नेसनल गेटवेको नाममा साइबर सुरक्षा नीतिमार्फत इन्टरनेट नियन्त्रण गर्न खोज्दै सरकार !

 

काठमाडौं । सरकारले हालै ल्याएको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीतिमार्फत नेपालमा नियन्त्रित इन्टरनेटको अभ्यास गर्न खोजेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । डिजिटल राइट्स नेपाल नामक एक गैरसरकारी संस्थाले उक्त नीतिको प्रारम्भिक विश्लेषण पत्र गर्दै यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।  

सरकारले २३ साउन २०८० को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० पारित गरेको थियो । नेपालमा साइबर सुरक्षाको कानूनी र संरचनागत आधार तय गर्न यो नीतिले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउने अपेक्षा गरिएको छ । 

तर डिजिटल राइट्स नेपालले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीतिमा सरकारले मस्यौदामा समावेश नभएको, सरोकारवालासँग छलफल नै नगरिएको एकदमै नयाँ विषयवस्तु समावेश गरेको उल्लेख गरेको छ ।

पारित नीतिमा नेसनल इन्टरनेट गेटवे निर्माण गर्ने विषय उल्लेख छ । निरङ्कुश शासन व्यवस्था भएका देशहरूमा मात्र सबै इन्टरनेट ट्राफिक सरकारी गेटवेबाट भित्र्याउने गरिएको डिजिटल राइट्स नेपालको विश्लेषण छ । “पछिल्लो पटक कम्बोडियाले यस प्रकारको नेसनल गेटवे कार्यान्वयन गर्न खोज्दा एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच लगायतका दर्जनौं अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले त्यस्तो कदमको विरोध गरेका थिए,” विश्लेषणमा भनिएको छ । 

लोकतान्त्रिक तथा मानव अधिकारको सम्मान गर्ने उच्च प्रतिबद्धता जनाएको र हाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव अधिकार परिषद्को सदस्य समेत रहेको नेपालले यस किसिमको राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवेको व्यवस्था गर्नु चिन्ताजनक भएको डिजिटल राइट्स नेपालको राय छ ।

प्रारम्भिक मस्यौदामा समावेश नगरी, उद्देश्य तथा कार्यका बारेमा उल्लेख नगरी गुपचुप रुपमा नीतिमा उक्त विषय समावेश गरिएकाले यस किसिमको आशङ्कालाई बल पुगेको र यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको छविमा प्रभाव पार्ने मात्र नभई नेपालमा आउने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तथा सहयोगमा समेत असर पर्नसक्ने बताइएको छ ।

यस्तो गेटवेबाट सरकारले अनधिकृत रूपमा इन्टरनेट ट्राफिक निगरानी गर्ने, अनलाइन सामग्रीमा नियन्त्रण राख्ने तथा अनुगमन, नियन्त्रण, र सेन्सरशिप समेत गर्ने सम्भावना रहने डिजिटल राइट्स नेपालले जनाएको छ । 

“नेसनल गेटवेले डिजिटल सञ्चारलाई निगरानी र नियन्त्रण गर्ने सरकारको क्षमतालाई थप विस्तारित गर्नेछ र यो नेपालमा नियन्त्रित इन्टरनेटतर्फको यात्राको वैधानिक आधार खडा गर्नेछ,” प्रारम्भिक विश्लेषण पत्रमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै दिइएका सुझाव अनुरूप नीतिको पृष्ठभूमिमा नागरिक अधिकारका विश्वव्यापी मान्यता र नेपालको संविधानप्रदत्त मौलिक हकप्रतिको प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीतिमा समावेश नगरिएको गुनासाे गरिएकाे छ । नागरिक समाज र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य उल्लेख भएता पनि मानव अधिकार तथा मौलिक हकको संरक्षणको विषय दीर्घकालीन सोच समेत रणनीति तथा कार्यनीतिमा नसमेटिएको विश्लेषण गरिएकाे छ ।

पारित नीतिमा कार्यान्वयनको योजनासमेत समावेश नभएको देखिन्छ । यो नीतिको कार्यान्वयन कति वर्षमा हुन्छ, त्यसका लागि लाग्ने स्रोत के कति हो, कार्यान्वयनका प्राथमिकीकरणका आधार के हुन् भन्ने विषय समेत स्पष्ट नरहेको विश्लेषण पत्रमा उल्लेख छ । 

“नीतिले गहिरो रूपमा समस्याको पहिचान गर्न नसकेको र साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा आन्तरिक तथा वाह्य समन्वयमा कमी भन्दै सतही विश्लेषण गरिएको छ,” विश्लेषण पत्रमा अगाडि भनिएको छ, “तर आन्तरिक तथा बाह्य समन्वय हुन नसक्नुका कारण भने पहिचान गरिएको छैन ।” 

साइबर सुरक्षाका लागि निरन्तर अनुगमन गरी सुरक्षित अनलाइन स्पेस निर्माण गर्ने रणनीति अन्तर्गत नीतिले इन्टरनेट तथा साइबर स्पेसमा नागरिक व्यवहारको निरन्तर निगरानी गर्ने तथा अनलाइन स्पेसको नियमनभन्दा निषेधात्मक तथा नियन्त्रणमुखी दृष्टिकोण लिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अनावश्यक बन्देजको स्थिति सिर्जना हुनसक्ने डिजिटल राइट्स नेपालले आशङ्का गरेको छ । 

साइबर सुरक्षाका लागि जिम्मेवार निकायको रूपमा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र र सूचना प्रविधि विभागबीच नियमनकारी भूमिका बाँडफाँड गरिएको छ । एउटा निश्चित नियमनकारी निकायको स्थापना गरिसकेपछि त्यसको भूमिकामा अङ्कुश लगाउने गरी विभागको कार्यक्षेत्र बढाउने कार्य समेत उपयुक्त नहुने निष्कर्ष निकालिएकाे छ ।  

साथै नीतिले प्रविधिको क्षेत्रमा भएका नवीनतम विकास तथा चुनौतीहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्नेभन्ने बारेमा कुनै कुरा उल्लेख गरेको छैन । उदाहरणका लागि कृत्रिम बौद्धिकता तथा क्लाउड कम्प्युटिङसँग जोडिएका साइबर सुरक्षा चुनौतीका बारेमा नीतिमा कुनै विषय उल्लेख छैन ।  

सरकारले डिजिटल फरेन्सिक अनुसन्धान कार्यलाई राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रअन्तर्गत राख्ने नीति लिइएको छ । तर यो नियमित अपराध अनुसन्धानसँग पनि सम्बन्धित विषय हो । नीतिले दुई भिन्न सरकारी निकायको क्षेत्राधिकारको दोहोरोपना र क्षेत्राधिकारसम्बन्धी सम्भावित द्वन्द्वको स्थितिलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने डिजिटल राइट्स नेपालकाे तर्क छ ।

साइबर सुरक्षा नीति राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने विषय भएपनि यस नीतिले साइबर सुरक्षासम्बन्धी निकायले नियमित सुरक्षा निकायहरूसँग कसरी समन्वय गर्छन् र त्यसका लागि कस्तो संयन्त्र आवश्यक पर्छ भन्ने बारेमा विचार नपुर्‍याएको विश्लेषण गरिएकाे छ । 

साइबर सुरक्षा प्रक्रियामा पूर्वतयारी, संरक्षण, पहिचान, प्रतिकार्य र पुनःस्थापना सँगसँगै रोकथाम सम्बन्धी कार्ययोजना समावेश गर्न समेत नीति चुकेको उक्त विश्लेषण पत्रमा उल्लेख छ । “यदि यसो गरिएको भए यस नीतिले साइबर सुरक्षा तयारी अभिवृद्धिका सक्रिय उपायदेखि घटनापछिको पुनःस्थापनासम्मका कार्यहरूको विस्तृत दायरालाई समेट्ने थियो,” पत्रमा भनिएको छ । 

तथापि नीतिगत रूपमा साइबर सुरक्षा प्रवर्द्धन, डिजिटल साक्षरता, इथिकल ह्याकिङ, इन्कृप्सनको प्रयोग, नागरिक समाज तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गरिनु भने सकारात्मक पक्ष रहेकाे उल्लेख गरिएकाे छ ।

डिजिटल राइट्स नेपालले नीतिमा समावेश नेसनल इन्टरनेट गेटवे सम्बन्धी प्रावधानको खारेजी तथा इन्टरनेट सामग्री नियन्त्रणलगायतका अन्य प्रावधानहरूमा आवश्यक परिमार्जनका सरकार, संसद्, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आमसञ्चार माध्यमको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: साउन ३०, २०८० १२:५८

टिप्पणीहरू