बिलिङ प्रणाली खरिदसम्बन्धी कागजात पठाउन भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको पत्रले टेलिकममा खैलाबैला

काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमको विवादित बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सोझै हस्तक्षेप गरेपछि कम्पनीभित्र खैलाबैला मच्चिएको छ । लामो समयदेखि विवादको घेरामा रहेको र अनियमितताको आशङ्का गरिएको यस विषयमा सरकारको उच्च तहले प्रत्यक्ष चासो देखाउँदै विस्तृत कागजात माग गरेपछि टेलिकमका उच्च अधिकारी र कर्मचारीहरूमा छटपटी सुरु भएको हो ।

नेपाल टेलिकम प्रशासनिक रूपमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहत पर्ने निकाय हो । सामान्यतया मन्त्रालयमार्फत हुने पत्राचारको परम्परालाई तोड्दै यस पटक प्रधानमन्त्री कार्यालयले टेलिकमलाई १३ जेठको मितिमा सोझै पत्र पठाएको छ । उक्त पत्रमा सञ्चार मन्त्रालयलाई केवल बोधार्थको रूपमा मात्रै उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको यो सक्रियतालाई कर्मचारीहरूले असामान्य रूपमा लिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएको पत्रमा टेलिकमको नयाँ र पुरानो दुवै बिलिङ प्रणाली, जीआईएस प्रणाली र फोरजी/एलटीई सूचना प्रणालीहरूको हालको अवस्था, प्रणाली सम्बन्धी पूर्ण डकुमेन्टेसन र खरिद सम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेखहरू माग गरिएको छ । यसमा बोलपत्रका कागजात, मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, सम्झौता पत्र, प्रणालीको डिजाइन आर्किटेक्चर र बिजनेस प्रोसेसहरू समेत बुझाउन आदेश दिइएको छ ।

टेलिकमको ५ अर्ब रुपैयाँ लागतको नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रिया सुरुदेखि नै विवादित रहँदै आएको छ । यसअघि चिनियाँ कम्पनी ह्वावेलाई मात्रै प्राविधिक रूपमा योग्य ठहर्‍याएर ठेक्का दिन खोजिएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा आलोचना भएको थियो ।

पूर्वसचिव मणिराम गेलालको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले समेत ठेक्का प्रक्रियामा निश्चित कम्पनीलाई लाभ पुग्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार पारिएको र सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लङ्घन भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले समेत ग्राहकको डेटा सुरक्षा र स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) को विषयलाई लिएर निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको छ । टेलिकमको कोर नेटवर्क व्यवस्थापन गरिरहेको कम्पनीले नै बिलिङको काम पाउँदा सूचना सुरक्षामा जोखिम हुने ठहर प्राविधिकहरूको छ । त्यस्तै, पुरानो बिलिङ प्रणालीको मर्मत सम्भार (AMC) का नाममा करोडौँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडीसहित १८ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको अवस्था छ ।

लामो समयदेखि गिजोलिएको र राजनीतिक शक्तिकेन्द्रहरूको स्वार्थ जोडिएको भनिएको यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको सिधै प्रवेश हुनुले टेलिकम प्रशासनभित्र ठुलो हलचल पैदा गरेको छ । उच्च तहको प्रत्यक्ष संलग्नताले अब यो विषयले नयाँ मोड लिने र संलग्न व्यक्तिहरूमाथि थप कानुनी कारबाही हुनसक्ने डरले कर्मचारीहरूमा त्रास र अन्योलता बढेको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले यी सबै कागजातहरूको अध्ययन, विश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्न छुट्टै कार्यदल नै बनाएर काम अगाडि बढाएको छ । सरकारले बजेट मार्फत सरकारी निकायमा प्रयोग हुने सूचना प्रविधि सफ्टवेयरको खरिद एकै निकायबाट गर्ने घोषणा समेत गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री सचिवालय स्रोतले सफ्टवेयर विकास तथा खरिदसँगै आवश्यक अनुसन्धान समेतको प्रयोजनका लागि सम्बन्धित कागजात माग गरिएको जनाएको छ ।

सम्बन्धित समाचार:

ह्वावेलाई दिन लागिएको करिब ५ अर्बको टेलिकम बिलिङ सिस्टमसम्बन्धी विवादित ठेक्का प्रक्रिया रद्द 

टेलिकमको बिलिङ ठेक्कामा कैफियत, निश्चित कम्पनीलाई मिल्नेगरी स्पेसिफिकेसन तोकिएको निष्कर्ष 

टेकपाना एक्सप्लेनर : नेपाल टेलिकमलाई सङ्कटमा पार्ने बिलिङ सिस्टम खरिद विवाद के हो ? 

सर्वोच्चको फैसलाविपरीत टेलिकमको बिलिङ ठेक्का ह्वावेलाई दिने तयारी, अरू सबै अयोग्य 

करिब ५ अर्ब खर्चेर नयाँ बिलिङ सिस्टम खरिद गर्दै नेपाल टेलिकम

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १९, २०८३ १८:१४

टिप्पणीहरू