यातायात विभागको प्रणाली पुनःस्थापित नभएसम्म प्रदेशकै नीतिगत निर्णयमा लाइसेन्स नवीकरण हुने

काठमाडौँ । अर्को व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयको नीतिगत निर्णयको आधारमा सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण लगायतका सेवा प्रवाह गरिने भएको छ । शुक्रबार यातायात व्यवस्था विभागले सातै प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गर्दै समन्वय र सहजीकरण गरी सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न गराउन आग्रह गरेको हो ।

जेन-जी आन्दोलनका क्रममा यातायात व्यवस्था विभागको भौतिक संरचना, विद्युतीय सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारी दर्ता प्रणाली लगायतका प्रणालीहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएपछि विभागबाट दिइँदै आएका सम्पूर्ण सेवाहरू अवरुद्ध भएका छन् । विभागले सञ्चालन गर्दै आएको विद्युतीय सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारी दर्ता प्रणाली अवरुद्ध हुँदा सेवाग्राहीहरूलाई असहज परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।

उक्त प्रणालीहरू पुनःस्थापित गरी सेवा प्रवाह लगायत प्रणाली सञ्चालनको कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएको छ । संविधान र कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन २०७५ मा भएको व्यवस्था अनुसार सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण र सवारी दरता सम्बन्धी कार्यहरू प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी अन्तर्गत पर्छन् । तर विभागको सिस्टम अवरुद्ध हुँदा सोको असर सबै प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरूमा परिरहेको छ ।

विभागको सिस्टम सञ्चालनमा नआएसम्मका लागि कार्यालयमा रहेको मौजुदा रेकर्ड वा सम्बन्धित व्यक्तिको कागजातको आधारमा सम्भव भएसम्म अति आवश्यक सेवाहरू सहजीकरण र समन्वय गर्न विभागले अनुरोध गरेको छ ।

"प्रचलित प्रदेश कानुन बमोजिम सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण लगायतको सेवाहरूमा विभागको प्रणाली पूर्ण स्थापित नभएसम्म नवीकरण म्याद थपका सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय लिई सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न गराउन सकिने ब्यहोरा अनुरोध छ," विभागका महानिर्देशक राजिव पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ । 

 

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २४, २०८२ १२:५८

टिप्पणीहरू