ट्रेन्डिङ:
दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट पुर्‍याउन सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ मोबाइलबाटै यसरी बनाउनुहोस् दशैंको शुभकामना पोस्टर नेपाली युवाले बनाएको किबोर्ड एप एक करोडमा बिक्री टेलिकमका ग्राहकले जान्नैपर्ने युएसएसडी कोड, यसरी लिनुहोस् सेवा कम्प्युटरमा यसरी प्रयोग गर्नुहोस्, पासवर्ड बिनाको लगईन फिचर घरमा प्रयोग हुने वाई-फाईमा किन आवश्यक छ गेस्ट मोड ? टेस्ला कारको बिक्री बढ्यो, तेस्रो चौमासिकमा साढे तीन लाख कार बिक्री यसरी आफैं समाधान गर्नुहोस् स्मार्टफोनमा देखिने समस्या राम्रो इन्टरनेट स्पिडका लागि कहाँ राख्ने राउटर ? अनलाइन शपिङ गर्दा ध्यान दिनुपर्ने ६ कुरा
close

दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट पुर्‍याउन सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ

टेकपाना टेकपाना

असार २८, २०७८

दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट पुर्‍याउन सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ

कनेक्टिभिटी अर्थात इन्टरनेटको महत्व कति छ भन्ने कुरा कोभिडले सिर्जना गरेको समस्याबाट प्रष्ट भइसकेको छ । तर, ग्रामीण क्षेत्रमा हुने नागरिकले सहरी क्षेत्रमा उपलब्ध भएको जस्तो सुविधा पाउन सकेका छैनन् । अहिले निजी स्कुलहरूले अनलाइन क्लासहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

तर ग्रामीण क्षेत्रका सरकारी स्कुलका विद्यार्थीले भने अनलाइन क्लासमा सहभागी हुन पाइरहेका छैनन् । यसका लागि डेटाको समग्र ईकोसिस्टम (पारिस्थितिक प्रणाली) चाहिन्छ । जसमा आधारभूत मेरुदण्डको रुपमा नेटवर्क पूर्वाधार, सर्वसुलभ सेवा शुल्क, प्रयोग गर्ने सीप तथा साक्षरता, र उपकरण तथा एप्लिकेसनमाथिको पहुँच आदि पर्छन् ।

यसको अभावमा कनेक्टिभिटी हुँदा समेत त्यसको सदुपयोग हुन सकिरहेको हुँदैन । त्यसैले कनेक्टिभिटीसँगै आवश्यक अन्य संसाधन तथा त्यसको उपयोगमा समेत अभिवृद्ध ल्याउने गरी सरकारले आवश्यक नीतिसमेत चाहिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा युनिसेफले विश्वव्यापी रुपमा स्कुलहरूलाई कनेक्ट  गराउन ‘गिगा ए’ (GigaA) योजना अगाडि सारेको छ ।

यसमा सरकारी, सार्वजनिक र निजी संघ-संस्थाको समेत सहयोग, संयोजन र सहकार्य आवश्यक देखिन्छ । त्यसो हुन सकेको खण्डमा डिजिटल विकासको सन्दर्भमा देखिएका चुनौति पार गर्न र कनेक्टिभिटीलाई बढावा दिन सकिन्छ । डिजिटल नेपालको सरकारी लक्ष्यसमेत यसैमा निर्भर छ ।

मुलुकको भौगोलिक संरचनाले गर्दा सबै ठाउँमा एकसमान पूर्वाधार पुर्‍याउन निकै चुनौतिपूर्ण छ । हामीकहाँ एकदमै दुर्गम ग्रामीण भू-भागहरु धेरै छन् । माथि मुस्ताङ, डोल्पा लगायतका जिल्लाहरूको कुरा गर्ने हो भने त झन् त्यहाँ पहुँच पुर्‍याउन निकै गाह्रो छ । त्यस्ता ठाउँहरूमा हामीले भिस्याट प्रविधिमार्फत सेवा उपलब्ध गराउनु परिरहेको छ ।

त्यहाँ पुग्नकै लागि पनि कयौं दिन लाग्छ । केही गरी सेवामा समस्या आयो भने बनाउन जान पनि धेरै समय लाग्छ । त्यस्ता ठाउँहरूमा सेवा पुर्‍याउन एउटै स्टेसनमा हाम्रो करोडौँको लगानी भइरहेको हुन्छ । तर त्यहाँबाट प्राप्त हुने आम्दानी भने हजारमा हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सबैतिर एकनासले सेवा पुर्‍याउनका लागि सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हुन्छ ।

उदाहरणका लागि सुगम क्षेत्रमा मात्र सेवा दिने र ग्रामीण दुर्गम क्षेत्रमा सेवा पुर्‍याउने कम्पनीलाई फरक किसिमको व्यवहार गर्न सकिन्छ । माथि भनेजस्तै दुर्गम क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यसको प्रतिफल त आउँदैन । सरकारी लगानीको कम्पनी भएका कारण नेपाल टेलिकमले त्यस्ता ठाउँमा जानुपर्ने बाध्यता पनि छ र त्यो हाम्रो दायित्वको विषय पनि हो ।

तर सरकारी कम्पनी भएका कारण नेपाल टेलिकमको खरिद प्रक्रिया निकै झन्झटिलो छ । हाम्रो नीति नियम यति कडा किसिमको छ कि चाहिएको समयमा हामीले आवश्यक उपकरण समेत खरिद गर्न सक्दैनौं । कम्पनी भए पनि सबै सरकारी नीति नियमहरु हामीले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस किसिमका बाधा व्यवधानहरु टेलिकमले लामो समयदेखि खेप्दै आएको हो । जसका कारण निजी कम्पनीले जस्तो टेलिकमले भनेको समयमा आवश्यक उपकरण ल्याएर जडान गर्न तथा उपलब्ध गराउन सक्दैन । जब कि अन्य कम्पनीहरुले यस किसिमको सीमाभित्र बस्नु पर्दैन । 

यी सबै कुराहरु बिचार गरेर नियमन र सरकारी नीतिबाट ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा सेवा पुर्‍याउने कम्पनीको हिसाबले टेलिकम कम्पनीलाई विशेष किसिमको सहजीकरण आवश्यक छ । त्यसमा कुनै किसिमको सब्सिडी वा अनुदान दिने कुरा हुनसक्छ । यसो हुन सकेको खण्डमा कठीन प्रकृतिको भौगोलिक बनावटका बावजुद टेलिकम कम्पनीहरुलाई नेटवर्क पूर्वाधार तथा सेवा पुर्‍याउन सहज हुन्छ ।

अहिले हामीसँग फिक्स र मोबाइल गरी दुबै ब्रोडब्याण्ड सेवा छ । फिक्सतर्फ थोरै छन्, तर मोबाइल सेवामा प्रयोगकर्ता निकै धेरै छन् । हाम्रो जस्तो भौगोलिक परिवेशमा मोबाइल तथा वायरलेस प्रविधिबाट नै हामीले धेरै पहुँच कायम गर्न सक्छौं । हाम्रो तथ्याङ्कले पनि त्यही नै पुष्टी गरेको छ । सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा पुर्‍याउन ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष स्थापना गरेको छ ।

त्यसबाट पनि टेलिकमलाई ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा पुर्‍याउने सन्दर्भमा सब्सिडी तथा अनुदान दिन सकिन्छ । उदाहरणको लागि भूकम्पको समयमा प्रभावित क्षेत्रमा हामीले उपलब्ध भएका प्रविधि एडीएसएल, सीडीएमए, जीएसएम, भिस्याट लगायतका माध्यमबाट इन्टरनेटको सुविधा दिएका थियौं । तर त्यो दिगो हुन सकेन ।

किन भने सरकारले दुई वर्षसम्मका लागि मात्र इन्टरनेटको शुल्क उपलब्ध गराएको थियो । दिगो हुनका लागि त्यस किसिमको स्रोत व्यवस्थापनमा नियमितता समेत चाहिन्छ । त्यसैले सरकारले कुनै योजना तय गर्दा त्यसको दिगोपनाको विषयमा समेत सोच्नुपर्ने हुन्छ । विश्वव्यापी सन्दर्भको कुरा गर्ने हो भने डेटा पेनिट्रेसन अर्थात इन्टरनेटको प्रयोगको सम्बन्ध करसँग ठीक उल्टो हुन्छ ।

यस हिसाबले कुरा गर्ने हो भने नेपालमा करको दर निकै धेरै छ । जुन देशमा करको दर कम छ, त्यो देशले इन्टरनेटको प्रयोगलाई बढावा दिएको छ भन्ने बुझिन्छ । हामी मलेसियालाई यसको उदाहरणको रुपमा लिन सक्छौं । त्यहाँ इन्टरनेटमा भ्याट मात्रै लिने गरिन्छ । अन्य प्रकारका कर तथा उपकरण आयातमा भन्सार दस्तुर समेत नलिने अभ्यास त्यहाँ छ ।

तर नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषका लागि छुट्टै २ प्रतिशत तिर्नुपर्ने हुन्छ । चार प्रतिशत रोयल्टी, छुट्टै फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, लाइसेन्स शुल्क तथा महंगो नवीकरण आदि अनेकौं करका कारण नेपालमा इन्टरनेटको लागत बढी हुन पुगेको छ । त्यसमा पनि मुख्यतः मोबाइल सेवाप्रदायकले लाइसेन्स नवीकरणका लागि २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले भने त्यस किसिमको लाइसेन्स दस्तुर तिर्नुपर्दैन । यद्यपी बाँकी कर इन्टरनेट सेवाप्रदायक र मोबाइल सेवाप्रदायक दुवैलाई उस्तै छ । यो विषय पनि प्रतिस्पर्धाको हिसाबले समान धरातलको विषय होइन भन्ने लाग्छ । टेलिकम कम्पनीहरुले ओटीटी एप्लिकेसन तथा सेवाहरुका कारण डेटा र भ्वाइस सेवाबाट हुने आम्दानी गुमाउँदै गएका छन् ।

त्यसमाथि बढ्दो प्रतिस्पर्धाले गर्दा समेत कम्पनीहरुको आम्दानी वर्षेनी खुम्चिँदो क्रममा छ । विश्वको प्रचलन अनुरुप पछिल्लो प्रविधिमा रहेर उच्च गतिको डेटा न्यून शुल्कमा उपलब्ध गराउनुपर्ने मागको चुनौति पनि टेलिकमले सामना गरिरहेको छ । जसले गर्दा फोरजी, एफटीटीएच र अन्य सेवा केन्द्रित ठूलो लगानीका परियोजना अगाडि बढाउनु परिरहेको छ । 

(टेकपानाले आयोजना गरेको दूरसञ्चार नीतिगत बहस कार्यक्रममा नेपाल टेलिकमकी निर्देशक प्रतिभा वैद्यले  व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)