असंवैधानिक रूपमा सामाजिक सञ्जाल बन्देज गर्ने तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गुरुङमाथि कारबाही सिफारिस
जेठ १४, २०८३ ९:२४
काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई दोषी ठहर गरेको छ । उनलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा कडा कारबाही सिफारिस गरिएको हो ।
जेनजी आन्दोलनमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धमा भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि दोषी ठहरिएका छन् । १२ भदौ २०८२ मा तत्कालीन सरकारले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
यसका लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० ल्याइएको थियो । गुरुङ सो समयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री थिए । यो निर्देशिका सरोकारवाला नागरिकको सहभागिता र परामर्श बिना नै ल्याइएको थियो ।
यसले नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता गम्भीर रूपमा हनन गरेको थियो । संविधानको धारा १७ (२) (क) ले यस्तो स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ । तर मन्त्री गुरुङले मौलिक हक कुण्ठित गर्ने निर्देशिका कार्यान्वयन गराए । त्यसैले आयोगले उनलाई मुख्य मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ता ठहर गरेको हो ।
सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरुद्ध २३ भदौमा माइतीघरबाट आन्दोलन सुरु भएको थियो । नवयुवाहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सुशासनको माग राखेका थिए । तर यो शान्तिपूर्ण प्रदर्शन पछि निकै हिंसात्मक बन्न पुग्यो ।
सुरक्षाकर्मीको अत्यधिक बल प्रयोग र २४ भदौको विध्वंसात्मक घटनाका क्रममा ७६ जनाको ज्यान गयो । जसमा ३ जना प्रहरी र १० कैदी बन्दीको पनि मृत्यु भएको थियो । संसद् भवन र सिंहदरबार लगायतका ठाउँमा ठुलो आगजनी भयो । यस क्रममा अर्बौँको भौतिक क्षति र गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना एका थिए ।
मन्त्री गुरुङले आयोग समक्ष आफ्नो स्पष्टीकरण र बयान दिएका थिए । त्यस क्रममा उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सुझाव दिएको बताए । प्रतिबन्ध नहटाए स्थिति भयावह हुने चेतावनी दिएको उनको दाबी थियो । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले उनको सुझाव मानेनन् । यद्यपि असंवैधानिक नियम कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री जिम्मेवारीबाट भाग्न नमिल्ने आयोगको ठहर छ ।
आयोगले गुरुङलाई संविधानको धारा २४९ (२) (ग) बमोजिम कारबाही गर्न भनेको छ । हाल यस्तो कसुरमा सजाय दिने स्पष्ट कानुन छैन । त्यसैले नयाँ कानुन बनाएर ओली, लेखक र गुरुङ लगायतलाई सजाय गर्न सिफारिस गरिएको छ । आयोगले नयाँ कानुनमा बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्नुपर्ने वा आवश्यकता अनुसार यी दुवै सजाय पनि गर्न सकिने प्रावधान राख्न भनेको छ ।
राजनीतिक वा निर्वाचित पदमा ५ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नपाउने, प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कम्तीमा ३ वर्षसम्म कडा बन्देज लगाउनुपर्ने र विदेश भ्रमण जान कम्तीमा ३ वर्षसम्म रोक लगाउनुपर्ने जस्ता विषयहरू समेट्न सुझाव दिएको छ ।
नयाँ कानुन नबन्दासम्म दण्ड हीनता बढ्न नदिन आयोगले सरकारलाई कडा निर्देशन समेत दिएको छ । मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताहरू हाल कुनै सार्वजनिक पदमा हुन सक्ने र त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई कम्तीमा ६ महिना निलम्बन गर्न पनि आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १४, २०८३ ९:३६
