नेपालको शून्य बाँकी फाइल जस्तै भारतमा साइबर अपराधका घटनामा ई-जिरो एफआईआर, मोदीले दिए निर्देशन

काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले साइबर अपराधका घटनाहरूमा ठगीमा परेका पीडितहरूले प्रहरी चौकी वा विभिन्न विभागमा धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्न राज्यहरूलाई 'ई-जीरो एफआईआर'लाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएका छन् । बुधबार सबै राज्यका मुख्य सचिवहरू उपस्थित रहेको प्रगति बैठकमा बोल्दै मोदीले यो प्रणाली देशभर लागु गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूलाई राज्यका मुख्य सचिव र प्रहरी महानिर्देशकहरूसँग समन्वय गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

द टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार हालसम्म भारतका जम्मा ९ वटा राज्यमा मात्र यो प्रणाली लागु छ । इन्डियन साइबरक्राइम कोर्डिनेसन सेन्टर (I4C) को यो डिजिटल पहलले प्रमाणित र उच्च-मूल्यका साइबर वित्तीय ठगीका उजुरीहरूलाई क्षेत्राधिकारको अवरोध बिना स्वचालित रूपमा जिरो एफआईआरमा परिणत गर्दछ । यसले अपराधीहरू विरुद्ध छिटो अनुसन्धान सुरु गर्न र जालसाजीपूर्ण कारोबार तत्काल रोक्न मद्दत गर्दछ ।

भारतको यो छिटो र क्षेत्राधिकारको झन्झट मुक्त सेवा दिने नीति नेपाल सरकारले ल्याएको शून्य बाँकी फाइल नीतिसँग मिल्दोजुल्दो छ । यद्यपि, नेपालमा शून्य बाँकी फाइल नीति पूर्ण रूपले कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: असार ११, २०८३ १७:३

टिप्पणीहरू