‘नवजात’ अवस्थाको नेपालको ईभी बजारलाई सरकारबाट थप प्रोत्साहन जरुरी छ

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सामु सन् २०३५ सम्म विद्युतीय गाडीको बिक्री ९५ प्रतिशत पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । सोहीअनुसार करका सुलभ दर लगायतका प्रोत्साहनले सहयोग गरिरहेका छन् । तर राष्ट्र बैंकको अर्धवार्षिक मौद्रिक समीक्षामार्फत लिइएको नीतिले भने विद्युतीय गाडीको प्रोत्साहनलाई रोकेको देखिन्छ ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा करिब ३ लाख ५० हजार चार पाङ्ग्रे सवारी साधन छन् । त्यसको करिब २५ हजार विद्युतीय चार पाङ्ग्रे छन् । कूलमध्ये करिब १० प्रतिशत हिस्सा विद्युतीय सवारीले ओगटेको देखिन्छ । हाल २.१ प्रतिशत जनतासँग चार पाङ्ग्रे सवारी साधन र १५.५ प्रतिशत जनतासँग दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको पहुँच छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा संस्था (आईईए) ले प्रकाशित गरेको ग्लोबल ईभी आउटलुक २०२५ अनुसार विश्वमा बिक्री हुने सम्पूर्ण कार मध्ये २० प्रतिशत विद्युतीय छन् । २०२४ मा मात्रै विश्वभर एक करोड ७० लाखभन्दा बढी विद्युतीय गाडी बिक्री भएकोमा सन् २०२५ मा दुई करोड विद्युतीय गाडी बिक्री हुने अनुमान छ । विद्युतीय गाडी उत्पादनमा चीनले नेतृत्व गरिरहँदा भारत, अमेरिका, युरोपेली देशले त्यसलाई पछ्याइरहेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको आयात तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा निजी चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको आयात दुई तिहाइ छ । त्यसमा पनि विद्युतीयको उपस्थिति उत्साहजनक छ । विद्युतीय गाडीको प्रयोगमा नेपाल विश्वमै अगाडि देखिन्छ ।

चालु आवको १० महिनासम्म ९ हजार ८७३ विद्युतीय गाडी आयात भएका छन् । भन्सार विभागका अनुसार वैशाखसम्म ५० किलोवाटका गाडी तीन हजार ३६९ को सङ्ख्यामा भित्रिएका छन् । ५१ देखि १०० किलोवाटसम्म ५ हजार ५३४ र १०० देखि २०० किलोवाटसम्म ९२७ गाडी भित्रिएको तथ्याङ्क छ । यस्तै २०० किलोवाट माथिका गाडी भने २० ओटा मात्रै भित्रिएको देखिन्छ । सोही अवधिमा पेट्रोल डिजेलबाट चल्ने सवारी साधन तीन हजार ७४६ ओटा भित्रिएका छन् ।

नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग नवजात अवस्थामै छ । यसको स्वीकार्यता बढिरहँदा बलियो ‘इकोसिस्टम’ अझै तयार भइसकेको छैन । सरकारले विद्युतीय गाडीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिँदै पेट्रोलियम गाडीको तुलनामा कर सहुलियत दिँदै आएको छ । यसले ईभी प्रति ग्राहकको आकर्षण पनि बढाइरहेको छ ।

२५ सिटसम्मका सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय गाडीले राम्रो फड्को मारिरहेका छन् । साझा यातायात र सुन्दर यातायात बाहेकले विद्युतीय गाडी ल्याउन नसकिरहेको अवस्थामा विद्युतीय माइक्रोको प्रयोग भने राम्रो भइरहेको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार सार्वजनिक यातायातको रूपमा प्रयोग हुने ११ सिटमाथिमा २ हजार १११ ओटा माइक्रो तथा बस भित्रिएका छन् । जसमा ११ देखि १४ सिटरसम्म १,२६२ गाडी छन् भने १५ देखि २५ सिटरसम्म ८४९ गाडी भित्रिएको तथ्याङ्क छ ।

नेपालमा दुई पाङ्ग्रे विद्युतीय गाडीले राम्रो प्रदर्शन गर्न नसके पनि तीन पाङ्ग्रेमा पनि राम्रो प्रगति भएको छ । सहरी जनसङ्ख्या बढ्दै गएको समयमा तीन पाङ्ग्रे सवारी साधन उपयोगी बन्दै गएका छन् । वैशाखसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा १४ हजार ७४ ओटा तीन पाङ्ग्रे विद्युतीय रिक्सा आयात भएका छन् । पेट्रोलबाट चल्ने ३ हजार २२३ अटो रिक्सा भित्रिएका छन् ।

यता, ९ हजार ५७३ दुई पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी-साधन (मोटरसाइकल तथा स्कुटर) आयात हुँदा १ लाख ५९ हजार ५९८ पेट्रोलबाट चल्ने दुई पाङ्ग्रे भित्रिएका छन् । सरकारले विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्नु, कम कर लगाउनु र राष्ट्र बैंकले पनि सहज रूपमा कर्जा प्रवाहको नीति लिनुले विद्युतीय गाडीमा आकर्षण बढाएको देखिन्छ । हालसम्म सरकारले विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्दा सर्वसाधारणमा विद्युतीय गाडी प्रति सकारात्मक धारणा विकास हुँदै गएका देखिन्छ ।

नेपालले विद्युतीय गाडीलाई प्रवर्धन गरेसँगै व्यवसायीले चार्जिङ स्टेसनदेखि सर्भिस सेन्टर, जनशक्तिलाई ट्रेनिङ लगायतमा अर्बौँ खर्च गरी सकेका छन् । त्यस कारण पनि सरकार एकाएक विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिबाट पछि हट्ने ठाउँ छैन ।

२०३५ सम्म विद्युतीय गाडी बिक्री ९५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य

नेपालको यातायात क्षेत्रले कूल कार्बन उत्सर्जनमा ३८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा संस्था (इन्टरनेसनल इनर्जी एजेन्सी–आईईए) को प्रतिवेदन अनुसार बसले २० प्रतिशत र जिप, कार तथा भ्यानले २८ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गरिरहेका छन् ।

सरकारले सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । हालैको ‘सगरमाथा संवाद’मा कार्बन उत्सर्जनको विषयमा नेपाल संवेदनशील भएको सन्देश दिन खोजे पनि विद्युतीय सवारीमा भने सरकारको नीति स्पष्ट छैन ।

सरकारले २०७१ सालमा वातावरणमैत्री सवारीसाधन तथा यातायात नीति मार्फत २०७७ सम्म विद्युतीय गाडीको हिस्सा २० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको थियो । २०८२ सालसम्म आइपुग्दा पनि लक्ष्य पूरा गर्न भने सकेको छैन । निजी गाडी तर्फ कार सेगमेन्टको बिक्री हिस्सा भने राम्रो छ ।

पछिल्लो जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना मन्त्रीपरिषद्‌बाट स्वीकृत भएको छ । जसअनुसार सन् २०३० सम्म सवारीसाधनको बिक्री ९० प्रतिशत र चार पाङ्ग्रे सार्वजनिक सवारी साधनको बिक्री ६० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

सगरमाथा संवादकै क्रममा ३ जेठमा सरकारले २०३५ सम्म चार पाङ्ग्रे र दुई पाङ्ग्रे विद्युतीय निजी गाडी ९५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । २०२४ को अन्त्यसम्म १२.३८ प्रतिशत निजी सवारी बिक्री भएकोमा ४६ प्रतिशत चार पाङ्ग्रे र ९.६ प्रतिशत दुई पाङ्ग्रे रहेको उल्लेख छ । सार्वजनिक यातायात तर्फ यस्तो दर २९ प्रतिशत छ ।

उल्लिखित लक्ष्य पूरा गर्न २०३५ सम्म ९ अर्ब २ करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै २०३० सम्मको लक्ष्यका लागि ४ अर्ब ४५ अमेरिकी डलर लगानी हुनुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले २०३० सम्म सबै प्रकारका ढुवानीका साधन र फोहोर सङ्कलन गर्ने गाडीमा १० प्रतिशत र २०३५ सम्म २० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । तर निजी सवारीको बिक्रीमा सुधार भए पनि सरकारको अस्थिर नीतिले आफैँले निर्धारण गरेको लक्ष्य पूरा हुन भने कठिन छ ।

विद्युतीय गाडीको खपत बढ्दै जाँदा डिजेल-पेट्रोलको आयात घट्छ । सरकारले २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ । नेपालमा विद्युत् खपत बढाउन पनि विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

ईभीको प्रतिस्पर्धी बजार, ग्राहकका लागि अनेकौं विकल्प

सन् २००७ मा महिन्द्राको राभा मोडेलबाट नेपालमा विद्युतीय गाडीको बिक्री सुरु भएको थियो । त्यसपछि बीवाईडी ई ६, हुन्डाई कोना, किया निरो, टाटाको नेक्सन, एमजी जेडएस, बीवाईडी एट्टो–३ सम्म आउँदा विद्युतीय गाडीको आकर्षण ह्वात्तै बढेको देखिन्छ ।

यसबिच बजारमा थुप्रै ब्रान्ड र मोडेल भित्रिँदा ग्राहकले पनि छनोटका विभिन्न विकल्प पाएका छन् । धेरै ब्रान्डको उपस्थिति हुँदा कार्टेलिङको सम्भावना घट्दै गएको छ । व्यवसायीहरू छुट र अफरमा प्रतिस्पर्धा गर्दा ग्राहकलाई फाइदा भएको छ ।

पछिल्ला तीन वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा ६५–७० प्रतिशत विद्युतीय गाडी भित्रिएका छन् । छिमेकी मुलुकका सञ्चार माध्यममा समेत नेपालमा विद्युतीय गाडीको प्रयोगबारे चर्चा हुन थालेको छ ।

सरकारले २०२५ सम्म ईभीको हिस्सा प्यासेन्जर सेग्मेन्टमा २५ प्रतिशत र सार्वजनिक सवारी तर्फ २० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको थियो । तर सरकारले करका दर बढाउने घटाउने गर्दा लक्ष्य पूरा गर्न सकेन । सार्वजनिक यातायात तर्फ विद्युतीय माइक्रोमा आकर्षण देखिए पनि बस सञ्चालनका लागि थप प्रोत्साहन माग भइरहेको छ । 

नेपालमा सरोकारवालाले विद्युतीय गाडीको प्रयोग ३०-३५ प्रतिशतसम्म नपुगेसम्म कर नीति स्थिर राख्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । एकै पटक ठुलो मात्रामा कर बढाउँदा यसको इकोसिस्टममा लगानी गर्नेहरू फस्ने जोखिम उत्पन्न हुन सक्छ । 

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरू व्यवसायीले भन्सारबाट गाडी छुटाउँदा कर तिर्ने हो, जति बढी तिर्छन्, ग्राहकबाट त्यति नै उठाउने तर्क गरिरहेका हुन्छन् । तर विद्युतीय गाडीको इकोसिस्टम बनाउन साना व्यवसायीले चार्जिङ स्टेसन, सर्भिस सेन्टर, युवाहरूले नयाँ प्रविधिको तालिम लिइरहेको अवस्थामा एकै पटक कर बढाउँदा सबैमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । 

दक्षिण एसियामा नेपाल विद्युतीय गाडीको प्रयोगमा सबैभन्दा अघि छ । नेपालमा विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढेसँगै वैदेशिक लगानीको रूपमा हरित कोषको बाटो खुलेको छ । कार्बन क्रेडिटको अवसरसँगै दिगो विकासमा नेपालको प्रतिबद्धता राम्रो छ ।

पेट्रोल–डिजेलबाट चल्ने व्यावसायिक सवारी सधानमा ८० प्रतिशतसम्म फाइनान्सिङ गर्न सकिन्छ । तर विद्युतीय व्यावसायिक गाडीमा ६० प्रतिशत बढी फाइनान्सिङ गर्न सकिँदैन । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको बताइ रहँदा सार्वजनिक यातायातको रूपमा प्रयोग हुने माइक्रोमा सुविधा घटाउनु तर्क सङ्गत देखिँदैन । 

अर्बौँ लगानी गरेका व्यवसायी अस्थिर नीतिको त्रासमा

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १०० वाटसम्मका सवारीसाधनमा भन्सार महसुल १० प्रतिशत मात्रै थियो भने अन्तःशुल्क शून्यमा थियो । निजी सवारी साधनको हकमा २०८०/०८१ मा खासै परिवर्तन गरिएको थिएन । तर २०८१/०८२ मा भने फेरि सबै क्षमताका सवारी साधनमा करको दर बढाइयो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म १० प्रतिशत भन्सार महसुल मात्रै लिने गरिएको ५० किलोवाटभन्दा कम क्षमताका सवारी साधनमा चालु आर्थिक वर्षमा भन्सार महसुल बढाएर १५ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ भने ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लिन थालिएको छ ।

त्यसैगरी १०० किलोवाटसम्मका सवारी साधनमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लिने गरिएकामा चालु आर्थिक वर्षमा त्यसलाई बढाएर २० प्रतिशत भन्सार महसुल र १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क कायम गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १० प्रतिशत कर बढाइएको छ ।

निजी प्रकृतिका विद्युतीय सवारी साधनमा मात्रै होइन, सरकारले सुरुमा करमा छुट दिएकामा पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा भाडाका सवारी साधनमा पनि कर बढाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म भाडामा प्रयोग हुने ईभी भ्यानहरूको भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क १ प्रतिशत मात्रै कायम गरिएको थियो । यता राजस्व लक्ष्य नभेटेको सरकार पनि त्यसका लागि अन्य बाटो पहिल्याउनु साटो सवारी साधनमा लाग्ने करको दर बढाउने तयारीमा छ । कतिपय कर्मचारीले विद्युतीय गाडी र आईसीई इन्जिनका गाडीमा समान कर लगाउनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै विद्युतीय गाडीको लागत बढिरहेकाले समान कर लगाउँदा नेपाली उपभोक्ताले खरिद गर्न सक्ने क्षमता हुँदैन । अटो व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नाडाले १०० किलोवाटभन्दा तलका गाडीमा कर घटाउन सुझाव दिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा ५० किलोवाटसम्मका विद्युतीय गाडीमा भन्सार महसुल ५ प्रतिशत र अन्तःशुल्क शून्य प्रतिशत कायम गर्न सुझाव दिएको छ । ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका गाडीमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउनुपर्ने उसको सुझाव छ ।

अटो व्यवसायीले नै केही वर्षमा विद्युतीय गाडीको इकोसिस्टम बनेसँगै वर्षमा ५–७ प्रतिशत कर बढाउँदा खासै फरक नपर्ने बताउने गरेका छन् । विद्युतीय गाडीमा लगानी गर्न करका दर परिवर्तन गर्दा पारदर्शीताका साथै सरकारले विद्युतीय गाडीको गहिरो अध्ययन गरी कुन खण्डलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ वा छैन भनेर छुट्याउनु पर्नेछ ।

विद्युतीय गाडीमा राष्ट्र बैंक पनि अनुदार बन्दै गएको छ । अर्धवार्षिक मौद्रिक समीक्षापछि गत फागुनदेखि बैंकबाट हायर पर्चेजमा लिने ऋणको डाउनपेमेन्ट केन्द्रीय बैंकले बढाएको छ । २० प्रतिशत रकम दिएर विद्युतीय गाडी खरिद गर्न सकिनेमा ४० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ ।

पहिले इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनको डाउनपेमेन्ट ५० प्रतिशत रहेकामा त्यसलाई घटाएर ४० प्रतिशत बनाइएको छ भने ईभीको २० प्रतिशत बढाएर ४० प्रतिशत बनाइएको छ ।

नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको विकासले गति लिएको भए पनि नीति, कर, र ऋण व्यवस्थापनमा अस्थिरता देखिएको छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा हरित यातायातको वकालत गरी रहँदा आन्तरिक रूपमा अनुकूल वातावरण बनाउन ढिलाइ हुनुले विरोधाभास देखिन्छ । यदि सरकारले घोषित लक्ष्यहरू हासिल गर्न चाहन्छ भने कर, वित्तीय पहुँच, र विद्युतीय सवारीका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा दीर्घकालीन तथा नीतिगत स्थिरता कायम गर्नु आवश्यक छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १४, २०८२ २२:८

टिप्पणीहरू