सरकारले भन्यो: एनसेल शेयर खरिद-बिक्रीसम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदैछ

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एनसेलको शेयर खरिद-बिक्री र स्वामित्व हस्तान्तरण विवादसम्बन्धी उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ । सरकार गठन भएको १०० दिन पूरा भएको अवसरमा सार्वजनिक गरिएको 'प्रमुख उपलब्धिहरु' को दस्ताबेजमार्फत सरकारले यस प्रकरणमा दोषी देखिएकाहरूमाथि कानुनी कारबाही अघि बढेको जानकारी दिएको हो ।

सरकारका अनुसार यो प्रकरणमा अहिले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ठगी, आपराधिक क्रियाकलाप र विश्वासघातसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान जारी राखेको छ ।

उक्त प्रतिवेदनले एनसेलको पछिल्लो शेयर खरिद-बिक्री प्रक्रियामा गम्भीर वित्तीय अनियमितता, न्यून बीजकीकरण र सम्भावित कर छली भएको ठहर गरेको थियो । मलेसियाली कम्पनी आजियाटाले आफ्नो ८० प्रतिशत स्वामित्व नेपाली मूलका व्यवसायी सतिसलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई पाँच करोड अमेरिकी डलर (करिब साढे ६ अर्ब रुपैयाँ) मा बिक्री गर्ने सम्झौतालाई समितिले अस्वाभाविक र शङ्कास्पद मानेको छ ।

यसअघि सन् २०१६ मा टेलियासोनेराले सोही शेयर एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो । अहिलेको बिक्री मूल्यमा देखिएको यो विशाल अन्तरले राज्यलाई तिर्नुपर्ने लाभकर छली गर्न अफसोर च्यानलमार्फत लेनदेन गरिएको हुन सक्ने समितिको निष्कर्ष छ ।

प्रतिवेदनले खरिदकर्ता सतिसलाल आचार्य र उनको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई प्राविधिक र वित्तीय रूपमा अक्षम ठहर गरेको छ । एनसेलमाथि अहिले विभिन्न निकायको गरी ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वित्तीय दाबी र मुद्दाहरू विचाराधीन छन् ।

छानबिन समितिले एनसेलको लगानी संरचनामा राउन्ड ट्रिपिङ (नेपालकै पैसा अवैध मार्गबाट विदेश पुर्‍याएर पुनः वैदेशिक लगानीका रूपमा भित्र्याउने) भएको हुन सक्ने बलियो आधार फेला पारेको पनि दाबी गरेको छ । सतिसलाल आचार्य र उनकी श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठको स्वामित्वमा रहेको ८० प्रतिशत विदेशी र २० प्रतिशत स्वदेशी शेयर एउटै परिवारको नियन्त्रणमा पुग्नुले लगानीको वास्तविक मर्म छलेको प्रतिवेदनको ठहर छ ।

विशेषगरी आचार्यकै संलग्नता रहेको स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई अर्बौँ बक्यौता नतिरेर लाइसेन्स खारेज भएको पृष्ठभूमिमा उनकै परिवारलाई एनसेल सुम्पिनु रणनीतिक रूपमा जोखिमपूर्ण रहेको समितिको ठम्याइ छ ।

प्रतिवेदनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । प्राधिकरणले अस्वाभाविक शेयर हेरफेर रोक्नुको सट्टा मूकदर्शक बनेको र अर्बौँको राजस्व नोक्सानी गराएको आरोप लगाइएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा एनसेल मात्र नभई बालमन्दिर जग्गा हिनामिना र अन्य ठुला घोटालाहरूमा पनि सीआईबीमार्फत अनुसन्धान भइरहेको जनाइएको छ । पछिल्लो १०० दिनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमार्फत ७ वटा मुद्दा दायर गरी ११ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको सरकारले उल्लेख गरेको छ ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: असार २०, २०८३ २१:५२

टिप्पणीहरू