट्टै मन्त्रालय तोकेर कार्यविभाजन गरिएको छ । 

राजपत्रमा उक्त मन्त्रालयका लागि १७ ओटा कार्य विभाजन गरिएका छन् । जहाँ मन्त्रालयलाई  विज्ञान र प्रविधिसँग सम्बन्धित कानुन, मापदण्ड र योजनाहरू तर्जुमा गर्ने काम दिइएको छ । अन्तरिक्ष अध्ययन र खगोल विज्ञानसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने, आणविक ऊर्जाको नीति निर्माण, कार्यान्वयन र रेडियोधर्मी पदार्थको व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने, जैविक प्रविधिको प्रवर्द्धन र नियन्त्रण गर्ने लगायतका कामहरू उल्लेख छन् । 

उद्योग र व्यवसायमा इन्ड्रस्टी ४.० र इन्ड्रस्टी ५.० जस्ता नवीनतम अवधारणाको अध्ययन र उपयोग गर्ने समेत कार्य विभाजन गरिएको छ । यो मन्त्रालयले प्राविधिक जोखिमहरूको नियन्त्रकको रूपमा काम गर्ने छ । रासायनिक पदार्थ र रेडियोधर्मी पदार्थको उपयोगमा कडा निगरानी र नियमन गर्ने, वैज्ञानिक उपकरणहरूको क्यालिब्रेशन र प्रमाणीकरण गरी गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने, ओजोन तहको अध्ययन र सौर्य विकिरणको मापन गरी वातावरणीय सुरक्षामा योगदान दिने लगायतका कार्य उक्त मन्त्रालयले गर्ने छ । 

राजपत्रमा प्रकाशित उक्त नियमावली अनुसार यो मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट), राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रतिष्ठान, प्लानेटेरियम, वेधशाला र विज्ञान सङ्ग्रहालयहरू पनि यही मन्त्रालय अन्तर्गत रहने छन् । 

विज्ञान, प्रविधिलाई छुट्टै मन्त्रालय बनाउन नसक्दा रिसाएर मन्त्री पद छाडेका पुन 

जेनजी सरकारमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बनेर राजनीतिमा प्रवेश भएका पुनले ६ माघमा तत्कालीन सरकारलाई राजीनामा बुझाएर प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि म्याग्दीबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए । सोही ठाउँबाट विजयी भएर अहिले उनी एक्लो स्वतन्त्र सांसदका रूपमा प्रतिनिधि सभामा म्याग्दीको प्रतिनिधित्व गरेका छन् । 

सो समयमा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भनेकी थिइन्, “पुनजी त हामीसँग रिसाएर हिँड्नु भएको हो । दुई चार ओटा कानुन बनाउन भन्नु भएको थियो । कानुन राम्रै थियो । तर हामीले यो छोटो समयमा कानुन बनाएर उहाँलाई सहयोग गर्न सकेनौँ । त्यो मुलुकका लागि नै थियो ।”

हुन पनि पुनले विज्ञान प्रविधिलाई छुट्टै मन्त्रालय बनाउन र बजेट व्यवस्थापन गर्दै यस क्षेत्रको विकासमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न निकै कसरत गरेका थिए । 

१५ अक्टोबर (२९ असोज) मा फेसबुकमा एक स्टाटस लेख्दै पुनले शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालयलाई हटाएर छुट्टै मन्त्रालय बारेमा छलफल अघि बढाएको बताएका थिए । विज्ञान प्रविधि, नवप्रर्वतन, सूचना प्रविधि, जल तथा मौसम विज्ञान तथा विज्ञान प्रविधि सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू उक्त मन्त्रालयमार्फत गर्दा हुने फाइदाका विषयमा छलफल सुरु भएको उनले सुनाएका थिए । 

पुसको पहिलो साता पुनलाई टेकपानाले विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयलाई शिक्षा मन्त्रालयबाट छुट्याउने विषयमा भइरहेको प्रगतिका बारेमा सोधेको थियो । सो समयसम्म उनी निकै सकारात्मक सुनिएका थिए । “शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय एकै ठाउँमा हुँदा मन्त्रालयमा आउने सबैजसो बजेट शिक्षा क्षेत्रका लागि मात्र खर्च हुन्छ । विज्ञान, अनुसन्धानका विषयमा आवश्यक लगानी नभइ हुँदैन ।” तत्कालीन समयमा पुनले भनेका थिए, “बजेट असारमा नै आइसकेको हुनाले अहिले बजेट पहिला जति छ त्यतिलाई नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । तर, मन्त्रालय त छुट्याएरै छाड्ने हो । एक महिनाभित्र नै छुट्याउँछौँ ।”

तर, कानुनी जटिलता देखिएपछि पुनले चाहेको जस्तो कानुन बन्न सकेन । अध्यादेश ल्याएर मन्त्रालय छुट्याउन चाहँदा त्यस्तो नभएपछि उनले सामाजिक सञ्जालबाट बारम्बार निराशा पोखेका थिए । 

२९ पुसमा महावीर पुन मन्त्री पदमा बहाल रहँदा आफूले प्रस्ताव गरेका दूरदृष्टि कानुन पारित गर्न चार दिन समय बाँकी रहेको र अन्तिम समयसम्म उक्त कानुन पारितको प्रतीक्षा गर्ने भन्दै फेसबुकमा स्टाटस लेखेका थिए । 

त्यसको दुई दिनपछि पुनले राखेको अर्को स्टाटसले उनको प्रयास असफल भइरहेको संकेत गरेको थियो । १५ जनवरी (१ माघ, २०८२) २०२६ मा पुनले निराशा व्यक्त गर्दै नेपालमा दूरदृष्टि अनुसारको ऐन कानुन ल्याउन उल्झन भएको भन्दै दुखेसो पोखेका थिए । 

“नेपालको ऐन कानुनले देशलाई समृद्ध बनाउन सक्ने दूरदृष्टि (vision) भएका सक्षम र प्रतिभाशाली युवाहरूको उत्साहलाई सधैँ नै हतोत्साह गरिरहेको छ । मन्त्रालयका कानुन पण्डितहरूले यो कुरा पटक्कै नबुझ्ने रहेछन् । मन्त्री भएपछि यो कुरा झनै प्रष्ट भयो,” उनले लेखेका थिए ।

तत्कालीन सरकारबाट कानुन पारित हुने छाँटकाँट नदेखेपछि उनले ६ माघमा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदै सांसद पदको लागि उम्मेदवारी दिएका हुन् । चुनावी गतिविधि र निर्वाचित भएपछि पनि पुनले विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय  छुट्टै हुनुपर्ने र यस क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै निश्चित बजेट छुट्याउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । 

पुनको अर्को अडान: नवप्रवर्तन र अनुसन्धानका लागि पुँजीगत खर्चको एक प्रतिशत लगानी 

विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय बन्ने भएपछि बिहिबार भने संसद बैठकमा खुसी देखिए पुन । उनले केही दिनअघि दिएको ‘श्राप’ आधिकारिक रूपमा फिर्ता लिएको घोषणा गरे । तर ‘विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ मा अनुसन्धान थप नभएकोमा उनी सन्तुष्ट भने थिएनन् । 

‘विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ भएमा अनुसन्धानका विषयलाई पनि समेटेर यो मन्त्रालय पूर्ण हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

तर, मन्त्रालय बन्दैमा मात्र नपुग्ने भन्दै पुनले सरकारले यस क्षेत्रमा निश्चित बजेट छुट्याउनु पर्ने माग राखेका छन् । विकसित देशहरूले आफ्नो देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को तीनदेखि पाँच प्रतिशतसम्म बजेट अनुसन्धान र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा छुट्याउने गरेको बताउँदै उनले नेपालको समग्र विकासका लागि यस क्षेत्रमा विशेष बजेट छुट्याउन ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । 

उनले भने, “बजेटमा सरकारले पुँजीगत खर्चको कम्तीमा एक प्रतिशत अनुसन्धान र नवप्रवर्तन क्षेत्रका लागि छुट्याउन पर्‍यो ।” सुरुवातमा आफूले जीडीपीको एक प्रतिशत यस क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने माग राखेपनि सो कुरा सम्भव नभएको जवाफ पाएको उनले बताएका छन् । त्यसैले पछिल्लो समय उनले अडान लिएका छन्, “जीडीपीको एक प्रतिशत तत्कालका लागि सम्भव छैन भने पुँजीगत खर्चको कम्तीमा एक प्रतिशत नवप्रवर्तन र अनुसन्धानका लागि छुट्याउनु पर्‍यो । यसको सुरुवात अब आउने बजेटबाट नै गर्नुपर्‍यो ।”

हाल विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय बन्ने भएपछि उक्त मन्त्रालय कस्तो बन्ने भन्ने खाका निर्माणका लागि छलफलमा पुन जुटिरहेका छन् । टेकपानासँग उनले भने, “अहिले त मन्त्रालयको नाम मात्र आएको छ । यो मन्त्रालय कस्तो बन्ने भन्ने खाका तयार हुन बाँकी नै छ । सरकारसँग निरन्तर छलफल भइ रहेको छ । यसलाई निश्चित दिशा दिएपछि मात्र यो मन्त्रालय ल्याउन गरेको मेहेनतको बारेमा बोल्न उपयुक्त हुन्छ ।”

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ३, २०८३ ११:४

टिप्पणीहरू