पठाओ सीईओको विश्लेषण: राइड शेयरिङमा ५% कर सरकारको सकारात्मक कदम
जेठ २०, २०८३ २०:०
आर्थिक विधेयक, २०८३ मार्फत सरकारले राइड शेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत कर लगाउने प्रस्ताव राइड शेयरिङ व्यवसायको लागि सकारात्मक कदम हो । यसअघि राइड शेयरिङ प्लेटफर्मलाई सरकारले प्रत्यक्ष पहिचान गर्ने कानुनी व्यवस्थाको अभावलाई पनि केही हदसम्म यसले पूर्ति गरेको छ ।
यो विधेयक आउनुअघि राइड शेयरिङ क्षेत्रमा करको विषयमा केही अन्योल थिए । १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सबैमा लाग्ने हो कि प्लेटफर्म शुल्कमा मात्रै भन्ने द्विविधा थियो । अब ५ प्रतिशतको व्यवस्थाले यस क्षेत्रमा एक प्रकारको स्पष्टता ल्याएको छ । अहिलेसम्म राइड शेयरिङका लागि कुनै स्पष्ट निर्देशिका नभएको अवस्थामा सरकारले यसलाई करको दायरामा समेट्नु भनेको यस उद्योगलाई औपचारिक रूपमा चिन्नु र मान्यता दिनु पनि हो ।
यदि सरकारले सिधै १३ प्रतिशत भ्याट लगाइदिएको भए यसको प्रत्यक्ष भार अन्तिम उपभोक्तामा पर्थ्यो । राइड शेयरिङ प्रयोग गर्ने अधिकांश मानिसहरू मध्यम वर्गका र आफ्नै सवारी साधन नहुनेहरू हुनुहुन्छ । ५ प्रतिशत करले सेवा केही महँगो त पक्कै बनाउँछ, तर यो १३ प्रतिशतको तुलनामा निकै कम भार हो । छिमेकी देश भारतमा पनि राइड शेयरिङमा ५ प्रतिशत करकै अभ्यास रहेको पाइन्छ । त्यसैले राइड शेयरिङमा यो कर सन्तुलित कदम हो जस्तो मलाई लाग्छ ।
यो ५ प्रतिशत कर सम्भवतः प्लेटफर्महरूले उपभोक्ताबाटै सङ्कलन गरेर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । पठाओकै उदाहरण दिँदा, मोटरसाइकल राइडमा औसतमा करिब १२ रुपैयाँ प्लेटफर्म शुल्क लिइरहेको छ, जुन कुल भाडाको करिब ३.८ देखि ४ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । सरकारले तोकेको ५ प्रतिशत कर कम्पनीले लिने सेवा शुल्कभन्दा पनि बढी भएकाले यो भार कम्पनी आफैँले बेहोर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । त्यसैले, ५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क उपभोक्तामा थप हुन जान सक्छ ।
५ प्रतिशत करले मात्रै राइड शेयरिङ क्षेत्रमा ठुलो उथलपुथल ल्याउँछ भन्ने चाहिँ लाग्दैन । किनभने, अहिले यातायात क्षेत्रको मुख्य समस्या कर नभएर विश्वव्यापी द्वन्द्वका कारण इन्धनमा भइरहेको मूल्यवृद्धि र मुद्रास्फीति हो । यद्यपि, ५ प्रतिशत अतिरिक्त करले सेवाग्राहीलाई केही आर्थिक भार भने थप्ने नै छ ।
अर्कोतर्फ, यो ५ प्रतिशत करको व्यवस्था ट्याक्सीको हकमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । ट्याक्सीहरू 'कालो नम्बर प्लेट' भएका सार्वजनिक यातायात हुन् । यसलाई राइड शेयरिङ करमा कसरी समेटिन्छ भन्ने विषय प्रस्तावित विधेयक पारित भएर कार्यविधि आएपछि मात्र थप प्रस्ट हुनेछ । यसका लागि हामी सरकारले ल्याउने विस्तृत कार्यविधिको प्रतीक्षामा छौँ ।
समग्र बजेटको कुरा गर्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई मैले सकारात्मक रूपमै हेरेको छु । व्यक्तिगत आयकरको सीमामा गरिएको हेरफेरले मध्यम वर्गलाई राहत महसुस गराउने देखिएको छ । तीन वर्षपछि सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धिले बजारमा माग र उपभोग बढाउँदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।
साथै, आईटी क्षेत्र र डेटा सेन्टरहरूमा सरकारले देखाएको भिजन निकै सकारात्मक छ । नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित देशमा म्यान्युफ्याक्चरिङ (उत्पादन) भन्दा पनि सर्भिस (सेवा) निर्यात गर्न सहज हुन्छ । त्यसैले सेवा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने गरि बजेट आउनु सकारात्मक हो ।
(आर्थिक विधेयक, २०८३ मार्फत राइड शेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत कर लगाउने प्रस्तावको विषयमा पठाओ नेपालका सीईओ यशु थकालीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २०, २०८३ २०:१३
