काठमाडौं । इन्टरनेट सेवाप्रदायक परिवर्तन गर्दा ग्राहकले पुरानै राउटर पुनः प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था कागजमै सीमित भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ३१ असार २०७९ मा पारित गरेको सीपीई डिभाइसको न्यूनतम मापदण्डमा रहेको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।
मापदण्डमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको भूमिका र दायित्व अन्तर्गत सीपीई (ग्राहकको घर परिसरभित्र रहने उपकरण तथा राउटर) डिभाइसको विषय उल्लेख छ । जसमा "इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उपलब्ध गराउने सीपीई डिभाइस इन्टरअपरेबल अर्थात एक अर्को सेवाप्रदायकको नेटवर्कमा चल्ने तथा पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने हुनुपर्छ ।
यदि ग्राहकले डिभाइस खरिद गरेको छ र इन्टरनेट सेवाप्रदायक परिवर्तन गर्न चाहेको छ भने पहिलेको सेवाप्रदायकले सीपीई डिभाइस अनलक गरिदिनु पर्छ ।"
तर नेपालमा रहेका कुनै पनि इन्टरनेट सेवाप्रदायकले सीपीई तथा राउटर ग्राहकलाई बिक्री गरेको भने पाइँदैन । सेवाप्रदायकहरूले रेन्टल तथा डिपोजिटको रूपमा निश्चित रकम ग्राहकबाट उठाएर सीपीई उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
यस्तोमा पुरानै राउटर पुनः प्रयोग गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । यद्यपि सबै सेवाप्रदायकले उपलब्ध गराउने राउटर एउटै कम्पनीको नहुने अवस्था पनि छ । यस्तोमा अर्को सेवाप्रदायकमा जाँदा प्राविधिक जटिलता समेत रहने इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान) का पूर्व अध्यक्ष विनय बोहरा बताउँछन् ।
प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले सेवाप्रदायकलाई राउटर रेन्टल वा डिपोजिटमा नभई बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता नरहेको बताए । “तर ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष अन्तर्गत सार्वजनिक निकायहरूमा इन्टरनेट पुर्याउँदा र कम्पनीहरूले राउटर खरिद गर्दा भने यो व्यवस्था लागू हुन सक्छ,” उनले भने ।
“यद्यपि सेवाप्रदायकले राउटर उपलब्ध गराउँदा इन्टरनेट प्याकेजसमेत सामेल हुने भएकाले राउटरको मूल्य ग्राहकबाट उठाइसकेको हुने स्थिति पनि होला, यस्ता विषयमा प्राधिकरणले आगामी दिनमा विचार गर्नेछ ।”
प्राधिकरणले पर्याप्त अध्ययन र सेवाप्रदायक लगायतका सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल बिनै मापदण्ड तयार पारेकाले राउटर इन्टरअपरेबलको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको चर्चा समेत हुन थालेको छ । कतिपय सेवाप्रदायकले अर्को कम्पनीले वितरण गरेको राउटर पुनः प्रयोगमा ल्याउँदा त्यसको असर इन्टरनेटको गुणस्तरमा समेत पर्न सक्ने जोखिम रहेको बताउने गरेका छन् ।