एनसेलले भन्यो- अहिलेकै अवस्थामा नेपालमा फाइभजी सेवा सम्भव छैन

काठमाडौँ । निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले हालको कर नीति र बजारको गिर्दो अवस्थाका कारण नेपालमा फाइभजी सेवा विस्तार गर्न कठिन रहेको जनाएको छ । बिहीबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जाब्बोर कायुमोभले सरकारले कर प्रणालीसहित नीतिगत सुधारमा ध्यान नदिँदासम्म नेपालको डिजिटल भविष्य मानिएको फाइभजी सपनामै सीमित रहने चेतावनी दिए ।

“दूरसञ्चार क्षेत्रलाई विलासिताको वस्तुजस्तो व्यवहार गरेर अत्यधिक कर लगाइएको छ, जब कि यो देशको विकासका लागि लाइफलाइन हो । जबसम्म उद्योग आफैँ स्वस्थ र दिगो हुँदैन, तबसम्म फाइभजी जस्तो ठुलो लगानी भित्र्याउन सकिँदैन,” उनले भने ।

उनले अगाडि भने, “देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा​ दूरसञ्चार क्षेत्र​को योगदान ३.४ प्रतिशतबाट घटेर १.२ प्रतिशतमा झरेको छ । दूरसञ्चार जस्तो अत्यावश्यक सेवामाथि सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिराजस्तै कर लगाइएको छ । यो अन्यायपूर्ण हो । हामी त नेपालको डिजिटल भविष्य निर्माणमा योगदान दिने एक महत्त्वपूर्ण र रणनीतिक उद्योगका रूपमा कार्यरत छौं ।” 

अरू देशमा लगानीकर्ताहरूका लागि प्रतिस्पर्धा भइरहँदा नेपाल भने विश्वमा बढी कर लगाउने देश बनिरहेको उनको गुनासो थियो । दूरसञ्चार कम्पनीहरूले आफ्नो कुल आम्दानीको लगभग ६० प्रतिशत हिस्सा विभिन्न कर र शुल्कका रूपमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाए ।

पछिल्ला केही वर्षमा ओभर-द-टप (ओटीटी) सेवाहरूको बढ्दो प्रयोगले अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्थानीय कलबाट हुने आम्दानीमा भारी गिरावट, इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) हरूबिचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र नियामक निकायका केही नीतिका कारण समग्र उद्योगको आम्दानी र नाफा निरन्तर घटिरहेको उनले निष्कर्ष निकाले ।

“उद्योगको अवस्था यस्तो छ कि नाफाभन्दा पूँजीगत लगानी (क्यापेक्स) बढी भइसकेको छ, जुन कुनै पनि हिसाबले दिगो होइन,” कायुमोभले भने । 

नेपालमा राष्ट्रव्यापी रूपमा फाइभजी सेवा विस्तार गर्न प्रति अपरेटर करिब ४६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ उपकरण तथा पूर्वाधारमा र करिब १८.५ अर्ब रुपैयाँ स्पेक्ट्रम र मर्मतसम्भारमा गरी कुल ६४.५ अर्ब रुपैयाँ नगद प्रवाह आवश्यक रहेको उनले औँल्याए ।

“हालको 'जस्ताको तस्तै' बिजनेस मोडेलमा उद्योग नोक्सानमा जाने निश्चित छ,” कायुमोभले भने, “यस्तो अवस्थामा फाइभजीमा लगानी गर्नु भनेको थप आर्थिक संकट निम्त्याउनु हो ।”

एनसेलले यो संकटबाट बाहिर निस्कन र फाइभजीको मार्गप्रशस्त गर्न केही समाधान प्रस्ताव गरेको छ । यसअन्तर्गत उसले इन्डस्ट्री वाइड सब्स्क्रिप्सन मोडेललाई प्राथमिकतामा राखेको छ । भारतको सफल उदाहरण प्रस्तुत गर्दै एनसेलले पे-एज-यू-गो र छोटा अवधिका डेटा प्याकभन्दा पनि साप्ताहिक र मासिक सब्स्क्रिप्सनमा आधारित मोडेलमा जानुपर्नेमा जोड दिएको छ । यसले आम्दानीमा स्थिरता ल्याउने र ग्राहकलाई 'बिल सक' को डरबाट मुक्त गर्ने कायुमोभले उल्लेख गरे । एनसेलले हालै ल्याएको 'सधैँ अन' प्याक यसैको सुरुवात भएको उनको भनाइ थियो ।

“आज हामीले ३९९ रुपैयाँमा ८ जीबी डेटा र ३९९ मिनेट भ्वाइस कल दिने योजना ल्याएका छौं, जुन औसत नेपालीका लागि किफायती छ । तर ग्राहक अझै पे-एज-यू-गो मोडेल रोज्दै छन्,” उनले भने ।

त्यस्तै दूरसञ्चार क्षेत्रलाई नै निरुत्साहित गर्ने क्षेत्रगत करहरू तत्काल हटाउनुपर्ने एनसेलको माग छ । अहिले १० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क, दुई प्रतिशत स्वामित्व कर, चार प्रतिशत रोयल्टी जस्ता करहरू सेवा प्रदायकले तिर्दै आएका छन् । कर्पोरेट करलाई अन्य उद्योगसरह ३० प्रतिशतबाट घटाएर २५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने र फाइभजीका लागि आवश्यक स्पेक्ट्रम तथा उपकरण आयातमा लाग्ने शुल्कमा छुट दिनुपर्ने एनसेलको प्रस्ताव छ ।

लाइसेन्स नवीकरणमा अस्पष्टता रहेको सन्दर्भमा पनि कायुमोभले सरकारको जवाफ माग गरे । फाइभजी एक दीर्घकालीन लगानी भएकोले सन् २०२९ पछि आफ्नो लाइसेन्सको भविष्य के हुने भन्नेबारे स्पष्ट नीति नभएसम्म एनसेलले अर्बौँको लगानी गर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो । “यदि कसैले हामीमा ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने सोच बनायो भने पनि उसले सोध्ने पहिलो प्रश्न यही हुन्छ- २०२९ पछि के हुन्छ ?” उनले भने ।

एनसेलमाथि कर नतिर्ने आरोपबारे उनले भने, “हामीमध्ये धेरैलाई लाग्छ, एनसेलले कर तिरेको छैन । तर साँचो के हो भने हामी सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनीमध्ये पर्छौं । एनसेलले स्थापनाकालदेखि हालसम्म ३४२ अर्ब रुपैयाँ कर र शुल्क तिरेको छ । यो भनेको फाइभजी पूर्ण रोलआउट पाँच-छ पटकसम्म सम्भव बनाउने, सात हजार किलोमिटर सडक वा १४ हजार विद्यालय बनाउन सक्ने वा तीन वर्षसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्यसेवा दिन सक्ने क्षमता हो ।”

उनले अगाडि भने, “यो केवल एनसेलको कुरा होइन । यो सिङ्गो देश र दूरसञ्चार उद्योगको दीर्घकालीन भविष्यको विषय हो । आवश्यक हस्तक्षेप र नीतिगत सुधारबिना फाइभजीको दिगो कार्यान्वयन सम्भव छैन ।”

फाइभजी द्रुत इन्टरनेट मात्र नभई नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्र, स्मार्ट सिटी, कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षाको भविष्य भएको भन्दै उनले यो सपनालाई विपनामा बदल्न उद्योग, सरकार र नियामक निकाय एक ठाउँमा उभिएर साहसिक निर्णय लिनुको विकल्प नभएको उनले उल्लेख गरे ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ३०, २०८२ ११:१२

टिप्पणीहरू