पोल भाडा विवादले इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भए कसले दिन्छ ग्राहकलाई क्षतिपूर्ति ?
पुस १९, २०७९ १६:२१
नेपाल भौगोलिक विविधतायुक्त देश हो । तर त्यही अप्ठ्यारो भूगोलले गर्दा नेपालमा कतिपय स्थानमा अझै दूरसञ्चार सेवा सहज हुन सकेको छैन । हिमाल, पहाड र तराई जति सुन्दर देखिन्छन्, त्यस ठाउँमा बस्ने आममानिसलाई दूरसञ्चार सेवा र त्यसको उपभोग त्यत्तिकै बिजोग भएको पनि हुन सक्छ । हुन त एक दशकमा नेपालले प्रविधि र दूरसञ्चार सेवामा उल्लेखनीय प्रगति गरेको देखिन्छ ।
तर सो प्रगतिसँगै आउने चुनौतीहरू जस्तै; सेवा विस्तार, सुरक्षा, सेवाको गुणस्तर, सरल तथा सहज सेवा, सर्वसुलभता आदिमा सेवा प्रदायकमात्र नभएर नेपाल सरकार, नियमनकारी निकाय र सरोकारवालाको पनि ठूलो भूमिका रहन्छ ।
अझ हाम्रो कठिन भूगोलका कारण दूरदराजमा दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउन निजी तथा नेपाल सरकारका संघ/संस्थाले हातेमालो गर्नुको विकल्प देखिँदैन। सम्पूर्ण सेवा प्रदायक (निजी तथा सरकारी) को एउटा मात्र उद्देश्य भनेको देश र जनताको लागी सर्वसुलभ दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने हो भने, विगत लामो समयदेखि विवादको विषय बनेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीचको पोल भाडा किन समाधान हुन सकेन ? बरु झन् झन् किन चुलिँदै गएको छ ?
अहिलेको अवस्थामा हाम्रो बिहानी सुरु भएदेखि रातको निन्द्रासम्म इन्टरनेट कुनै न कुनै ढङ्गले अपरिहार्य बनेको छ । यस्तोमा सेवा झन् सुदृढीकरण हुनुको साटो विवाद र खिचातानीले सेवा प्रदायक तथा सेवाग्राही कोही खुसी हुन सक्दैनन् ।
यो विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय तथा अन्य सरोकारवाला मन्त्रालय तथा निकायको संयुक्त पहलमा सकेसम्म चाँडो समाधान निकाल्नु जरुरी देखिन्छ । एउटा पक्ष तार काट्छु भन्ने अनि अर्को पक्ष इन्टरनेट बन्द गर्छु भन्ने, यी दुईको लडाइँको मारमा पर्ने त जनता नै हुन् ।
जनतालाई सूचना प्रदान गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, मनोरञ्जन लगायतको सेवा निर्भर रहेको माध्यम इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएर सो सेवा/सुविधाबाट वञ्चित हुनुको पीडा र क्षतिपूर्ति कसले बेहोर्ने ? त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ?
पछिल्लो अध्यावधिक: पुस १९, २०७९ १६:४५
