फोन ट्यापिङमा अदालतको स्वीकृति अनिवार्य हुनुपर्छ, गुप्तचर निकाय प्रधानमन्त्री मातहत राख्न पाइँदैन: सांसद काउचा
असार २५, २०८३ १५:४८
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेनुका काउचाले फोन ट्यापिङ र सूचना सङ्कलनजस्ता संवेदनशील कार्यमा अदालतको पूर्वस्वीकृति वा स्वतन्त्र संयन्त्रको व्यवस्था नहुँदा शक्तिको दुरुपयोग हुने र नागरिकको गोपनीयताको हक हनन हुने भन्दै कडा आपत्ति जनाएकी छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा 'नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२' को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो धारणा राखेकी हुन् । उनले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने र फोन ट्यापिङ (इन्टरसेप्सन) जस्ता अधिकारहरू प्रयोग गर्दा न्यायिक निगरानी नहुने प्रावधानले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पार्ने बताइन् ।
सांसद काउचाले विगतमा पनि यस्ता विषयमा आफूहरूले आवाज उठाएको स्मरण गराउँदै भनिन्, "कार्यविभाजन नियमावलीमार्फत पहिले नै गरिएको एकपक्षीय निर्णयलाई अहिले ऐनमार्फत वैधानिकता दिन खोजिनु अलोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत मात्रै राख्दा संसदीय र न्यायिक निगरानी कमजोर हुन्छ ।"
विशेषगरी फोन ट्यापिङ र सूचना सङ्कलनका लागि प्रस्तावित अधिकारको चर्चा गर्दै उनले थपिन्, "कार्यकारी प्रमुख आफैँले नियन्त्रण गर्ने गुप्तचर निकाय, जसमा स्वतन्त्र जाँच वा अदालतको पूर्वस्वीकृति जस्ता संरचनागत व्यवस्था छैन, त्यसको दुरुपयोग अत्यन्त जोखिमपूर्ण हुन्छ ।"
उनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक अभ्यासको उदाहरण दिँदै विकसित मुलुकहरूमा यस्ता अधिकार प्रयोग गर्दा अदालतको आदेश वा स्वतन्त्र निगरानी अनिवार्य हुने गरेको उल्लेख गरिन् । सांसद काउचाले यो विधेयकलाई अहिलेकै अवस्थामा अगाडि नबढाई, अदालतको पूर्वस्वीकृति र संसदीय निगरानीको बाध्यकारी व्यवस्था थपेर तथा सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल गरेर मात्र पुनः ल्याउन सरकारसँग माग गरेकी छन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २५, २०८३ १५:४८
