नेपालको कानूनले रोक्यो स्टारलिङ्कको इन्टरनेट, शतप्रतिशत विदेशी लगानी गर्न नपाए आउन नसक्ने
फागुन २८, २०७९
काठमाडौं । विश्वका धनाढ्य डलर अर्बपति एलन मस्कको स्वामित्वमा रहेको स्टारलिङ्क इन्टरनेटको सेवा भित्र्याउने कार्यमा नेपालको कानून बाधक बनेको छ । कुनै पनि कम्पनीमा विदेशी लगानीकर्ताले ८० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्थाले स्टारलिङ्कलाई समस्यामा पारेको हो ।
केही दिन अघि मात्र स्टारलिङ्कको सिनियर म्यानेजमेन्ट टिमले नेपालमा आफ्नो सेवा सञ्चालन गर्ने विषयमा आफूसँग भर्चुअल संवाद गरेको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए ।
“कुराकानीका क्रममा उनीहरूले नेपालमा शत प्रतिशत विदेशी लगानी गर्ने वातावरण छ कि छैन भनेर सोधेका थिए,” उनले सुनाए, “शत प्रतिशत लगानी गर्न पाए मात्रै आउने नेपाल आउन सक्ने उनीहरूको भनाई थियो ।”
खासगरी स्थानीय लगानीकर्ता हुँदा बोर्डमा समेत समावेश गर्नुपर्ने र कन्स्टलेसन (ताराहरूको पुञ्ज भएजस्तै अन्तरिक्षमा घुम्ने स्याटलाइटहरूको समूह) मा अर्बौँ डलरका स्याटलाइट हुने र कुनै नयाँ स्याटलाइट परिवर्तन तथा लञ्च गर्दा अथवा नस्ट गर्दा उनीहरूको समेत सहमति लिनुपर्ने भएकाले निर्णय प्रक्रिया लम्बिने हुँदा स्टारलिङ्क शतप्रतिशत आफ्नो लगानी हुनुपर्ने पक्षमा छ ।
नेपाल बाहेकका अन्य अधिकांश देशमा शतप्रतिशत विदेशी लगानी गर्न पाउने अवस्था रहेको छ । स्टारलिङ्कलले शतप्रतिशत लगानी नभई कुनै पनि बजारमा नजाने नीति लिएको छ ।
यद्यपि प्रविधिलाई रोक्न नहुने पक्षमा प्राधिकरण रहेको अध्यक्ष खनालले बताए । “भौगोलिक जटिलताको हिसाबले स्टारलिङ्क जस्ता कम्पनीको इन्टरनेट सेवा नेपालका लागि बरदान नै साबित हुन सक्छ,” उनले भने ।
नेपालमा सेवा सञ्चालनमा ल्याउने भए स्टारलिङ्कलाई आफूले औपचारिक रुपमा आउन आग्रह गरेको खनालको भनाई छ । “मैले उनीहरूलाई नेपालको कानूनी व्यवस्था उल्लेख गरी प्रस्ताव ल्याउन र त्यो प्रस्ताव सरकार समक्ष लगिदिन्छु भनेको छु,” उनले अगाडि भने ।
स्टारलिङ्कलाई नेपालमा इन्टरनेट सेवा दिन लगानी संरचना बाहेक अन्य समस्या नरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । इन्टरनेट सेवाप्रदायकको अनुमतिपत्र लिएर उसले आफ्नो सेवा सञ्चालन गर्न सक्छ ।
यसका लागि कम्पनीको कार्यालय नेपालमै हुनुपर्ने बाध्यता भने नरहेको अध्यक्ष खनालले सुनाए । “हाम्रो अनुमतिपत्रको शर्तमा रहेर सम्पर्क व्यक्ति हुनुपर्ने र हामीलाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ,” उनले अगाडि भने । यद्यपि स्टारलिङ्क नेपालमै आफ्नो शाखा कार्यालय खोल्न समेत तयार देखिएको खनालले बताए ।
फ्रिक्वेन्सीको हकमा के हुन्छ ?
फ्रिक्वेन्सीको हकमा भने विस्तृत कुराकानी नभएको खनालको भनाई छ । यद्यपि त्यसका लागि केयू ब्यान्ड, का ब्यान्ड र सी ब्यान्डमा रहेको फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन सकिने उनले बताए ।
“यसका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी छुट्टै लिनु पर्दैन,” उनले भने, “निर्धारित शुल्क तिरेर आवश्यक फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यो भनेको विद्यमान भीस्याट सेवा सञ्चालन लागि भएकै व्यवस्था हो । भीस्याट सेवाका लागि प्रयोगकर्ताहरूले प्रति टर्मिनल निश्चित रकम शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
कत्तिको महँगो छ स्टारलिङ्कको इन्टरनेट ?
स्टारलिङ्कको इन्टरनेट हाल नेपालमा उपलब्ध अप्टिकल फाइबर इन्टरनेटभन्दा महँगो छ । फिक्स्ड ५० एमबीपीएस अनलिमिटेड स्याटलाइट इन्टरनेटका लागि कम्पनीले मासिक ११० अमेरिकी डलर शुल्क तोकेको छ ।
२४ सै घण्टा चलाउने इन्टरनेटको रुपमा नभएर विद्यमान दूरसञ्चार नेटवर्क नपुगेका स्थानमा जाँदा यस्तो इन्टरनेट बढी प्रभावकारी हुनेछ ।
फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डका साथै मोबाइल सेवाप्रदायकहरूका लागि ब्याकहलको रुपमा समेत सेवा दिनेगरी स्टारलिङ्क नेपाल आउन खोजेको हो ।
तर मोबाइलमा सोझै स्याटलाइट कनेक्टिभिटी दिनका लागि भने नेपाल सरकार र सेवाप्रदायक दुवैको अनुमति लिनुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । हाल अप्टिकल फाइबर र माइक्रोवेभ लिङ्क मार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा पुर्याइएको इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको खण्डमा इन्टरनेट सेवाको निरन्तरताका लागि स्टारलिङ्कको सेवा महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: फागुन २८, २०७९
