बजेटले उत्साह: नेपाल टेलिकमका लागि ‘डिजिटल क्रान्ति’ को ऐतिहासिक प्रस्थानविन्दु
जेठ १६, २०८३ २०:९
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यले एउटा स्पष्ट मार्गचित्र कोरेको छ– सूचना प्रविधि अब राज्यका लागि केवल सुविधा होइन, अर्थतन्त्रलाई गति दिने नयाँ इन्जिन हो । बजेटलाई सरसर्ती विश्लेषण गर्दा यो सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमका लागि अस्तित्व रक्षाको चुनौती मात्र नभई, एक बृहत् रूपान्तरण (टर्निङ प्वाइन्ट) को सुनौलो अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ । बजेटले नेपाल टेलिकमलाई 'परम्परागत टेलिकम अपरेटर' बाट 'डिजिटल सेवा प्रदायक' मा बदल्न प्रस्ताव गरेका प्रमुख पाँच आयामहरू यहाँ चर्चा गरिएको छ:
१. शेयर विनिवेश: पूँजी र प्रविधिको नयाँ सन्तुलन
बजेटको सबैभन्दा साहसिक कदम नेपाल टेलिकमको शेयर संरचनामा फेरबदल गर्ने घोषणा हो । सरकारले आफ्नो ६६ प्रतिशत शेयर कायम राखेर बाँकी हिस्सा सर्वसाधारणमा बिक्री गर्ने नीति लिएको छ । यसबाट सङ्कलन हुने पुँजीलाई नेपाललाई 'टेक हब' बनाउने महत्त्वाकांक्षी परियोजनामा खर्च गरिनेछ । यसले टेलिकमलाई आफ्ना सेवाहरूलाई थप आधुनिक एवं परिष्कृत गर्न निकै ठुलो अवसर प्रदान गर्नेछ ।
साथै, सरकारले आफ्नो शेयरको हिस्सा घटाएर सर्वसाधारणको शेयर संख्या वृद्धि गर्नाले सञ्चालक समितिमा सरकारी प्रतिनिधिमात्र नभई विशिष्टीकृत क्षेत्रका विज्ञहरूको माग समेत बढ्न गई टेलिकमको व्यावसायिक क्षमता तथा संस्थागत सुशासनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।
२. २१,५०० किलोमिटरको 'डिजिटल मेरुदण्ड'
बजेटले आगामी वर्षभित्र देशव्यापी अप्टिकल फाइबरको लम्बाइ २१,५०० किलोमिटर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । यो केवल प्राविधिक तथ्यांक मात्र होइन, यो नेपाल टेलिकमका लागि देशभर उच्च गतिको इन्टरनेट पुर्याउने 'डिजिटल मेरुदण्ड' बन्ने अवसर हो । पूर्वाधार तयार भएपश्चात टेलिकमले आफूलाई परम्परागत अपरेटरबाट 'राष्ट्रिय प्रविधि साझेदार' मा रूपान्तरण गर्न सक्नेछ ।
३. एआई र डेटा कनेक्टिभिटीको नयाँ बजार
काठमाडौँको स्यूचाटारमा देशकै पहिलो 'सार्वभौम एआई कम्प्युट सेन्टर' स्थापना गर्ने सरकारी योजना टेलिकमका लागि नयाँ व्यवसायको ढोका हो । यस सेन्टरका लागि आवश्यक पर्ने उच्च क्षमताको लिज कनेक्टिभिटी र 'मल्टिपल सेसन SIP लाइन्स' उपलब्ध गराउन टेलिकमले आफ्नो पूर्वाधारलाई अहिले नै सुदृढ गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो परियोजनाले टेलिकमलाई केवल डेटा बिक्रेता मात्र नभई एआई इकोसिस्टमको अभिन्न हिस्सा बनाउनेछ ।
४. शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा 'स्मार्ट' उपस्थिति
७५ प्रतिशत शैक्षिक संस्थामा इन्टरनेट पुर्याउने लक्ष्यले विद्यालयहरूका लागि डेडिकेटेड लिज लाइनको ठुलो बजार सिर्जना गरेको छ । साथै, कर्णाली र सुदूरपश्चिम जस्ता भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन र भिडिओ कन्सल्टेसनका तथा विभिन्न कृषि केन्द्रहरूमा लागि उच्च ब्यान्डविथ उपलब्ध गराउने मुख्य दायित्व अब टेलिकमकै काँधमा छ ।
५. डिजिटल इकोसिस्टम र वित्तीय समावेशीकरण
डिजिटल भुक्तानीमा १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिने सरकारी नीतिले नेपाल टेलिकमको भगिनी संस्था नमस्ते पे जस्ता प्रणालीलाई आम मानिसको मोबाइल वालेटसम्म पुर्याउन मद्दत गर्नेछ । यस्तै, नागरिक एपमा थपिने दर्जनौँ सेवाहरूको ब्याक-इन्ड कनेक्टिभिटीको अवसर पनि टेलिकमलाई प्रचुर मात्रामा रहेको छ ।
नेपाल टेलिकम अब देशको स्मार्ट डिजिटल पार्टनरका रूपमा उभिनुपर्ने बेला आएको छ । सडकमा गुड्ने विद्युतीय बसको ट्रयाकिङ (आईओटी) देखि दुर्गम गाउँको स्वास्थ्य चौकीसम्म टेलिकमको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ ।
यसको कार्यान्वयनको क्रममा देखापर्ने चुनौतीहरूलाई लामो अनुभव बोकेको नेपाल टेलिकमले सजिलै सामना गर्न सक्छ । आ.व. २०८३/८४ को बजेटले दिएको नीतिगत स्पष्टता र लगानीको वातावरणलाई नेपाल टेलिकमले सही रूपमा उपयोग गर्न सक्यो भने डिजिटल नेपालको सपना केवल नारामा सीमित हुने छैन । यो बजेट टेलिकमका लागि यस्तो क्यानभास हो, जहाँ उसले आफ्नो भविष्यको चित्र आफैँ कोर्न सक्छ । आशा गरौँ, टेलिकमको नेतृत्वले यो ऐतिहासिक अवसरलाई परिणाममा बदल्ने साहस देखाउनेछ ।
लेखक ई. अजय कुमार कडेल नेपाल टेलिकमका उप-प्रबन्धक हुन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १६, २०८३ २०:१३
