फ्याक्टचेकः अदालतले १०० रुपैयाँमाथिका सामानमा भन्सार शुल्क लिने सरकारको निर्णयमा रोक समाचार भ्रामक

काठमाडौँ । पछिल्ला केही दिनयता सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न अनलाइन समाचार माध्यममा १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार शुल्क लगाउने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको दाबीसहितका समाचार सम्प्रेषण भइरहेका छन् । शुक्रबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले उक्त भन्सार शुल्क रोक्ने गरी नेपाल सरकार र अर्थमन्त्रायको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको दाबी गरिएको छ । 

तर टेकपाना फ्याक्टचेकको अनुसन्धानमा उक्त समाचार भ्रामक रहेको पाइएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार अदालतले सरकारको भन्सार महसुल उठाउने नीतिगत क्षेत्राधिकारमा कुनै हस्तक्षेप गरेको छैन । बरु भन्सारमा खटिने कर्मचारीलाई सेवाग्राहीसँग संविधानप्रदत्त ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’ को पालना गर्दै सम्मानजनक व्यवहार गर्न मात्र निर्देशन दिएको हो । 

दाबी

अनलाइन खबरले १ जेठ २०८३ मा ‘सय रुपैयाँ बढीको सामानमा भन्सार शुल्क लिने निर्णयमा सर्वोच्चको रोक’ शीर्षकमा समाचार लेखेको छ । उक्त समाचारमा भनिएको छ, “सर्वोच्च अदालतले १०० रुपैयाँमाथिको दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सरकारले उठाउन लागेको भन्सार शुल्क रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट सर्वसाधारणले ल्याउने १०० रुपैयाँभन्दा माथिको वस्तुमा सरकारले लगाएको भन्सार करमा सर्वोच्चले तत्कालका लागि रोक लगाएको हो ।

शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार शुल्क नउठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयसहितका निकायलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।”

उक्त समाचारमा रिट दायर गर्नेमध्येका एक अधिवक्ता आकाश महतोको भनाइ राखिएको छ । हेर्नहोस् ओरिजिनल समाचार र आर्काइभ लिङ्क । तर, समाचारमा सर्वोच्च अदालतका तर्फबाट कसैको पनि भनाइ समावेश गरिएको छैन ।

यो सामग्री अनलाइन खबरले फेसबुकमा फरक फरक समयमा तीन पटक शेयर गरेको छ । जसमा क्रमशः १४००, ९४० र २१०० बढी रियाक्सन आएका छन् भने यी सबै पोस्ट कूल ३४० पटकभन्दा बढी शेयर भएका छन् । हेर्नुहोस् ओरिजिनल पोस्ट १, ओरिजिनल पोस्ट २ र ओरिजिनल पोस्ट ३ । 

अनुसन्धान

१०० रुपैयाँभन्दा माथिका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सरकारले भन्सार शुल्कमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको भन्ने दाबी खोज्ने क्रममा रातोपाटीमा ‘सय रुपैयाँ बढीको सामानमा भन्सार शुल्क लिने निर्णयमा सर्वोच्चको रोक’ शीर्षकको समाचार फेला पर्‍यो । यस समाचारले ‘सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले सय रुपैयाँभन्दा माथिका वस्तुमा भन्सार लिने अर्थ मन्त्रालयको निर्णयमा रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको’ दाबी गरेको छ । हेर्नुहोस् ओरिजिनल समाचार र आर्काइभ लिङ्क ।

कान्तिपुर टेलिभिजनले पनि 'सर्वोच्चले सरकारको १०० रुपैयाँभन्दा माथिका सामानमा भन्सार शुल्क लिने निर्णयमा रोक लगाएको' दाबी गर्दै भिडिओ राखेको छ । हेर्नुहोस् भिडिओ ।

त्यस्तै उकेरा डटकमले पनि ‘१०० रुपैयाँभन्दा बढीका घरायसी सामानमा भन्सार उठाउने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको रोक’ शीर्षकमा समाचार राखेको छ । यस समाचारमा ‘सर्वोच्च अदालतले नेपाल-भारत सीमा नाकाबाट सर्वसाधारणले ल्याउने १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार महसुल लिने सरकारको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको’ दाबी गरिएको छ । हेर्नुहोस् ओरिजिनल समाचार र आर्काइभ लिङ्क ।

(अपडेटः उकेराले भने समाचार सच्याएको छ ।)
 

त्यसैगरी बाह्रखरी डटकमले 'सर्वोच्चले रोकिदियो ‘भन्सारमा सय रूपैयाँमाथिको कर’ भन्दै यज्ञ विरहीको बाइलाइन सहित समाचार राखेको छ । हेर्नुहोस् ओरिजिनल समाचार र आर्काइभ ।

हिमाल प्रेस नामक सञ्चार माध्यमले पनि ‘सय रुपैयाँ बढीको सामानमा भन्सार शुल्क लिने निर्णयमा सर्वोच्चको रोक’ भन्ने शीर्षकमा समाचार राखेको छ । हेर्नुहोस् ओरिजिनल समाचार र आर्काइभ समाचार ।

 

१६ मे २०२६ मा ‘Taja Khabar’ नामको ३५ लाख बढी फलोअर भएको फेसबुक पेजले ‘सय रुपैयाँ बढीको सामानमा भन्सार शुल्क लिने निर्णयमा सर्वोच्चको रोक’ भन्दै पोस्ट राखेको छ । हेर्नुहोस् ओरिजिनल पोस्ट।

यिनै समाचारलाई आधार बनाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो धारणा दिएका छन् । माथि उल्लिखित कुनै पनि सञ्चार माध्यमले सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता वा सम्बन्धित कर्मचारीलाई सम्पर्क गरेर यसबारे जानकारी नलिएको पाइयो । साथै आदेशमा के भनिएको छ भन्ने कुरालाई पनि उद्धृत नगरेको देखियो ।

यसबारे थप जानकारी खोज्ने क्रममा बीबीसी नेपाली सेवाले १६ मे २०२६ मा ‘के १०० रुपैयाँमाथिका सामानमा भन्सार शुल्क लिन अदालतले रोक लगाएको हो ?’ शीर्षको समाचार फेला पर्‍यो । उक्त समाचारमा ‘सर्वोच्च अदालतले भारतबाट ल्याइने १०० रुपैयाँभन्दा बढीका सामानमा भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने अभ्यास विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिएको भए पनि उक्त शुल्क रोक्नेबारे केही नबोलेको अदालतका प्रवक्ताले बताएको’ उल्लेख गरिएको छ । अर्थात् अदालतले सो रिटमा अन्तरिम आदेश दिएको छ । तर, सरकारको लिइरहेको भन्सार शुल्क रोक्नेबारे कुनै निर्णय गरिएको छैन । 

यसबारे हामीले प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालालाई सम्पर्क गर्‍यौँ । उनले टेकपाना फ्याक्टचेक डेस्कसँग कुरा गर्दै भने, “सर्वोच्च अदालतले सरकारको भन्सार महसुल उठाउने निर्णयमा कुनै रोक लगाएको छैन । अदालतले आफ्नो आदेशमा भन्सार शुल्क लगाउने वा नलाउने विषय सरकारको आन्तरिक नीतिगत क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने स्पष्ट पारेको छ । अदालतले भन्सारमा सेवाग्राहीसँग सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नुपर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई पालना गर्न मात्र निर्देशन दिएको हो । १०० रुपैयाँभन्दा बढीका वस्तुमा भन्सार शुल्क लगाउने सरकारी निर्णयका सम्बन्धमा अदालतले कुनै हस्तक्षेप गरेको छैन ।”

हामीलाई प्रवक्ता कोइरालाले अदालतको आदेश पनि पठाए । त्यसमा लेखिएको छ, “...यसमा निवेदकहरुको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल गर्ने प्रयोजनको लागि झिकाई प्रस्तुत निवेदन इजलास समक्ष पेस हुन आएको देखियो । मूलतः निवेदकले भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को दफा १३(३) बमोजिम नेपाल राजपत्रमा मिति २०८१।०१।१५ मा प्रकाशित सूचना तथा त्यसको कार्यान्वयनको क्रममा हुने गरेको व्यवहारजन्य विषयका सम्बन्धमा प्रश्नहरु उठाई उक्त सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश माग गरेको देखियो ।

सामान्यतया भन्सार महसुल लगाउने राज्यको सार्वभौम अधिकार भएको र त्यस्तो अधिकार अन्तर्गत नेपाल सरकारले छुट दिन सक्ने व्यवस्था भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को दफा १३(३) मा भएको देखिन्छ । उक्त दफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको रु.१००।- को सीमा (cap) को वैधता, सान्दर्भिकता र औचित्यताका सम्बन्धमा प्रस्तुत निवेदनको पूर्ण सुनुवाई हुँदा विचार गरिने नै हुँदा त्यस सम्बन्धमा हाल केही बोलिरहनु परेन ।

यद्यपि निवेदकहरुले व्यापारिक प्रयोजनको लागि सामान ओसारपसार गर्ने वा चोरी पैठारीको कसूरजन्य कार्य नियन्त्रण गर्ने बाहेक सम्बन्धित व्यक्तिको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित औषधिजन्य वस्तु, सामाजिक सम्बन्धमा प्रयोग गरिने न्यूनतम् आवश्यकताका वस्तु तथा सीमाक्षेत्रका स्थानीयवासीहरुको व्यक्तिगत प्रयोगका न्यूनतम मालवस्तु खरिद गरी कानून बमोजिम ल्याउने सम्बन्धमा उक्त सूचना कार्यान्वयन गर्दा, गराउँदा कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरुले नेपालको संविधानको धारा १६ को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रतिकूल नहुने गरी प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिई नियमानुसार गर्नू ।”

हेर्नुहोस् सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र भन्सार विभागको नाममा दिएको अन्तरिम आदेश !

 

अर्थात् अदालतले रिट दायर गर्ने अधिवक्ताको माग अनुसार अन्तरिम आदेश दिएको होइन । भन्सारमा नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गर्नु भन्ने आदेश मात्र दिएको हो ।

१० वैशाख २०८३ मा अधिवक्ता अमितेश पंडित, अधिवक्ता आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्तविक्रम शाहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्‌को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृहमन्त्रालय र भन्सार विभागलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदनपत्र दर्ता गराएका थिए । हेर्नुहोस् रिट निवेदन !

राजपत्रमा १५ जेठ २०८० मा प्रकाशित सूचना !

 

राजपत्रमा १५ जेठ २०८२ मा प्रकाशित सूचना !

 

 

यी विभिन्न तथ्यबाट के देखिन्छ भने ‘राजपत्रको सूचना अनुसार १०० रुपैयाँभन्दा बढीका सामानमा सरकारले लिँदै आएको भन्सार महसुल’बारे सर्वोच्च अदालतले कुनै निर्णय गरेको छैन । तर, नागरिकले ल्याउने औषधिजन्य वस्तु, सामाजिक प्रयोजनका सामग्री र सीमावर्ती बासिन्दाको व्यक्तिगत प्रयोगका सामानका सम्बन्धमा भने अदालतले संविधानको धारा १६ बमोजिमको ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’ मा आँच नआउने गरी नागरिकसँग सम्मानजनक व्यवहार गर्न विपक्षी नेपाल सरकार लगायतका सम्बन्धित निकायका नाममा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यी विभिन्न तथ्यबाट १०० रुपैयाँभन्दा बढीका घरायसी सामानमा भन्सार उठाउने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चले रोक लगाएको भन्ने दाबी भ्रामक पुष्टि हुन्छ । 

दाबी

सर्वोच्च अदालतले १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार शुल्क लिने सरकारको निर्णयमा रोक लगाएको छ ।

दाबीकर्ता

अनलाइन खबर, रातोपाटी, कान्तिपुर टिभी, उकेरा डटकम, बाह्रखरी डटकम, हिमाल प्रेस लगायतका अनलाइन सञ्चार माध्यम, Taja Khabar नामको फेसबुक पेज लगायत अन्य सामाजिक सञ्जाल पेज तथा प्रयोगकर्ता ।

तथ्य

सर्वोच्च अदालतको आदेशले सरकारको भन्सार महसुल उठाउने नीतिगत क्षेत्राधिकारमा कुनै हस्तक्षेप गरेको छैन । अदालतको आदेशमा ‘भन्सार महसुल लगाउने राज्यको सार्वभौम अधिकार हो’ भनी स्पष्ट पारिएको छ ।

अदालतले सरकारलाई भन्सार शुल्क नलिनु भनी कुनै आदेश दिएको छैन । बरु भन्सारमा खटिने कर्मचारीलाई सेवाग्राहीसँग व्यवहार गर्दा संविधानप्रदत्त ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’ (धारा १६) को पालना गर्न निर्देशन दिएको हो ।

अदालतले औषधिजन्य वस्तु, व्यक्तिगत प्रयोगका न्यूनतम मालवस्तु र सामाजिक प्रयोजनका सामग्रीको हकमा सम्मानजनक व्यवहार गर्न मात्र भनेको हो ।

निष्कर्ष

१०० रुपैयाँभन्दा बढीका सामानमा भन्सार शुल्क लिने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको भन्ने दाबी भ्रामक हो । 

प्रतिक्रिया

तपाईँले हाम्रो वेबसाइट, सामाजिक सञ्जालका ह्यान्डल (फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, एक्स, ​युट्युब, लिङ्क्डइन) वा [email protected] मा तथ्य जाँच गर्नुपर्ने सामाजिक सञ्जालका पोस्ट पठाउन सक्नु हुनेछ । तथ्य जाँचलाई लिएर कुनै प्रतिक्रिया वा सुझाव भए हामीलाई ईमेल पठाउनु सक्नुहुनेछ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ३, २०८३ १६:३४

टिप्पणीहरू