छरपस्ट डेटा र अस्तव्यस्त पूर्वाधार, तर एजेन्टिक एआईको सपना
जेठ २०, २०८३ १३:५४
विगत दुई वर्षदेखि विश्वभर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को चर्चाले नयाँ उचाइ लिएको छ । च्याटजीपीटी जस्ता प्रणालीबाट सुरु भएको यो यात्रा अहिले एजेन्टिक एआई (Agentic AI) सम्म आइपुगेको छ । एजेन्टिक एआई अर्थात् त्यस्तो प्रणाली, जसले केवल प्रश्नको उत्तर मात्र दिँदैन, बरु मानिसको न्यूनतम निर्देशनमा जटिल कानुनी कार्यहरू गर्ने, सफ्टवेयरहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने र स्वतन्त्र रूपमा निर्णय लिन सक्ने क्षमता राख्दछ ।
नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत् काठमाडौँको स्युचाटारमा देशकै पहिलो सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र (Sovereign AI Compute Center) स्थापना गर्ने घोषणा गरेसँगै नेपाल पनि यो वैश्विक दौडमा सामेल भएको स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमार्फत आएको यो घोषणाले प्राविधिक क्षेत्रमा ठुलो उत्साह जगाएको छ । तर, एक कानुनी प्रविधि (LegalTech) र डिजिटल पूर्वाधारको क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिको नजरबाट हेर्दा, हामीले एउटा आधारभूत प्रश्न बिर्सिरहेका छौँ: के केवल कम्प्युट पावर (Compute Power) ले मात्र नेपालको न्याय र कानुनी प्रणालीलाई आधुनिक बनाउन सक्छ ? सक्दैन ।
जबसम्म हामीले आफ्नो कानुनी सूचनाको पूर्वाधार (Legal Information Infrastructure) सुधार्दैनौँ, तबसम्म जतिसुकै शक्तिशाली एआई कम्प्युट केन्द्र भए पनि त्यसले कानुनी क्षेत्रमा दिने नतिजा बालुवामा खन्याएको पानी जस्तै हुनेछ ।
विखण्डित सूचना एआईको मुख्य बाधक
नेपालको कानुनी क्षेत्रको मुख्य समस्या बौद्धिकता वा विशेषज्ञताको कमी होइन, बरु विखण्डित सूचना (Information Fragmentation) हो । हाम्रा ऐन, नियम, नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधिहरू विभिन्न सरकारी निकायका दराज र वेबसाइटहरूमा छरिएका छन् ।
उदाहरणका लागि एउटा वाणिज्य बैङ्कको कम्प्लायन्स अधिकृतले कुनै नयाँ निर्देशन पालना गर्नुपर्दा राष्ट्र बैङ्कको परिपत्र मात्र हेरेर पुग्दैन । उसले त्यससँग सम्बन्धित कम्पनी ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन र सर्वोच्च अदालतले गरेका पछिल्ला नजिरहरू पनि अध्ययन गर्नुपर्छ ।
तर, विडम्बना के छ भने, यी सबै सूचनाहरू एउटै भरपर्दो डिजिटल प्रणालीमा उपलब्ध छैनन् । कतिपय संशोधनहरू राजपत्रमा मात्र सीमित छन्, अनि कतिपय नजिरहरू डिजिटल लाइब्रेरीमा अपडेट हुन बाँकी छन् ।
एजेन्टिक एआईले त्यस्तो सूचनालाई मात्र प्रशोधन गर्न सक्छ, जुन व्यवस्थित, भरपर्दो र मसिन रिडेबल (Machine Readable) छ । यदि हाम्रो कानुनी सूचना प्रणाली नै छरपस्ट छ भने, एआईले गलत तथ्यलाई सत्य मानेर ह्यालुसिनेसन (Hallucination) सिर्जना गर्ने जोखिम रहन्छ । जुन कानुनी क्षेत्रमा घातक हुन सक्छ ।
सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र: अवसर र चुनौती
सरकारले घोषणा गरेको सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र नेपालको डिजिटल सार्वभौमिकताका लागि कोसेढुङ्गा हो । यसले नेपालको डेटा नेपालभित्रै राख्न र स्थानीय भाषाहरूमा आधारित एआई मोडेलहरू विकास गर्न मद्दत गर्नेछ । तर, यो केन्द्रले केवल मस्तिष्क (Processor) को काम गर्छ, ज्ञान (Data) को होइन ।
कानुनी क्षेत्रमा एआईको सफल प्रयोगका लागि हामीलाई केवल कम्प्युट पावर होइन, बरु स्ट्रक्चर्ड डेटा (Structured Data) चाहिएको छ । यदि स्युचाटारको केन्द्रमा हामीले विखण्डित र अव्यवस्थित कानुनी फाइलहरू मात्र राख्यौँ भने, त्यसले उत्पादन गर्ने नतिजा पनि अव्यवस्थित नै हुनेछ । त्यसैले कम्प्युट केन्द्रसँगै एउटा राष्ट्रिय कानुनी डेटा लेक (National Legal Data Lake) को अवधारणा पनि अघि सार्नु आवश्यक छ ।
सरकारको भूमिका: नीतिभन्दा माथि पूर्वाधार
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नीति, २०८२ मार्फत एउटा खाका कोरेको छ । तर, अबको आवश्यकता केवल नीतिमा मात्र सीमित छैन । सरकारले निम्न तीनवटा क्षेत्रमा तत्काल काम थाल्नुपर्छ:
• राजपत्र र सरकारी सूचनाको डिजिटलाइजेसन: नेपाल राजपत्रलाई केवल पीडीएफ फाइलमा मात्र राख्ने परम्परा अन्त्य गरिनुपर्छ । प्रत्येक कानुन र संशोधनलाई एआईले बुझ्न सक्ने जेसन (JSON) वा एक्सएमएल (XML) ढाँचामा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
• एकीकृत कानुनी पोर्टल (Unified Legal Portal): मन्त्रालय, विभाग र अदालतका सूचनाहरूलाई एउटै छातामुनि ल्याउनुपर्छ । यसले सूचनाको विखण्डन अन्त्य गरी एआई एजेन्टहरूका लागि भरपर्दो स्रोत (Single Source of Truth) प्रदान गर्नेछ ।
• डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) को विकास: कानुनी पहिचान, डिजिटल हस्ताक्षर र ई-प्रमाण प्रमाणीकरणका लागि बलियो डीपीआई निर्माण गर्नुपर्छ । जसले एजेन्टिक एआईलाई कानुनी रूपमा मान्य कार्यहरू गर्न सक्षम बनाओस् ।
न्यायालयको आधुनिकीकरण: च्याटबटभन्दा माथिको सोच
सर्वोच्च अदालतको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले सूचना प्रविधिलाई आत्मसात् गरेको छ । ई-फाइलिङ र डिजिटल पेसी व्यवस्थापन सुरु हुनु सुखद पक्ष हो । तर, अबको आवश्यकता अदालतका फैसलाहरूलाई एआई-मैत्री बनाउनु हो ।
अदालतका हजारौँ नजिरहरू अहिले पनि स्क्यान गरिएका तस्बिरका रूपमा छन् । तिनलाई मसिनले पढ्न सक्ने टेक्स्टमा रूपान्तरण गरी व्यवस्थित इन्फर्मेसन आर्किटेक्चरमा नराखेसम्म एआईले न्याय सम्पादनमा सहयोग पुर्याउन सक्दैन । वकिलहरूलाई थप शब्द लेख्ने मसिन होइन, बरु नजिरहरूका आधारमा मुद्दाको सम्भावित नतिजा विश्लेषण गर्ने प्रिडिक्टिभ एनालिटिक्स चाहिएको छ ।
समाधानको उपाय
नेपालले एआईको लाभ लिनका लागि अबको बाटो स्पष्ट पार्नुपर्छ:
• डेटा क्लिनिङ अभियान: सुरुमा पुराना कानुन र नजिरहरूलाई डिजिटल र व्यवस्थित बनाउने राष्ट्रिय अभियान चलाउनुपर्छ ।
• ओपन डेटा पोलिसी: सरकारी कानुनी सूचनाहरूलाई निजी क्षेत्रका डेभलपरहरूले प्रयोग गर्न सक्ने गरी ओपन एपीआई (Open API) मार्फत उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
• पाइलट प्रोजेक्ट: सुरुमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था वा कम्पनी दर्ता जस्ता कम जोखिमयुक्त क्षेत्रमा एजेन्टिक एआईको प्रयोग गरी यसको प्रभावकारिता परीक्षण गर्नुपर्छ ।
निष्कर्ष
एजेन्टिक एआईको भविष्य कसले कति आधुनिक प्रणाली बनाउँछ भन्नेमा होइन, बरु कसले कानुनी सूचनालाई कति विश्वसनीय र व्यवस्थित बनाउँछ भन्नेमा निर्भर छ । स्युचाटारमा स्थापना हुने एआई कम्प्युट केन्द्र नेपालका लागि एउटा इन्जिन हो । तर त्यो इन्जिन चलाउन हामीलाई शुद्ध र प्रशोधित इन्धनका रूपमा कानुनी डेटा चाहिन्छ ।
यदि हामीले सूचनाको विखण्डनलाई सम्बोधन नगरी केवल एआईको पछि लाग्यौँ भने, हामीले अपेक्षा गरेको डिजिटल नेपालको सपना अधुरै रहनेछ । अबको लहर ती मानिस वा संस्थाहरूको हुनेछ, जसले केवल एआई एजेन्ट मात्र बनाउँदैनन्, बरु त्यसको मुनि रहेको जटिल सूचनाको पूर्वाधार निर्माण गर्छन् । सरकार, न्यायालय र निजी क्षेत्र मिलेर यो डिजिटल जग निर्माणमा लाग्नु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो ।
(लेखक आलोक सुवेदी कानुनी प्रविधि कम्पनी मेरो अड्डाका सह-सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।)
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २०, २०८३ १५:६
