पहिचान चोरी र साइबर ठगी बढ्ने भन्दै ह्वाट्सएपको युजनरनेम फिचरमाथि भारत सरकारको रोक
असार १९, २०८३ २२:१५
काठमाडौँ । इन्स्ट्यान्ट मेसेजिङ एप ह्वाट्सएपमा मोबाइल नम्बर नदिएरै युजरनेम प्रयोग गर्न सकिने नयाँ फिचर सार्वजनिक नहुँदै विवादमा तानिएको छ । प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो फोन नम्बर गोप्य राखी युजरनेम (ह्यान्डल) का आधारमा मात्रै एकअर्कालाई खोज्न र मेसेज पठाउन सक्ने यो फिचरले पहिचान चोरी (इम्पर्सोनेसन) र साइबर ठगीको ठुलो जोखिम निम्त्याउने भन्दै सुरक्षाविद् र नियामकहरूले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् ।
ह्वाट्सएपको सबैभन्दा ठुलो बजार रहेको भारतमा यो विषयले सरकारी स्तरमै प्रवेश पाएको छ । ५० करोडभन्दा बढी प्रयोगकर्ता रहेको भारतको इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय (MeitY) ले ह्वाट्सएपलाई एक कडा चेतावनीपूर्ण नोटिस पठाउँदै यो फिचरले अनलाइन ठगी, फिशिङ, डिजिटल एरेस्ट र पहिचान चोरीका घटनाहरूलाई व्यापक रूपमा बढावा दिने उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्रालयले ह्वाट्सएपलाई भारतका प्रचलित सूचना प्रविधि कानुन अन्तर्गत किन कारबाही अघि नबढाउने भन्ने स्पष्टीकरण सोधेको छ र छलफल नसकिएसम्म यो फिचर सार्वजनिक नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
प्रारम्भिक परीक्षणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी (indiamodi), बलिउड स्टारहरू शाहरुख खान (shahrukh.actor) र अमिताभ बच्चन (teamamitabh), अर्बपति मुकेश अम्बानीको टेलिकम कम्पनी जियो (ambanijio), र भारतीय रिजर्भ बैंक (rbi_verify) जस्ता प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा संस्थाहरूसँग मिल्दाजुल्दा नामहरू युजरनेमका रूपमा सुरक्षित गर्न खुल्ला भेटिएका थिए ।
यसले खराब नियत भएका व्यक्तिहरूले सजिलै प्रतिष्ठित व्यक्तिको भेषमा ठगी गर्न सक्ने जोखिम देखाएको छ । अर्कोतर्फ, क्रिप्टो एक्स्चेन्ज बाइनान्सका संस्थापक चाङपेङ झाओले सामाजिक सञ्जाल एक्समा आफूले प्रयोग गर्दै आएको cz_binance युजरनेम ह्वाट्सएपमा सुरक्षित गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
मेटाले यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै सार्वजनिक व्यक्तित्व, सरकारी निकाय र केही संवेदनशील नामहरू पहिले नै आरक्षित (ब्लक) गरेर राखिएको दाबी गरेको छ । यद्यपि, कुन-कुन मिल्दाजुल्दा नामहरू कसरी सुरक्षित गरिन्छ र कुनलाई खुल्ला छाडिन्छ भन्नेबारे कम्पनीले स्पष्ट पारेको छैन ।
मन्त्रालयको यो कडा कदमको नयाँ दिल्लीस्थित डिजिटल अधिकारवादी संस्था 'इन्टरनेट फ्रिडम फाउन्डेसन' (IFF) ले भने विरोध गरेको छ । मन्त्रालयको नोटिसमा स्पष्ट कानुनी आधार नभएको र यसले सरकारलाई प्रविधिको डिजाइन कस्तो हुनुपर्छ भनी निर्देश गर्ने अनावश्यक शक्ति प्रदान गर्ने तर्क फाउन्डेसनको छ । उनीहरूका अनुसार पहिचान चोरी र ठगी नियन्त्रण गर्न अपराधीमाथि फौजदारी कानुन कार्यान्वयन गरिनुपर्छ, न कि सरकारले बन्द कोठाभित्र चिठी लेखेर नागरिकले कुन फिचर प्रयोग गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय गर्ने ।
यद्यपि, यसअघि टेलिग्रामसँग सम्बन्धित एक मुद्दामा दिल्ली उच्च अदालतले पनि फोन नम्बरको सट्टा युजरनेम मात्र प्रयोग गर्दा प्रयोगकर्ताको वास्तविक पहिचान लुकाउन सजिलो हुने र अवैध सामग्री फैलाउन मद्दत पुग्ने औंल्याएको थियो ।
सोसलप्रुफ सेक्युरिटीकी प्रमुख कार्यकारी रेचल टोबाकका अनुसार युजरनेम फिचरले फोन नम्बर गोप्य राख्न मद्दत गर्ने हुँदा सिम-स्वाइप र फिशिङबाट जोगाउने फाइदा त छ, तर पहिचान चोरीको खतरा पनि उत्तिकै रहन्छ । उनले प्रयोगकर्ताहरूलाई सजिलै अनुमान गर्न नसकिने युजरनेम छान्न सल्लाह दिएकी छिन् ।
मोजिला फाउन्डेसनले पनि यो फिचरका कारण फेक ह्यान्डलबाट हुने ठगी बढ्ने चेतावनी दिएको छ । साथै, फेसबुक र इन्स्टाग्रामको युजरनेम ह्वाट्सएपमा लिंक गर्न मिल्ने सुविधाले मेटाले आफ्ना एपहरूबिच प्रयोगकर्ताको पहिचानलाई अझ बलियो गरी बाँध्न खोजेको तर प्रयोगकर्तालाई अर्को प्रतिस्पर्धी प्लेटफर्ममा जान भने रोकेको मोजिलाले उल्लेख गरेको छ ।
ह्वाट्सएपले हालै परीक्षणका रूपमा युजरनेम रिजर्भ गर्ने सुविधा ल्याएको छ । ह्वाट्सएपले हाल यो फिचर बिस्तारै र चरणबद्ध रूपमा ल्याइरहेको र प्रयोगकर्ताको प्रतिक्रिया सङ्कलन गरेर मात्र वर्षको अन्त्यसम्ममा पूर्ण रूपमा लागु गर्ने जनाएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार १९, २०८३ २२:१५
