फेसबुक-टिकटकबाट किशोरीका फोटो लिएर एआईबाट नग्न पारी शेयर गर्ने ६ बालकमाथि साइबर अपराधको मुद्दा

काठमाडौँ । एआई प्रविधिको दुरुपयोग गरी किशोरीहरूको अनुहार जोडेर नग्न तस्बिर (डिपफेक) बनाई सामाजिक सञ्जालमा फैलाएको आरोपमा ६ जना किशोर (बालक) विरुद्ध साइबर अपराधसम्बन्धी आरोप पत्र (मुद्दा) दायर भएको छ । अभियोग पत्रअनुसार २४ वैशाख २०८३ को बिहान पीडित किशोरीले आफ्नो र अन्य साथीहरूको अनुहार नग्न शरीरमा जोडेर ह्वाट्सएपमा शेयर गरिएको फेला पारेपछि घटना बाहिर आएको हो ।

दाङ जिल्ला अदालतको बाल इजलासमा पुगेको यो मुद्दाको विवरण अनुसार अनलाइन गेम फ्रि फायर खेल्ने क्रममा चिनजान भएका किशोरहरूले 'गुड फ्रेन्ड्स' र 'पागल केटाहरू' नामक ह्वाट्सएप ग्रुप बनाएका थिए । अनुसन्धानका क्रममा आरोपित एक किशोरले गोल्डेन फ्युचर एकेडेमीमा अध्ययन गर्ने क्रममा सँगै पढ्ने साथीबाट एआई एपको बारेमा सिकेको खुलेको छ ।

सोही एपको प्रयोग गरी फेसबुक, टिकटकलगायतका सामाजिक सञ्जालबाट पीडित किशोरीहरूको वास्तविक तस्बिर डाउनलोड गरी नग्न शरीरमा अनुहार जोडेर विकृत तस्बिर बनाइएको थियो । ती तस्बिरहरू आदित्या चौधरी, मोरछावा, मिसिन चौधरी, नविन धिताल र बबिसन्चाई जस्ता फेक आइडी प्रयोग गरी ह्वाट्सएप ग्रुपमा अपलोड गरिएका थिए ।

प्रहरीले घटनाको अनुसन्धानका क्रममा आरोपित किशोरहरूले प्रयोग गरेका मोबाइल फोनहरू बरामद गरेको छ । बरामद गरिएका मोबाइलहरू परीक्षणका लागि राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (फरेन्सिक ल्याब) पठाइएको थियो । त्यहाँबाट प्राप्त प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदनले ती मोबाइलहरूमा नग्न तस्बिर बनाएको, शेयर गरेको र पछि डिलिट समेत गरेको प्राविधिक प्रमाण भेटिएको देखाएको छ ।

आरोपित ६ जना किशोरहरू विरुद्ध विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको ठहर गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । उक्त ऐनअनुसार यस्तो अपराधमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

तर, आरोपितहरू १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालक (किशोर) भएकाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ र बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ को व्यवस्थापन अनुसार सजाय माग गरिएको छ । ऐनको दफा ३६ (२) बमोजिम १४ देखि १६ वर्ष उमेर समूहका बालकलाई वयस्कलाई हुने सजायको आधा (५०%) र दफा ३६ (३) बमोजिम १६ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका बालकलाई वयस्कलाई हुने सजायको दुई तिहाइ (६६.६७%) सजाय मागदाबी लिइएको छ ।

अभियोग पत्रमा पीडितहरूलाई पर्न गएको मानसिक तनाव र चरित्र हत्या बापत विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ बमोजिम आरोपितहरूबाट मनासिब क्षतिपूर्ति भराउन समेत माग गरिएको छ । यसका साथै कसुर गर्न प्रयोग भएका मोबाइल फोनलगायतका उपकरणहरू कानुन बमोजिम जफत गर्न समेत अदालत समक्ष मागदाबी पेस गरिएको छ ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १३, २०८३ १३:२७

टिप्पणीहरू