close

यात्रुबाहक र ढुवानीका सवारीमा अनिवार्य जीपीएस डिभाइस जडान गर्नुपर्ने कानुन ल्याउँदै सरकार

टेकपाना टेकपाना

असार २८, २०८३ १६:४३

यात्रुबाहक र ढुवानीका सवारीमा अनिवार्य जीपीएस डिभाइस जडान गर्नुपर्ने कानुन ल्याउँदै सरकार

काठमाडौं । सरकारले यात्रुबाहक सहित ढुवानीका लागि प्रयोग हुने सवारीसाधनमा अनिवार्य रूपमा जीपीएस डिभाइस जडान गर्नुपर्ने कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले २३ असारमा संसद्‌मा दर्ता गराएको ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ मार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ मा संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था ल्याउन प्रस्ताव गरिएको हो ।

ऐनको दफा २८ मा ‘२८ क’ थप गर्दै नेपालभर दर्ता भएका वा दर्ता हुने ढुवानीका साधनका धनीले विभागले तोकेको मापदण्ड अनुसारको भू-अवस्थिति देखाउने चालु अवस्थाको यन्त्र (जीपीएस डिभाइस) आफ्नो ढुवानीका साधनमा जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने यात्रुबाहक साधन, मालसामान ओसारपसार गर्ने काममा प्रयोग हुने लरी, ट्रक, मिनि ट्रक, कन्टेनर, बुलेट, ट्याङ्कर, पिकअप, भ्यान तथा ट्रयाक्टरलाई ‘ढुवानीका साधन’ का रूपमा परिभाषित गर्दै अनिवार्य रूपमा जीपीएस डिभाइस जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको हो ।

यस्ता जीपीएस उपकरणको सिलसिलावार नम्बर (Serial Number) आन्तरिक राजस्व विभागमा दर्ता गराउनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा उल्लेख छ । यद्यपि, विभागले चाहेमा कुनै विशेष किसिमको ढुवानी साधन वा निश्चित स्थानमा चल्ने साधनका हकमा जीपीएस जडान गर्नु नपर्ने गरी तोक्न सक्ने सुविधा पनि राखिएको छ ।

विधेयकले नेपालभित्र हुने व्यावसायिक ढुवानीलाई पारदर्शी बनाउन अनलाइन प्रणालीमा अनिवार्य प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्थाको पनि प्रस्ताव गरेको छ । मालसामान ढुवानी गर्दा सोको विवरण वेबमा आधारित अनलाइन ढुवानी साधन अनुगमन प्रणाली (भीसीटीएस) मा अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने प्रस्तावना गरेको हो । यसरी विवरण प्रविष्ट गरेपछि मात्र मालसामान ढुवानी गर्न पाइनेछ । 

अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट भए नभएको बारेमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट निरन्तर अनुगमन हुने उल्लेख छ । जीपीएस जडान र मालसामानको जानकारी वेबसाइटमा प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धी कानुनको पालना नगरेमा पहिलो पटकका लागि ५० हजार रुपैयाँसम्म र त्यसपछि प्रत्येक पटक १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । हाल यो विधेयक संसद्‌मा दर्ता भएको छ । पारित भएर ऐनका रूपमा लालमोहर लागेपछि मात्र यो व्यवस्था लागु हुनेछ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार २८, २०८३ १६:५१