close

नेपालको कानूनले रोक्यो स्टारलिङ्कको इन्टरनेट, शतप्रतिशत विदेशी लगानी गर्न नपाए आउन नसक्ने

टेकपाना टेकपाना

फागुन २८, २०७९

नेपालको कानूनले रोक्यो स्टारलिङ्कको इन्टरनेट, शतप्रतिशत विदेशी लगानी गर्न नपाए आउन नसक्ने

काठमाडौं । विश्वका धनाढ्य डलर अर्बपति एलन मस्कको स्वामित्वमा रहेको स्टारलिङ्क इन्टरनेटको सेवा भित्र्याउने कार्यमा नेपालको कानून बाधक बनेको छ । कुनै पनि कम्पनीमा विदेशी लगानीकर्ताले ८० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्थाले स्टारलिङ्‍कलाई समस्यामा पारेको हो ।

केही दिन अघि मात्र स्टारलिङ्कको सिनियर म्यानेजमेन्ट टिमले नेपालमा आफ्नो सेवा सञ्चालन गर्ने विषयमा आफूसँग भर्चुअल संवाद गरेको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए । 

“कुराकानीका क्रममा उनीहरूले नेपालमा शत प्रतिशत विदेशी लगानी गर्ने वातावरण छ कि छैन भनेर सोधेका थिए,” उनले सुनाए, “शत प्रतिशत लगानी गर्न पाए मात्रै आउने नेपाल आउन सक्ने उनीहरूको भनाई थियो ।”

खासगरी स्थानीय लगानीकर्ता हुँदा बोर्डमा समेत समावेश गर्नुपर्ने र कन्स्टलेसन (ताराहरूको पुञ्ज भएजस्तै अन्तरिक्षमा घुम्ने स्याटलाइटहरूको समूह) मा अर्बौँ डलरका स्याटलाइट हुने र कुनै नयाँ स्याटलाइट परिवर्तन तथा लञ्च गर्दा अथवा नस्ट गर्दा उनीहरूको समेत सहमति लिनुपर्ने भएकाले निर्णय प्रक्रिया लम्बिने हुँदा स्टारलिङ्क शतप्रतिशत आफ्नो लगानी हुनुपर्ने पक्षमा छ ।

नेपाल बाहेकका अन्य अधिकांश देशमा शतप्रतिशत विदेशी लगानी गर्न पाउने अवस्था रहेको छ । स्टारलिङ्कलले शतप्रतिशत लगानी नभई कुनै पनि बजारमा नजाने नीति लिएको छ । 

यद्यपि प्रविधिलाई रोक्न नहुने पक्षमा प्राधिकरण रहेको अध्यक्ष खनालले बताए । “भौगोलिक जटिलताको हिसाबले स्टारलिङ्क जस्ता कम्पनीको इन्टरनेट सेवा नेपालका लागि बरदान नै साबित हुन सक्छ,” उनले भने ।

नेपालमा सेवा सञ्चालनमा ल्याउने भए स्टारलिङ्कलाई आफूले ‍औपचारिक रुपमा आउन आग्रह गरेको खनालको भनाई छ । “मैले उनीहरूलाई नेपालको कानूनी व्यवस्था उल्लेख गरी प्रस्ताव ल्याउन र त्यो प्रस्ताव सरकार समक्ष लगिदिन्छु भनेको छु,” उनले अगाडि भने । 

स्टारलिङ्कलाई नेपालमा इन्टरनेट सेवा दिन लगानी संरचना बाहेक अन्य समस्या नरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । इन्टरनेट सेवाप्रदायकको अनुमतिपत्र लिएर उसले आफ्नो सेवा सञ्चालन गर्न सक्छ । 

यसका लागि कम्पनीको कार्यालय नेपालमै हुनुपर्ने बाध्यता भने नरहेको अध्यक्ष खनालले सुनाए । “हाम्रो अनुमतिपत्रको शर्तमा रहेर सम्पर्क व्यक्ति हुनुपर्ने र हामीलाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ,” उनले अगाडि भने । यद्यपि स्टारलिङ्क नेपालमै आफ्नो शाखा कार्यालय खोल्न समेत तयार देखिएको खनालले बताए ।

 

फ्रिक्वेन्सीको हकमा के हुन्छ ? 

फ्रिक्वेन्सीको हकमा भने विस्तृत कुराकानी नभएको खनालको भनाई छ । यद्यपि त्यसका लागि केयू ब्यान्ड, का ब्यान्ड र सी ब्यान्डमा रहेको फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन सकिने उनले बताए ।

“यसका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी छुट्टै लिनु पर्दैन,” उनले भने, “निर्धारित शुल्क तिरेर आवश्यक फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यो भनेको विद्यमान भीस्याट सेवा सञ्चालन लागि भएकै व्यवस्था हो । भीस्याट सेवाका लागि प्रयोगकर्ताहरूले प्रति टर्मिनल निश्चित रकम शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।  

 

कत्तिको महँगो छ स्टारलिङ्कको इन्टरनेट ?

स्टारलिङ्कको इन्टरनेट हाल नेपालमा उपलब्ध अप्टिकल फाइबर इन्टरनेटभन्दा महँगो छ । फिक्स्ड ५० एमबीपीएस अनलिमिटेड स्याटलाइट इन्टरनेटका लागि कम्पनीले मासिक ११० अमेरिकी डलर शुल्क तोकेको छ ।

२४ सै घण्टा चलाउने इन्टरनेटको रुपमा नभएर विद्यमान दूरसञ्चार नेटवर्क नपुगेका स्थानमा जाँदा यस्तो इन्टरनेट बढी प्रभावकारी हुनेछ । 

फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डका साथै मोबाइल सेवाप्रदायकहरूका लागि ब्याकहलको रुपमा समेत सेवा दिनेगरी स्टारलिङ्क नेपाल आउन खोजेको हो । 

तर मोबाइलमा सोझै स्याटलाइट कनेक्टिभिटी दिनका लागि भने नेपाल सरकार र सेवाप्रदायक दुवैको अनुमति लिनुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । हाल अप्टिकल फाइबर र माइक्रोवेभ लिङ्क मार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा पुर्‍याइएको इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको खण्डमा इन्टरनेट सेवाको निरन्तरताका लागि स्टारलिङ्कको सेवा महत्त्वपूर्ण हुनेछ । 

 

 



 

पछिल्लो अध्यावधिक: फागुन २८, २०७९