सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएपछि सरकारले हटायो शिक्षा र स्वास्थ्यमा लाग्दै आएको ३% कर
साउन ५, २०८३ १५:४१
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको समता करलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा व्यापक विरोध भएपछि सरकारले उक्त कर हटाउने घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले मंगलबार एक स्टाटस लेख्दै उक्त क्षेत्रमा लगाइएको तीन प्रतिशत समता कर हटाउने निर्णय गरेको घोषणा गरेका हुन् ।
सरकारको उक्त करका कारण निजी विद्यालय वा कलेजको शुल्कमा ३ प्रतिशत थप हुँदा मध्यमवर्गीय अभिभावकलाई थप दबाब परेको भन्दै पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा व्यापक विरोध भइरहेको थियो । सरकारी विद्यालय तथा क्याम्पसको शिक्षाको गुणस्तर सुधार नगरी निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थामा कर थपेको भन्दै आलोचना भएको हो । नेविसंघ, अभिभावक संघ नेपाललगायत विभिन्न सङ्गठनले समेत उक्त कर हटाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।
यता सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप धान्न सक्ने क्षमता कम भएको तर निजी अस्पतालमा उपचारमा तीन प्रतिशत कर थपिएको भन्दै प्रयोगकर्ताहरूले आक्रोश पोखेका थिए । अस्पतालको महँगो शुल्क धान्न धौधौ पर्ने अवस्थामा त्यसमाथि अझै कर थपेर सरकारले गरिब, सर्वहारा वर्गको ढाड सेकेको भन्दै आलोचना गरिएको थियो ।
एकातर्फ सरकारले स्वास्थ्य बिमाको दायरा घटाउने तयारी गरेको तर शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाएर संविधानले मौलिक हकमार्फत प्रदान गरेको शिक्षा र स्वास्थ्यको हकबाट नै वञ्चित गर्न खोजिएको आरोप लगाइएको थियो । उक्त कर ‘समता’ नभई नागरिकको बाध्यता र पीडामाथिको व्यापार रहेको भन्दै प्रयोगकर्ताहरूले हटाउन माग गरेका थिए।
हाल निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको तीन प्रतिशत करलाई निरन्तरता दिँदा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नुपर्ने देखिएको प्रधानमन्त्री शाहले स्वीकार गरेका छन् । त्यसैले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागु नगर्ने निर्णय गरिएको उनले बताएका हुन् ।
उनले समता कर लगाएर दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकका लागि राम्रो स्वास्थ्य र शिक्षा उपलब्ध गराउन खोजिएको तर नागरिकस्तरबाट सो करलाई लिएर असन्तुष्टि बढेपछि हटाउने निर्णयमा पुगेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले लेखेका छन्, “३% समता कर ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बिमा विस्तार गर्नु र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो । साथै, करको दायरा विस्तार गरेर अर्थतन्त्रलाई अझ व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि थियो । तर नागरिक तहमा समता करप्रतिको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ ।”
यस्तै, उनले सरकारका कुनै निर्णयप्रति जनता असन्तुष्ट भएमा त्यस्ता निर्णयलाई सुधार्न सधैँ तयार रहेको बताएका छन् । उनले विपन्न वर्गका लागि निजी अस्पताल र क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशतको सुनिश्चितता सरकारले गरेको बताउँदै थपेका छन्, “विपन्न र गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १०% बेड र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १०% सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।”
पछिल्लो अध्यावधिक: साउन ५, २०८३ १५:४२
