आधुनिक युगको ओराकल र त्रसित वर्तमान नेपाली सत्ताधारी
माघ २२, २०८१ १८:८
अमेरिकी प्रविधि कम्पनी ओराकल कर्पोरेसनका सह-संस्थापक ल्यारी एलिसनले अन्तर्वार्ताहरूमा भन्ने गरेका छन्ः ‘ओराकल' नाम जवाफ र दृष्टिकोण प्रदान गर्ने अवधारणाबाट प्रेरित छ, प्राचीन ग्रिसमा 'ओराकल अफ डेल्फी' ले गरे झैँ । एलिसन र उनको समूहले जब आफ्नो व्यवसाय स्थापना गर्यो, उनीहरूको उद्देश्य आफ्ना ग्राहकलाई तथ्याङ्कमा आधारित ज्ञान उपलब्ध गराउनु थियो ।
'ओराकल अफ डेल्फी' आफैँमा एउटा रमाइलो मिथक हो । उनलाई सत्यको श्रोत भनेर चिनिन्थ्यो, जसले उक्त प्राचीन समयमा शक्तिशाली शासकहरूलाई समेत मार्गदर्शन प्रदान गर्द थिइन् । जब थेबेजका राजा एडिपस, जसको बारेमा 'ओराकल अफ डेल्फी' ले पहिला नै भविष्यवाणी गरेकी थिइन, ले उनको सहरमा प्लेगको आक्रमणपछि के गर्ने भन्ने उत्तर खोज्छन, टेरिसियस नामक एक दृष्टिविहीन भविष्य वक्ताले एउटा क्रुर सत्य सुनाउँछन्ः एडिपस आफैँ यो सबै दु:खका कारण हुन् ।
आफ्नो लागि असुविधाजनक र चित्त नबुझ्ने उत्तर पाएपछि, राजा एडिपस टेरिसियसको भनाइलाई खारेज मात्र गर्दैनन्, उल्टै उनी प्रति आक्रामक व्यवहार प्रदर्शन गर्छन् । आजको दिनमा भन्नु पर्दा - 'शुट द मेसेन्जर', अर्थात् जसले नराम्रो वा चित्त नबुझ्दो सूचना ल्यायो, उसैलाई दोष लगाइ दिने ।
सामाजिक सञ्जाल अहिलेको आधुनिक युगको ओराकल झैँ भएको छ । यो आम मानिसलाई नेता, दल र सरकारको कमी कमजोरी, पाखण्ड, उनीहरूको असफलताका साथ-साथै भ्रष्टाचारलाई उजागर गर्ने र शक्तिशालीहरूलाई असहज बनाउन सक्ने साझा मञ्च बनेको छ ।
त्यही भएर त वर्तमान शासकहरू राजा एडिपस झैँ समस्या र यथार्थलाई स्वीकार गर्नुको साटो 'शुट द मेसेन्जर' मा बढी केन्द्रित छन् । र त सामाजिक सञ्जाल नियमनको नाममा नियन्त्रणको अभ्यासमा छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, नेपालको लोकतान्त्रिक भनिने दल नेपाली काँग्रेसको समर्थनमा बनेको र टिकेको कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक ।
पहिलो दृष्टि मै प्रस्ट हुन्छ यसका प्रावधानहरू कति 'क्रिप्टिक' र नबुझिने छन् । जेल हाल्न र जरिबाना तिराउनमै बढी केन्द्रित यो विधेयकका प्रावधान यति अस्पष्ट तरिकाले लेखिएका छन् कि ती कुनै पनि सरकारी कर्मचारीका लागि तजबिजी व्याख्याका लागि खुला छाडिएका छन् । प्रावधानहरूमा राखिएका शीर्षक र तिनका परिभाषा उल्टो मात्र हैन, अत्यन्त हास्यास्पद छन् ।
सबै भन्दा खतरनाक त यो विधेयकले सरकारलाई कुनै पनि बेला कसैले सामाजिक सञ्जालमा गरेको पोस्ट आपत्तिजनक लाग्यो भने प्रयोगकर्ताको विरुद्ध सरकारवादी मुद्दा बनाइ दिने भयो । सामाजिक सञ्जालको नियमनको नाममा प्रयोगकर्ताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रा नै हरण गर्ने गरी आएको यो विधेयक भोलि कानुन बन्यो भने यसले लोकतन्त्रमा पार्ने असर कस्तो होला ? त्यसका लागि 'ओराकल अफ डेल्फी' को भविष्यवाणी कुरिरहन नपर्ला ।
विधेयकमा त यस्तासम्म प्रावधान छन् कि जसले दुई प्रयोगकर्ताको आपसी हँसी-मजाक पनि सरकारलाई आपत्तिजनक लाग्यो भने उसले ती दुई मध्ये जसविरुद्ध मन लाग्यो, उसै विरुद्ध सरकारवादी मुद्दा लगाइ दिन पाउने भो । हद त यो छ कि, कुनै एक व्यक्ति ले गरेको पोस्ट कोही अरूले 'शेयर' गर्दा पनि सजायको भागिदार हुन सक्ने भो ।
हरेक प्राविधिक विकाससँगै केही जोखिम त जोडिएकै हुन्छन् । सामाजिक सञ्जाल पनि अपवाद हुने कुरा भएन । यो पूर्ण रूपमा समस्या रहित छ भन्नु गलत नै हुन्छ । प्रयोगकर्ताका आ-आफ्नै अभ्यास र तरीका हुन्छन्, र कतिपय 'पोस्ट' सायद तत्कालीन सामाजिक परिवेशका लागि अनुपयुक्त हुन पनि सक्लान् ।
तर के उपयुक्त हो र के हैन भन्ने कुरा चाहिँ राज्यले निर्धारण गर्ने विषय होइन । तर सरकारले ल्याएको वर्तमान विधेयक, जुन राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको छ, भने पूर्णत: केमा केन्द्रित छ भने प्रयोगकर्ताले लेखेका कुरा जायज वा नाजायज हुन् भन्ने कुरा चाहिँ राज्यले निर्धारण गर्छ । त्यसकारण पनि यो विधेयक पूर्ण रूपमा गलत मात्र होइन, अस्वीकार्य नै छ ।
यो विधेयकमा शङ्का गर्नु पर्ने कारण किन पनि छ भने यो यस्तो बेलामा ल्याइएको छ, जुन बेला आम नागरिकको सरकार, दल र नेता प्रति विश्वास घट्दो छ । त्यसको कारक भने दल र नेताहरू आफैँ हुन् । आफूलाई चित्त नबुझेको कुरा, सरकारी कमी कमजोरीका विषय, भ्रष्टाचार र बेथितिका मुद्दा, सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्याका बारेमा भन्ने र बोल्ने अधिकार त नागरिकलाई संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ । र आम मानिसले प्रविधिको विकासले दिएको सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर बोल्ने नै भए ।
आफ्ना कमजोरी र चरित्र सुधार गर्न नसक्ने र नचाहने दल र नेताहरूलाई भने नागरिकले बोलेको सत्य मन परेको छैन । यहाँसम्म कि, वाक् स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लाउने विषयमा प्रमुख दलहरूको राष्ट्रिय सहमति नै छ - दुई वर्ष अघिको पुष्प कमल दाहाल सरकारको (ज्ञात रहोस् त्यो बेला पनि लोकतान्त्रिक काँग्रेस नै उनको सत्ता साझेदार थियो) टिकटक बन्द गर्ने निर्णय होस् वा चार-पाँच वर्ष पहिलेको ओली सरकारको सूचना प्रविधि विधेयक नै किन नहोस् ।
'अश्लील', 'अनुचित', 'अभद्रता', 'अनैतिक' जस्ता विषयमा केन्द्रित भएर 'मोरल पोलिसिङ' जस्तो नियन्त्रणमुखी अभ्यास राज्यका लागि नै प्रत्युत्पादक हुने हो । अहिलेको एमाले-काँग्रेस सरकार सङ्ख्यात्मक रूपमा 'बलियो' नै हो, तथापि दुवै दलका नेताहरू अधिकांश समय यो सरकार ढल्दैन कि ढल्दैन भन्न मै बिताइ रहेका छन् । बलियो सरकारको अर्थ त राम्रो सुशासन हुनु पर्ने, तर काम र डेलिभरीमा असफल शासकहरूको क्रोध भने आम नागरिक तर्फ सोझिएको छ।
यो विधेयकप्रति नेपाली मिडिया पनि उद्वेलित छ, किनकि सरकारले नियमनको आडमा सामाजिक सञ्जाल र आम सञ्चारलाई एउटै डालोमा हालिदिएको छ । यस्ता प्रावधान राखिदिएको छ कि जुन विषय प्रेस काउन्सिलले पत्र पठाएर सम्बोधन गर्न सक्थ्यो, त्यसलाई आधार बनाएर सरकारले फौजदारी कानुन अन्तर्गत मिडियालाई डन्डा हान्न सक्ने भयो ।
यो विधेयकले संविधानले सुनिश्चित गरेको वाक् र प्रेस स्वतन्त्रता प्रति सरकारको कुदृष्टि र नियत प्रस्ट पारेको छ, र दल तथा नेताहरूको भ्रष्ट चरित्र पनि उजागर गरेको छ । सत्य सुन्न र पचाउन नसक्ने नेता एवम् दलहरू अनि अधिनायकवादी सोच राख्ने यो सरकार को 'शुट द मेसेन्जर' को प्रयास सफल भइ नै हाल्यो भने पनि यो 'शुट वन्सेल्फ इन द फुट' त हुने नै छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: माघ २२, २०८१ १८:१९
