नयाँ पुस्ताको विश्वास जित्न अब कागजमा होइन, कम्प्युटर कोडको शासन चाहिन्छ
मंसिर ९, २०८२ १४:२६
नेपालको शासन प्रणाली, न्यायपालिका र निर्वाचन प्रक्रियामा दशकौँदेखि पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभाव छ । नागरिकको दैनिक जीवन कष्टकर बन्नुमा पनि यिनै कारण जिम्मेवार छन् ।
नेपाल सरकारी विभिन्न निकायहरूमा प्रविधिको प्रयोमा भइरहेको ढिलाई र जनताले खेप्दै आएका कठिनाइलाई लिएर एक जिम्मेवार नागरिकको रूपमा सुझाव र गुनासोसहितका पत्रहरू पठाउँदै आएको छु । विद्यमान बेथिति, अपारदर्शीता र जवाफदेहिताको अभाव हटाउन नेपालमा पूर्ण डिजिटल प्रणाली तुरुन्त लागु गर्नुको विकल्प छैन । जसले केवल सुविधा मात्र नभई लोकतन्त्रलाई नै बलियो पार्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जग तयार पार्नेछ ।
निर्वाचनमा विद्युतीय भोटिङ
नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ । बिहारको निर्वाचन सुधारबाट हामीले धेरै सिक्न सक्दछौँ । पहिले बिहारमा बन्दुक र लाठीको भरमा चुनाव जितिन्थ्यो । तर अहिले विद्युतीय भोटिङ लागु भएपछि चुनावमा धेरै हदसम्म धाँधली रोकिएको छ । त्यसरी नै नेपालमा पनि डिजिटल प्रणालीमार्फत चुनाव गराएर हामीले नयाँ पुस्ताको विश्वास जित्नुपर्छ ।
नेपालमा मतगणना प्रक्रिया धेरै लामो हुन्छ । जसले विवाद र असन्तुष्टि निम्त्याउँछ । मतगणना गर्दा हिंसा, कुटपिट र मनपरी हुने जोखिम उच्च छ । यस्तो अवस्थामा, मतदानको सत्यता र परिणामको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न डिजिटल निर्वाचन प्रणाली अपरिहार्य छ ।
फर्जी मतदान हटाउन राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग मतदाता परिचय पत्र म्याच गराउन पनि आवश्यक छ । यस किसिमको प्रविधिबाट मतदान गरेपछि मतदाताले तुरुन्तै एसएमएस वा ईमेलमार्फत मतदान सफल भएको सूचना प्राप्त गर्न सक्छन् । मतगणना कम्प्युटराइज्ड प्रणालीबाट केही मिनेटमै सम्पन्न गरिनुपर्छ, जसले लामो मतगणनाका क्रममा हुने हिंसा र विवादको जोखिम हटाउँछ ।
जनताले कुनै पनि उम्मेदवार नचाहेमा 'नो भोट' मार्फत अस्वीकार गर्न पाउनुपर्ने विकल्प अनिवार्य गरिनुपर्छ । अस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राजिल र सिङ्गापुरजस्ता देशहरूमा जस्तै नेपालमा पनि अनिवार्य मतदानको व्यवस्था लागु गरिनु पर्छ ।
त्यस्तै उम्मेदवारहरूलाई नगद बाँड्ने कार्यमा रोक लगाउँदै अनलाइन ट्र्याकिङ गरिनुपर्छ र सबै खर्च डिजिटल माध्यमबाट मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ ।
न्याय प्रणालीमा सुधार
सरकारी निकायहरू, अदालत र अख्तियार अलग्गै प्रणालीमा चल्दा नागरिकहरूले समन्वयको अभाव र जवाफदेहिताबाट पन्छिने प्रवृत्ति भोगिरहनु परेको छ । अख्तियारमा दर्ता भएपछि महीनौसम्म के भइरहेको छ भनेर फोन गर्नुपर्छ । फोन गर्दा बिजी टोन मात्र सुनिन्छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत, नापी, यातायात व्यवस्था कार्यालय, स्थानीय तह, मन्त्रालय, अदालत, अख्तियार र अन्य निकायहरूमा दैनिक हजारौँ गुनासो, सुझाव र निवेदन आइरहेका हुन्छन् । तर हालको अवस्थामा यी निकायहरू अलग-अलग प्रणालीमा चलिरहेका छन् र तिनीहरूबिच समन्वयको चरम अभाव देखिन्छ । यसको परिणामस्वरूप नागरिकका गुनासो एउटा निकायबाट 'हाम्रो क्षेत्राधिकारमा पर्दैन' भन्दै पन्छाइन्छ ।
अधिकांश ईमेल वा निवेदनको जवाफ नै दिइँदैन वा निष्क्रिय राखिन्छ । अदालत, अख्तियार तथा अन्य संवेदनशील निकायहरूले समेत जनताको सिधा सम्पर्कलाई उपेक्षा गर्छन् । यसले सर्वसाधारण नागरिकलाई पटक पटक धाउनुपर्ने, वकिल वा बिचौलियामाथि भर पर्नुपर्ने र अन्ततः न्याय तथा सार्वजनिक सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
तसर्थ, सुशासन प्रवर्द्धन गर्न, जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न र नागरिक-सरकारबिचको दूरी घटाउनका लागि 'एकीकृत डिजिटल प्रणाली' तत्काल लागु गर्न अनुरोध गर्दछु । यस्तो एकीकृत प्रणालीले नागरिकलाई कम लागतमा धेरै निकायमा आफ्ना कुरा पुर्याउन सहज बनाउन सक्छ ।
जनताले पठाएको प्रत्येक ईमेल वा निवेदनमा तुरुन्तै दर्ता नम्बर स्वचालित रूपमा उपलब्ध गराइनुपर्छ, जसरी बैँक एटीएमबाट पैसा झिकेपछि एसएमएस नोटिफिकेसन आउँछ । गुनासोमाथि ३० दिनभित्र कारबाही गरी समाधान गर्ने वा समाधान गर्न नसकिएमा स्पष्ट कारणसहितको आधिकारिक जवाफ जनतालाई अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने व्यवस्था लागु गरिनु पर्छ ।
नागरिकहरूलाई सेवा दिने सन्दर्भमा अदालतलाई प्लेन टिकट वा बैँकिङ सेवा जस्तै पारदर्शी, समयबद्ध र जवाफदेही डिजिटल सेवा दिने मापदण्ड बनाइयोस् । यो डिजिटल युग हो । अदालत अब पुरानो कागजी पद्धतिमा मात्र सीमित नहोस् । न्याय खोज्न जाने नागरिकलाई अपमान, अलमल र अपारदर्शीताबाट मुक्त गर्दै नागरिक र न्यायबिचको दूरी हटाउन डिजिटल यन्त्रहरूको प्रयोग आवश्यक भइसकेको छ ।
न्यायपालिकामा मुद्दा दर्ता, पेशी तोकिएको, निर्णय भएको वा पेशी स्थगन भएको जानकारी अदालतबाट स्वतः ईमेल, एसएमएस वा एपमार्फत सम्बन्धित पक्षलाई तुरुन्तै दिइनुपर्छ । यसले वकिल वा कर्मचारीको गैरजिम्मेवार व्यवहारबाट हुने अलमल हटाउँछ ।
यस प्रणालीले निष्क्रिय निकायहरूको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रभावकारी निगरानी गर्न पनि सहज बनाउनेछ । यदि यो एकीकृत प्रणाली लागु गरियो भने जनताले थोरै प्रयास र लागतमा धेरै निकायमा कुरा पुर्याउन सक्नेछन् । भ्रष्टाचार र लापर्बाहीमा कटौती हुनेछ र करिब ७० प्रतिशत समस्याहरू स्वचालित रूपमा सम्बोधन हुनेछन् ।
जनताको ईमेल पढ्नु, जवाफ दिनु र समाधान गर्नु सरकार र न्याय प्रणालीको न्यूनतम जिम्मेवारी हो भन्ने मान्यता स्थापित होस् । सरकार तथा न्यायपालिका दुवै पक्षबाट यस नागरिकमुखी प्रस्तावमाथि गम्भीरतापूर्वक विचार गरी तत्काल कार्यान्वयनको पहल हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
प्रविधि डिजिटल खेलौना जस्तो नबनोस्
देशमा सामान्य सेवा प्रवाहमा समेत अपारदर्शीता र दुःख दिने प्रवृत्ति व्याप्त छ । म पिपरा गाउँपालिका, महोत्तरी गएको थिएँ । निवेदन एफोर (A4) कागजमा दिन नमिल्ने र केवल नेपाली कागजमा मात्र स्वीकार हुने भनियो ।
नेपाली कागजमा प्रिन्ट गर्न जलेश्वर नै जानुपर्छ । ईमेलको निवेदन पनि स्वीकार गरिएन । ईमेल वा डिजिटल माध्यमबाट निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने भएपछि अनावश्यक रूपमा समय, खर्च र झन्झट ब्यहोर्नु पर्यो ।
अर्कोतर्फ, नागरिक एप र हेलो सरकारलाई सशक्त संयन्त्रको सट्टा 'खेलौना' को रूपमा प्रयोग गरिएको छ । जन्ममिति संशोधनजस्तो सामान्य प्रक्रियाका लागि नागरिक एप र हेलो सरकार दुवै विफल हुनु लज्जास्पद हो । नागरिक एपमा सबै कागजात भेरिफाई भएपछि मात्रै लोड हुने भएकाले यस्तो सानो काम गाह्रो नहुनुपर्ने हो ।
हाल यातायात विभागले ब्लुबुक तथा ड्राइभिङ लाइसेन्सको अनलाइन नवीकरण सेवा सञ्चालन गर्दैन । परिणामस्वरूप सामान्य नागरिकहरूले आफ्नो सवारी साधनको ब्लुबुक नवीकरण गर्न दलालहरूको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता छ ।
आफ्नै अधिकारमा आएको कागजात नवीकरण गर्न पनि नागरिकहरूले अनावश्यक रूपमा दलालहरूमार्फत घुस तथा अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । परिणाम स्वरूप
खल्ती, इसेवा, माइपे जस्ता निजी कम्पनीहरूले यो सेवा प्रदान गर्ने अवस्था आएको छ । तर उनीहरूले प्रति नवीकरण ३५० देखि ५०० रुपैयाँसम्मको अत्यधिक शुल्क लिने गरेका छन्, जुन धेरै बढी हो ।
यसको समाधानमा सरकारले तत्काल ब्लुबुक लाइसेन्सको अनलाइन नवीकरण प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्छ । ताकि दलाल प्रणाली अन्त्य होस् र नागरिकहरू सिधा सेवा लिन सकुन् । हजार चोटि पत्र लेखे पनि यातायात सुध्रेन । यातायातलाई अनलाइन गर्न हामी हजार वर्ष दिन सक्दैनौँ । मन भएको भए केही दिनमा सम्भव हुने काम हो, यो । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रयोग गरेर मतदाता नामावली सङ्कलन गरेको दृष्टान्त हाम्रोसामु ताजा नै छ ।
खल्ती, इसेवा, माइपे जस्ता निजी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा सेवा प्रदान गर्न अनुमति दिनुपर्छ । तर उनीहरूले लिने शुल्क सरकारले तोकेको अधिकतम सीमा (जस्तै प्रति नवीकरण १०० रुपैयाँ) भन्दा बढी नहुने गरी नियमन गर्नुपर्छ । जो संस्था वा व्यक्तिले सबैभन्दा कम शुल्कमा सेवा प्रदान गर्न सक्छ, उसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ वा छानिनु पर्छ । ताकि नागरिकहरूलाई सस्तो र पारदर्शी सेवा प्राप्त होस् ।
नागरिकहरूले गुनासो वा उजुरी पठाएपछि (जस्तै भारतको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हुनेजस्तै) कुन कर्मचारीले हेरिरहेको छ, उसको नाम, ईमेल र फोन नम्बर पनि जनतालाई स्वचालित रूपमा जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
नेपालले चीन र भारतबाट हजारवटा कुरा सिक्न बाँकी छ । आफ्नो उजुरी बारम्बार फोन गरेर सबैलाई नमस्कार भन्दै हिँडि राख्नु पर्दैन । सबै काम अनलाइन वा ईमेलबाटै भइरहन्छ । जनताले १०० पल्ट फोन गरेर न्यायको भिक माग्नु पर्दैन ।
वित्तीय पारदर्शिताको आधार
मैले हालै काठमाडौँदेखि धनुषाको यात्रा बाइक मार्फत गरेको थिएँ । दक्षिणकाली वडा नम्बर १ कार्यालय स्थित रहेको पेट्रोल पम्प, फर्पिङमा रहेको पेट्रोल पम्प र जनकपुर एयरपोर्टपछि जटाही रुटमा रहेको बाबा पेट्रोल पम्प, यी तीनै मध्ये कसैले पनि अनलाइन भुक्तानी राखेको पाइनँ । किन अनलाइन छैन सोध्दा उत्तर आउँदैन ।
पेट्रोल पम्पहरू अनलाइन किन रुचाउँदैनन् ? सायद बिक्री कम देखाएर कर छली गर्न सजिलो हुन्छ । मैले यस विषयमा हेलो सरकारमा उजुरी पनि दिएको थिएँ । तर केही भएन । पेट्रोल पम्प अत्यधिक आर्थिक कारोबार हुने ठाउँ भएकोले यसमा अनलाइन भुक्तानी अनिवार्य हुनैपर्छ ।
कालो धन नियन्त्रण गरी आर्थिक पारदर्शिता ल्याउन राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई केन्द्रमा राखेर प्रणालीगत सुधार गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सम्पूर्ण सम्पत्ति र वित्तीय अकाउन्टहरूको अनिवार्य आधार बनाउनुपर्छ । लालपुर्जा, बैँक खाता, बीमा, सेयर, स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) कार्ड राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग अनिवार्य रूपमा जोडिनुपर्छ ।
वार्षिक आय वा निश्चित मूल्यको सम्पत्ति भएका (उदाहरणका लागि १ करोडभन्दा बढी) नागरिकहरूको विवरण सतर्कता केन्द्रमा स्वतः अपलोड हुने स्वचालित निगरानी प्रणाली स्थापना गरिनुपर्छ ।
हाल देशभर, विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यकामा घडेरी तथा जग्गाको खरिदबिक्रीको क्रममा अनेकौँ समस्या देखिने गरेका छन् । जसमध्ये आम समस्या भनेको जग्गाको चार कुना स्पष्ट नहुनु, पर्खाल नलगाई बिक्री गर्नु वा आसपासका व्यक्तिहरूद्वारा विस्तारै मिचिनु हो ।
नक्सामा स्पष्ट देखिए पनि व्यवहारमा उक्त जग्गा कतिको प्रयोग योग्य छ भन्ने कुरा खरिदपछि मात्र थाहा हुन्छ । अझ स्थानीय तह वा अदालतबाट निर्णय आएपछि पनि सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने गम्भीर समस्या छ । यस किसिमको समस्या समाधानका लागि जग्गा बिक्री गर्नु अघि अनिवार्य रूपमा कम्तीमा ३ फिट अग्लो पर्खाल लगाउनु पर्ने बनाइयोस् ।
मालपोतमा सम्पूर्ण जग्गाहरूको डिजिटल नक्साङ्कन जीपीएस रेकर्डमा आधारित बनाइनु पर्छ । कतार र दुबईमा यसखाले अभ्यास देखिन्छ । सो नक्साङ्कन सुरक्षित रूपमा जग्गाधनीको ईमेलमा पठाइनुपर्ने व्यवस्था लागु गर्न सकिन्छ ।
(लेखक चौधरी पिपरा, महोत्तरीका स्थानीय नागरिक हुन् ।)
पछिल्लो अध्यावधिक: मंसिर ९, २०८२ १४:४२
