सामान्य प्रशासनको आचार संहिताः कर्मचारीले सरकारी पोसाकमा फोटो तथा टिकटक-रिल्स बनाउन नपाउने
असार २५, २०८३ १७:१६
काठमाडौं । अब सरकारी कर्मचारीहरूले कार्यालय समयमा सरकारी पोसाक लगाएर टिकटक भिडिओ बनाउन वा जथाभाबी फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा राख्न नपाउने भएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफ्ना कर्मचारीहरूका लागि नयाँ आचारसंहिता जारी गरेको हो ।
मन्त्रीस्तरबाट यही १६ असार २०८३ मा स्वीकृत ‘भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता, २०८३’ लाई मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको बढ्दो दुरुपयोगलाई रोक्दै सरकारी सेवाको साख, मर्यादा र व्यावसायिकता कायम राख्न मन्त्रालयले यस्तो कदम चालेको हो ।
आचारसंहिताको बुँदा नम्बर ८ को (ङ) मा प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सम्बन्धी कडा नियम राखिएको छ । जसअनुसार कार्यालयको काममा रहेको समयमा, कार्यालय वा परिसरमा वा फिल्डमा खटिएको अवस्थामा कार्यालय पोसाकमा कार्यालयसँग सम्बन्धित प्रवर्धनात्मक वा शिक्षामूलक बाहेकका अन्य कुनै पनि फोटो वा भिडिओ सामग्री निर्माण गर्न वा सामाजिक सञ्जालमा राख्न पाइने छैन ।
यस्तै कार्यालय समय बाहेकको व्यक्तिगत समयमा पनि कर्मचारीहरूले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा कडा नियम पालना गर्नुपर्ने छ । आचारसंहिताको बुँदा ८ (च) अनुसार कार्यालय समय बाहेक फेसबुक, ट्वीटर (एक्स), ह्वाट्सएप, लिंक्डइन र टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू प्रयोग गर्दा सेवाको मर्यादा र आस्थामा आँच नआउने गरी व्यावसायिक आचारसंहिताको अधीनमा रही उच्चतम सतर्कता अपनाउनु पर्नेछ ।
यसैगरी, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा सरकारी सेवाको गरिमामा आँच आउने, कर्मचारीको मानमर्दन हुने तथा जनमानसमा भ्रम एवं अविश्वास पैदा हुने खालका प्रचलित कानुन र व्यावसायिक मर्यादाले अस्वीकार गर्ने किसिमका कुनै पनि श्रव्य दृश्य (अडियो/भिडिओ) सामग्रीहरू राख्न र शेयर गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ ।
मन्त्रालयले कर्मचारीहरूलाई अनलाइन सञ्चार माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा गरिने कमेन्टहरूलाई पनि आचार संहितामा समेटेको छ । जसअनुसार सरकार वा मन्त्रालयबाट भएका निर्णयहरूको गलत अर्थ लाग्ने गरी कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक सूचना प्रचारप्रसार गर्न पाइने छैन ।
कर्मचारीले आफूलाई परेको पिरमर्का वा गुनासो आम सञ्चार माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्न पाउने छैनन् । त्यसका लागि मन्त्रालयको सुपरिवेक्षक वा गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र समक्ष मात्र आफ्ना कुराहरू राख्नु पर्नेछ ।
यसैगरी सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइनमा प्रकाशन भएका समाचारहरूमा प्रतिक्रिया (कमेन्ट) लेख्दा कुनै पनि निकायका पदाधिकारीले सम्पादन गरेका काम कारबाहीको सम्बन्धमा व्यक्तिगत मान, सम्मान र मर्यादामा आँच पुग्ने गरी व्यङ्ग्य वा कमेन्ट गर्न पनि पाइने छैन ।
साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, विभिन्न समुदाय, व्यक्ति र संस्थाहरूको आपसी सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पार्ने खालका धारणा वा राजनीतिक पूर्वाग्रहयुक्त टिप्पणीहरू सामाजिक सञ्जालमा राख्न रोक लगाइएको छ ।
तर आचारसंहितामा कर्मचारीहरूका लागि सामाजिक तथा प्राज्ञिक स्वतन्त्रताका केही सुविधा पनि स्पष्ट पारिएको छ । यस अनुरूप मन्त्रालयको काममा असर नपर्ने गरी आफ्नो विशेषज्ञताको विषयमा प्रवचन वा परामर्श दिन, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने वा पूर्व स्वीकृति लिएर अध्यापन वा प्राज्ञिक कार्यमा सहभागी हुन पाइनेछ ।
मन्त्रालयको काममा असर नपर्ने गरी साहित्य, कला, संस्कृति, खेलकुद तथा सामाजिक संस्थाहरूमा सहभागिता जनाउन यसबाट बाधा पर्ने छैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी लेख रचनाहरू प्रकाशित गर्न पाइनेछ ।
व्यक्तिगत ईमेल तथा सामाजिक सञ्जालको सीमित र जिम्मेवार प्रयोग गर्न सकिनेछ । कानुन बमोजिम प्राप्त हुने पुरस्कार, पदक र सम्मान ग्रहण गर्न तथा सामाजिक र औपचारिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन पाइनेछ ।
यो आचारसंहिता पालना भए वा नभएको बारे मन्त्रालयका सचिव वा निजले तोकेको अधिकृतबाट नियमित रूपमा अनुगमन गरिने उल्लेख छ । यसका साथै, आचारसंहिताको अतिरिक्त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी भएको 'सार्वजनिक पद धारण गरेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको आचारसंहिता, २०८०' समेत पालना गर्नु सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको दायित्व हुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २५, २०८३ १७:१६
