राजनीतिक नेतृत्व र ब्युरोक्र्याट्स नै नियामकको स्वायत्तता चाहँदैनन्
फागुन २०, २०७९ १०:४
दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्थापनाको २५ वर्ष पूरा भएको अवसरमा आज आफ्नो रजत जयन्ती मनाउँदैछ । यसै अवसरमा नियामक निकायको प्रभावकारिता, २६ वर्षदेखि संसोधन हुन नसकेको ऐनले निम्त्याएका असहजता, दूरसञ्चार क्षेत्रका विकृति विसंगति, फाइभजी लगायतका नयाँ प्रविधि र इन्टरनेट बजारको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा लगायतका विषयमा टेकपानाका सम्पादक गोपाल साउदले प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसँग गरेको कुराकानीको अंश:
नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरण स्थापना भएको २५ वर्ष पूरा भएको छ । यो रजत वर्षसम्मको अवधिलाई नियामक स्वयंमले कसरी मूल्याङ्कन गरिरहेको छ, संक्षिप्तमा भनिदिनु हुन्छ ?
प्राधिकरण स्थापनाकालदेखि नै अहिलेसम्म कार्यरत भएकोले म यो विषयको समीक्षा गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ । नेपालमा दूरसञ्चार सेवाको स्थिति ल्यान्डलाइनका लागि आवेदन दिएको एक वर्षसम्म लाग्ने गर्थ्यो कुनै कुनै स्थानमा । सिधा अर्थमा भन्ने हो भने सेकेन्ड ह्यान्ड मार्केटमा ७०/८० हजार रुपैयाँमा टेलिफोन लाइन बिक्री हुन्थ्यो । ठमेल जस्ता क्षेत्रमा त झन् एक-डेढ लाख रुपैयाँ लिएर फिक्स्ड लाइन टेलिफोन लिन्थे । त्यो अवस्थामा मोबाइल सेवाको सोच नै थिएन ।
अहिलेका ओटीटी सर्भिसहरूको परिकल्पना नै थिएन । हाम्रो अहिलेको ऐनले समेत ती विषयहरूलाई सोचेको छैन । त्यो अवसरमा काम गर्दै गर्दा हामीले पेजर ल्यायौँ । टुजी मोबाइल ल्यायौँ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई लाइसेन्स दियौँ । टेलिकम क्षेत्र एक्लो रुपमा सञ्चालन हुन सक्दैन । यसका लागि बिजुली सडक, टावर राख्न आवश्यक जग्गा आदि समेत आवश्यक पर्ने भएकाले अन्य क्षेत्रले समेत सघाएको खण्डमा यो क्षेत्रले गति लिने हुँदा अन्य पूर्वाधार विकासको दाँजोमा सन्तोषजनक स्थितिमा आएका छौँ ।
प्रत्येक नागरिकको हातमा स्मार्टफोन छ । ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटले नछोएको कुनै गाउँ छैन । कुनै यस्तो विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, स्थानीय तह तथा वडा कार्यालय छैन, जहाँ इन्टरनेट नपुगेको होस् । गुणस्तरको हिसाबले अब हामीले धेरै गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
प्राधिकरण र राष्ट्र बैंकको क्षेत्र फरक भए पनि नियामकीय हैसियत करिब उस्तै उस्तै छ । तर राष्ट्र बैंकको जस्तो स्वायत्तता र प्रभावकारिता प्राधिकरणको भूमिकामा देखिँदैन । प्राधिकरणको क्षेत्रमा सरकार तथा अदालतको हस्तक्षेप यति धेरै किन भएको होला ?
हाम्रो कार्यप्रणाली र कार्यप्रक्रिया नै फरक भएजस्तो मेरो बुझाइ हो । मलाई लाग्छ, राष्ट्र बैंकको गभर्नरको हैसियत राज्यमन्त्री सरहको हुन्छ । अर्थ व्यवस्थाको कुरा भएकाले प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति र आर्थिक ऐन संसोधन गरेर राज्यले त्यसलाई मात्र हेर्नका लागि छुट्टै मन्त्रालय खडा गरेको छ । त्यसकारण पनि राष्ट्र बैंकको हकमा त्यो प्रभावकारिता नकार्दिनँ ।
के प्राधिकरणलाई राष्ट्रले त्यो रूपमा पहिचान गरेको छ ? त्यो हिसाबको मान्यता प्राधिकरणको बोर्डले पाउन सकेको छ ? प्राधिकरण बोर्डले मन्त्रिपरिषद्लाई रिपोर्टिङ गर्ने भनिएको छ । के क्याबिनेटले कहिल्यै प्राधिकरणको प्रतिवेदन चित्त बुझ्यो वा बुझेन भनेको छ ?
प्राधिकरण स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म त्यसो भएको छैन । नाम मन्त्रिपरिषद् भएपनि हाम्रा लागि त्यसको भूमिका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गरिरहेको अवस्था छ । विगत ०६९ सालमा गरिएको नियमावलीको अवस्था हेर्ने हो भने ऐनले प्रदत्त गरेको हाम्रो दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वायत्तता जुन थियो, त्यसलाई झन् उल्टै खोसेको जस्तो देखिन्छ । नियामकहरू सरकारका विस्तारित हातहरू हुन् ।
विशेष ऐनबाट ल्याएको यो संस्थालाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा नीति निर्माताहरूले सोच्नुपर्छ । के सरकारले यो क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ त ? १० वर्षदेखि दूरसञ्चार ऐन संसोधन हुन सकेको छैन । जब कि यसले पछिल्ला प्रविधिहरू, नयाँनयाँ विकासहरूलाई मात्र नभएर पछिल्लो जोखिमहरूलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने छ ।
अत्याधुनिक प्रविधि सञ्चालन गर्ने सेवाप्रदायकहरूलाई नियमन गर्नुछ । खर्बको उद्योग छ । ठूलो अपराधमा पनि अधिकतम पाँच लाखको जरिवाना छ । ऐनले प्राथमिकता पाउने अवस्था देख्नुभएको छ ? अदालतले दुई/दुई वर्षदेखि ‘स्टे अर्डर’ दिएको छ । दोहोर्याई पाउँ भन्दै प्राधिकरण गएको छ ।
दुई वर्षको दौरानमा एकपटक पनि दोहोर्याउने अवस्था आउँदैन । न्यायालयको भूमिकाको हकमा म केही पनि भन्न चाहन्न । उसको पनि कुनै दोष नहोला । तर सूचना प्रविधि तथा देशको विकासमा यत्रो योगदान दिने संस्थाका मुद्दालाई कुनै फास्ट ट्र्याकबाट लैजानुपर्ने हो कि ? विधायिकाहरूले यतापट्टि सोच्नुपर्ने हो कि ? यस्ता विषयहरूतर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण नभएको हिसाबले पनि तपाईँले भनेको जस्तो परिस्थिति केही हदसम्म म स्वीकार गर्छु ।
तपाईँ प्राधिकरण स्थापनादेखि यही निकायमा हुनुहुन्छ र यसको प्रमुखको रुपमा पनि तीन वर्ष बिताइसक्नु भएको छ । त्यस हिसाबले विद्यमान चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न प्राधिकरण कस्तो संरचना वा निकायको रुपमा लैजानुपर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ ?
एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो । अहिले हामी व्यवहारतः देशमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी कुनै समस्या आयो भने, त्यो साइबर आक्रमण होस् वा कुनै पनि सेवाप्रदायकको सेवा नचलेको होस्, कुनै पनि निकायको सर्भर डाउन भएको होस् वा डेटा सेन्टर ह्याक भएको नै किन नहोस्, सुरुमै दूरसञ्चार प्राधिकरण भनेर सम्झिने गरिन्छ । मन्त्रीज्यू वा सचिव ज्यूहरूबाटै ती कुरा आउने गर्छन् ।
तर त्यसमध्ये कतिपय विषय हाम्रो विद्यमान कार्यक्षेत्रमा नै पर्दैनन् । जसरी कानूनले नै नदिएको जिम्मेवारी पनि हेरिदिनुपर्यो भनेर भन्नु हुन्छ, हो दूरसञ्चार ऐनअनुसार यस्ता क्षेत्रहरू, देशको साइबर सुरक्षाको जिम्मेवारी, मिडिया सहितका नियामकलाई एकीकृत गर्ने बजेट बनाउने जिम्मेवारीसहित पूर्ण स्वायत्त निकायको रुपमा यसलाई लैजान सकिने सम्भावना छ । अहिले त हामी कार्यक्रम समेत बनाउन सक्दैनौँ ।
सरकारले आर्थिक ऐन संसोधन गरेर हाम्रो बजेट नै ‘स्क्र्याप’ गरिदिएको छ । त्यो स्वायत्तता दिएको नियामक भयो भने यो क्षेत्रको भविष्य अथवा यो क्षेत्रले क्रश सेक्टरहरूलाई धेरै योगदान दिन सक्थ्यो । त्यसपछि अर्थतन्त्रलाई नै परिवर्तन गर्न सक्थ्यौँ । त्यति सामर्थ्य लिएर बसेका छौँ, तर नियम कानून समय सान्दर्भिक बनाउन सकेका छैनौँ, आफ्नै कमजोरी भन्नुपर्ला । हामी त्यो स्थितिमा छौँ ।
प्राधिकरण नियामक हुने हो कि सहजकर्ता भन्नेमा दुविधा भएको जस्तो पनि देखिन्छ । कतै यसले पनि नियामकीय भूमिका प्रभावकारी हुन सकेन कि ?
तपाईँले प्राधिकरणले यो नियम बनाइदिए हुन्थ्यो भनेर भन्न सक्नु भयो भने म तपाईँसँग सहमत हुन्छ । नियममा हामी कहिँ पनि चुकेका छैनौँ । मात्र कम्लायन्सको कुरा हो । ५० हजार जरिवाना गरेर खर्ब आम्दानी गर्ने सेवाप्रदायकको नियमन प्रभावकारी हुन सक्दैन । कुनै कसूर गरेर अर्बौँ रुपैयाँ आम्दानी गरेर आम्दानी गर्दा ५० हजार मात्रै जरिवाना हुन्छ भने सेवाप्रदायकहरू त्यो कसूर दोहोर्याउन चाहन्छन् । उनीहरूलाई आम्दानी र नाफा कमाउनु छ ।
सेवा विस्तारको लागि कुनै क्षेत्रमा जाऊ भनिएको हुन्छ, अथवा हामीले गुणस्तर राम्रो छैन भनेका छौँ । अब मुक्का हान्न जाने त होइन होला नि ? नियमले कारबाही गर्ने हो, ऐनले कारबाही गर्ने हो । त्यो क्षेत्रमा पूर्वाधार बनाउन उसलाई एक-डेढ अर्ब लाग्छ, नबनाए अधिकतम पाँच लाख जरिवाना हुन्छ । उसले कुन रोज्छ ? न्यून जरिवाना इन्सेन्टिभको रुपमा परिणत भएको परिस्थिति भयो । नियामकलाई भुत्ते खुकुरी दिइयो ।
ऐन २०५३ सालको दिइयो, जसले अहिलेको नवीनतम प्रविधिहरूलाई चिन्दैन र गम्भीर प्रकृतिका अपराध भए पनि नगन्य जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधानसहितको हतियार दिएपछि नियामकले कसरी प्रभावकारी नियमन गर्न सक्छ ? यो त एउटा लौरो दिएर लाखौँको भीडलाई नियन्त्रण गर्न लगाए जस्तो भयो ।
नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नेपाल टेलिकम ठान्नेको सङ्ख्या अझै पनि थुप्रै छ ? यसले नियामकीय भूभिकामा कत्तिको फरक पारिरहेको छ ?
प्राधिकरणलाई लिएर नेपाल टेलिकमलाई चिन्ने कुरा सुरुमा धेरै नै महसुस हुने गर्थ्यो । तर अहिले आएर एक तहले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सही रुपमा चिन्ने स्थिति बनेको छ । विशेषगरी प्राधिकरणका गतिविधिमा नियमित रुपमा चासो राख्ने सञ्चारमाध्यमहरूले गर्दाखेरि पनि यो उपलब्धि हात लागेको हो । टेलिकम सेवा आम उपभोक्तासम्म व्यक्तिगत तहसम्मै जान्छ । प्रत्येक व्यक्तिले प्राधिकरण थाहा पाउन आवश्यक छ ।
उसले गुणस्तरीय सेवा पाएन, सम्झौता अनुसारको सेवा पाएन भने गुनासो गर्ने निकाय थाहा पाउनु आवश्यक छ । त्यो अर्थमा म सहमत छु । कानूनको उलङ्घन स्वीकार्य हुँदैन भन्ने एउटा कानूनी सिद्धान्तको विषय हो । सेवा कोमार्फत लिइरहेको छु, लिएको सेवामा चित्त बुझेन भने मैले कहाँ सम्पर्क गर्ने भन्नेतर्फ चासो नदिइकन हाम्रा उपभोक्ताले सेवाप्रदायकलाई नै सर्वोपरी ठानेको अथवा अझै पनि निगाहमा पाएको छु भन्ने सोच राखेको हुनसक्छ ।
उहाँहरूले सेवा अधिकारको रुपमा लिइरहनु भएको छ, पैसा तिरिरहनु भएको छ तर सेवाप्रदायकको निगाहको रुपमा पाएजस्तो आफूलाई निमुखा ठानेको कारणले कतै यस्तो भएको हो । अहिले हामी सेवाप्रदायकलाई समेत लिएर जनस्तरसम्म गइरहेका छौँ । उपभोक्ता समेतलाई समेटेर विभिन्न अन्तर्क्रियाहरू गरिरहेका छौँ । केही स्तरमा अझै प्राधिकरण र यसको भूमिकालाई लिएर दुविधाहरू छन्, यो क्रमशः स्पष्ट हुँदै जाने विषय पनि हो ।
प्राधिकरणले दिने निर्देशन तथा नयाँ नियमावली प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भइरहेको देखिँदैन । यस्ता सवालमा नियामक हच्किनुपर्ने स्थिति चाहिँ किन हुँदो रहेछ ?
यसमा दुईओटा कुरा छ । एउटा सेवाको प्रकृति हेरेर कारबाही मात्रै समाधान होइन, आत्मअनुसाशन पनि त केही चिज हो नि भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यो देशमा कम्पनी स्थापना गरेका छौँ, सेवा दिएका छौँ, हाम्रो जवाफदेहीता र जिम्मेवारी छैन ? तपाईँले के म्याद गुज्रिएको सामान बेच्न पाउनु हुन्छ ? सेवा लिने उपभोक्ताले पनि आफ्नो अधिकार के हो भनेर थाहा पाउने र सेवाप्रदायकले पनि इमान्दारीपूर्वक उचित सेवा दिएर आम्दानी गरौँ न भन्ने सोच नराखिदिने ।
कारबाही गर्ने कानूनी हतियार पनि कमजोर खालका हुने । कतिपय अवस्थामा जुन मन्त्रालय अन्तर्गत हामी छौँ, त्यो मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनी हुने । त्यो कम्पनीमा सचिवदेखि मन्त्रीज्यूसम्म संलग्न हुने । ठीक छ, कानूनले स्वतन्त्र भने पनि बाधा त सिर्जना भयो नि । भोलि कुनै निर्देशन दिँदा एउटै ठाउँमा बोलाएर टेलिकम र प्राधिकरणलाई सँगै निर्देशन दिने अवस्था आउँछ ।
यी कारणले पनि तपाईँले भनेजस्तो स्थिति कतै देखिएको हुन सक्छ । तर पनि प्राधिकरणले कस्तो निर्णय लिन डरायो त ? सेवा सञ्चालन नगरी बस्ने कम्पनी खारेज गर्न पछि परेको छैन । ठेक्का लिएर काम नगर्नेलाई खारेज गर्न पछि हटेन । अदालत भनेको त नियमित प्रक्रिया हो । भलै त्यहाँ फास्ट ट्र्याक भएन, सम्बन्धित निकायले सुन्ला ।
तर प्राधिकरणले जेजे निर्णय गरेपनि त्यो अन्तिम हुँदो रहेनछ भन्ने त बारम्बार देखियो नि ?
किन भएन, तपाईँ हेर्नुहोस् न ! कानूनले नै दिएको छ । जस्तै एउटा सेवाप्रदायक कम्पनीले उपभोक्ताबाट बढी शुल्क लिएको फेला पार्यौँ । नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो जरिवाना गर्यौँ । पुनरावेदन समितिमा जान पाउने उसको अधिकार छ । तर त्यो पुनरावेदन समितिले यति समयमा त्यो मुद्दा सकाउनुपर्छ भन्ने कुनै कानून नै छैन ।
वर्षौँ लगाएर होल्ड गर्न पाउने अवस्था छ । हिट त्यहाँ हुनुपर्ने हो कि प्राधिकरणभन्दा । एक महिनामै छिनाइदिएको भए कि प्राधिकरणको गल्ती हुन्थ्यो कि, सेवाप्रदायकको गल्ती हुन्थ्यो नि । त्यसो भइदिएको भए हाम्रो प्रभावकारिता पनि देखिन्थ्यो । तर यहाँ हाम्रो निर्णयमाथि पनि निर्णय गर्ने । पुनरावेदन सुन्ने कि त्यो सरकार होस् वा कि अदालत हुन्छ । यी निकायहरूले प्राधिकरणले गरेको निर्णयमाथि पुनरावेदन आउँदा समयमै निर्णय गरिदियो भने यो समस्या आउने थिएन ।
भनेपछि अदालत र सरकार त नियामकलाई कुनै पनि हिसाबले रोक्ने र व्यवधान सिर्जना गर्ने निकायजस्ता देखिए । तर उता राष्ट्र बैंकको निर्णय प्रक्रियामा त यस्तो व्यवधान सिर्जना भएको खासै अनुभूति हुँदैन नि ?
विकासको चरणमा राष्ट्र बैंकले सय वर्ष पूरा गरेको छ । तर प्राधिकरण त भर्खर २५ वर्ष पार गर्दैछ । राष्ट्र बैंकले पनि यी व्यवधान पार गर्दै आउँदाखेरि अहिले परिपक्वताको यो स्तरसम्म आएको हो । तर सूचना प्रविधिले त हामीलाई सुत्न दिँदैन । तपाईँले अस्ति मात्र टुजी सुन्नुभएको थियो, थ्रीजी आयो । थ्रीजीको विस्तार सकिएको छैन, फोरजी आयो । अहिले फाइभजीको कुरा गर्न थालिसक्यौँ ।
प्रविधि यति तीव्र गतिमा गइरहेको छ, त्यसलाई पकड्नुछ । त्यसको अध्यन गर्नुछ र त्यसै अनुसारको नीति बनाउनु छ । त्यसअनुसार डेलिभरी दिनुछ । कुन बेला बत्ति जान्छ ग्यारेन्टी छैन । सडक पहुँच छैन, १०० रुपैयाँको नट बोल्ट लिएर जानुपर्यो भने हेलिकोप्टरमा जानुपर्ने अवस्थाका दुर्गम स्थान पनि छन् । हाम्रा लागि सबै उपभोक्ता समान हुन् । यसका लागि अन्य पूर्वाधारले पनि उत्तिकै रुपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो भइदिएको भए दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई अन्य नियामकसँग तुलना गर्न सुहाउँथ्यो ।
राष्ट्र बैंकभन्दा कम छैनौँ भन्न पाउथ्यौँ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई जुन हिसाबले जरिवाना तथा कारबाही गर्न पाउँछ, जुन हिसाबले ‘अन्डरटेक’ गर्न पाउँछ, त्यस हिसाबको अधिकार हामीसँग भइदिएको भए, त्यो किसिमको लाग्ने खुकुरी भइदिएको भए...।
नेपाल टेलिकममा मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष हुने विषयले समान व्यवहार अपनाउन र नियमन कसिलो बनाउन अप्ठ्याराे भएको त होइन ?
हामीले विश्व बैंकसँगको सहकार्यमा उदारिकरणको नीतिलाई आत्मसाथ गरेर एकदमै स्वतन्त्र नियामकको जुन परिकल्पना गरेका थियौँ, २०५४ सालमा जुन हिसाबले यो क्षेत्रलाई उदारिकरण गर्दा सुरुमा काम गरेका थियौँ, त्यस हिसाबले मलाई महसुस हुन्छ । तर नेपालका राजनीतिज्ञ र ब्युरोक्र्याट्सहरूले यो स्वायत्त र स्वतन्त्र शब्द नै पचाउनुहुन्न ।
मन्त्रालयभन्दा पनि ठूलो हुन्छ र ? स्वायत्त हुन्छ र ? भन्ने आशयले गर्दा कताकता मलाई बानी परेजस्तो भइसक्यो । तर म के कुरामा सहमत छु भने कतिपय निर्देशनहरू नेपाल टेलिकम मान्दैन र त्यही निर्देशन एनसेलले मान्दिनँ भन्दैन र पालना गर्छ । नेपाल टेलिकमले नटेर्नुमा नियामक कमजोर भएर होइन, सेवाप्रदायक नियामकलाई बाइपास गरेर मन्त्रालयमा सिधै गएको अवस्थाले पनि तपाईँले भनेको कुरामा केही हदसम्म सत्यता छ ।
यसले त प्राधिकरणको नीतिगत व्यवस्थामै असर पार्ने देखियो नि, होइन ?
नेपाल टेलिकमले विदेशबाट आयात गर्ने उपकरणहरुका लागि ५० हजार डलरसम्मका उपकरण प्राधिकरणमा नआएर सोझै राष्ट्र बैंकमा जान सक्छ र राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा भुक्तानी गरिदिन सक्छ । तर एनसेलले त्यो सुविधा पाउँदैन । उसले पाँच हजारको भुक्तानी गर्नुपर्यो भने पनि प्राधिकरणमा आउनुपर्छ । राज्यले इक्वेल लेभल प्लेइङ फिल्ड कायम गरेको छैन । एनसेललाई कान्छो छोरो जस्तो गर्यो । जेठो छोरो बुबासँग बस्यो, सँगसँगै दुःखसुख गर्यो, काम गर्यो ।
यस्ता विषयहरूले नियामकलाई पनि गाह्रो भयो । नेपाल टेलिकमलाई अलिकति पुलपुलाएको हो कि भन्ने कुरा धेरै ठाउँमा देखिन्छ । राज्यको आफ्नै स्वार्थ होला । किनभने ९२ प्रतिशतभन्दा धेरै लगानी राज्यको छ । तर त्यसलाई भिन्न मन्त्रालय वा भिन्न तरिकाले लैजान सकिन्थ्यो । टेलिकमलाई अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत राखेको भए पनि हुन्थ्यो । उद्योग मन्त्रालय अर्को विकल्प हुनसक्थ्यो ।
त्यसो गरिदिएको भए ‘इक्वेल लेभल प्लेइङ फिल्ड’ बनाउन सकिन्थ्यो । हाम्रो तालुकदार मन्त्रालय र उसको तालुकदार मन्त्रालय एउटै भएका कारण कार्यान्वयनका लागि रियल फिल्डमा जाँदा अप्ठ्याराे छ ।
तर ऐनले त प्रतिस्पर्धाको समान अवसर दिने कुराको ग्यारेन्टी गरेको छ, होइन ?
नियामकको तर्फबाट त्यो समस्या छैन । फाइभजी परीक्षणका लागि फ्रिक्वेन्सी दिने कुरामा हामीले कञ्जुस्याईँ गरेका छैनौँ । हामीले एनसेललाई पनि त्यो परीक्षणमा सहभागी गराउनुपर्यो भनेका थियौँ । के सरकारले दियो ? अनि कसको भूमिका हुँदो रहेछ त ? ऐनले नै अड्काउने ठाउँ दिएको छ । किनभने फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समिति सरकार मातहत छ । हामीले निर्णय गरेर मात्र हुँदैन ।
हाम्रो निर्णयमाथि त्यही सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत बनेको समितिमा पुनरावेदन जान्छ । हामीले गरेका निर्णय त निजी कम्पनीको हकमा पनि हुन सक्छ र सरकारी सेवाप्रदायकका लागि पनि हुनसक्छ । त्यसको अन्तिम निर्णय त्यहाँ गएर हुन्छ । तपाईँ नै सोच्नुहोस् न कति बायस हुने सम्भावना छ । गर्ने, नगर्ने आफ्नो ठाउँमा होला, तर सम्भावना त भयो नि ।
तपाईँको छोराको बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार पनि तपाईँलाई अनि छिमेकीको छोराको बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार पनि तपाईँलाई नै भयो भने तपाईँमा स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ कि हुँदैन ?
ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटका लागि सूचना महामार्ग र ब्रोडब्यान्ड परियोजनाहरू अगाडि बढाइए । तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन । ती परियोजनाको मूल्याङ्कन आफैँले गर्दा कसरी गर्नुहुन्छ ?
तपाईँको कुरालाई केही हदसम्म अस्वीकार किन गर्छु भने मध्यपहाडी लोकमार्ग हुँदै अप्टिकल फाइबर जिल्ला सदरमुकामसम्म जाने हो । जिल्ला सदरमुकामबाट हाम्रा घरहरू धेरै विकट ठाउँमा छन् । त्यहाँसम्म सेवाप्रदायकहरूले पूर्वाधार सहप्रयोग गर्न सकून् भन्ने हिसाबले लगिएको हो । घर त कनेक्ट अहिले पनि भएका छन् नि । प्रत्येक स्थानीय तह र वडा कार्यालयसम्म १० जीबीपीएससम्मको नेटवर्क बनाउनुपर्ने बाध्यात्ममक व्यवस्था अहिले पनि छ । उसले त्यहाँका जनतालाई कनेक्सन दिन्न भन्न पाउँदैन । काठमाडौंकै दरमा गाउँ-गाउँमा सेवा दिनुपर्छ ।
तर मैले अघि भनेजस्तै अन्य पूर्वाधारका साथ यो मामलामा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग हुँदै अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने योजना नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले घोषणा गर्यो । कहाँबाट अप्टिकल फाइबर राख्ने भन्ने कुरा प्राधिकरणसँग सोधेर गरिएको हो त ? होइन । त्यतिखेर मध्यपहाडी लोकमार्ग बनिसकेको थियो ? के अहिले कति बन्यो ? कति ठाउँमा अलाइनमेन्ट नै फिक्स भइसकेको छैन । कति ठाउँमा भिर पाखा फुटाउनै बाँकी छ ।
नि फाइबर कहाँबाट जान्छ भन्ने सोच हो हाम्रो ? वायरलेसबाट त जाँदैन यो । कि पोलमा टाङ्ग्नु पर्यो, कि गाड्नु पर्यो । ती दुईबाहेक उपाय छैन । पोलमा टाङ्ग्ने बित्तिकै क्षमता आधाले घट्छ । ९६ कोरको ठाउँमा ४८ कोरमा आउँछ । किनभने पोलमा धेरै लत्रिन्छ । धेरै तान्न सकिँदैन । तल जमिनमा गाड्ने हो भने मात्रै भनिएको मात्रामा जान सक्छ । र सडकको काम गर्दाखेरि ‘ट्रेन्चिङ’ र ‘डक्टिङ’ गर्न सकिने काममा त्यो संयोजन गर्ने जिम्मा प्रधिकरणको हो ?
त्यो सडकमा जप गरेर हामीलाई राइट अफ वे दिने जिम्मा कसको हो ? राज्यको एउटा प्राथमिकता प्राप्त परियोजना छ भने त्यसले गाड्दा, बनाउँदा पनि त्यो प्राथमिकता पाउनुपर्यो नि होइन ? ठेक्का पहिले नै पाइसकेका छन् । निश्चित समय अवधिका लागि त्यो भाग उनीहरुको जिम्मामा हुन्छ । उनीहरूले बनाएपछि मात्रै तपाईँ प्रवेश गर्न पाउनुहुन्छ ।
गाड्ने र टाङ्ग्ने कुरा त छोड्दिनुहोस्, पूर्वाधार राख्ने ठाउँ नै नपाएको अवस्थामा यो परियोजना कसरी सम्पन्न हुनसक्छ ? हाम्रो तर्फको ठेक्कामा समस्या छँदै छैन भन्ने पनि होइन । समयमै काम नगर्नेसँग ठेक्का सम्झौता तोडेका छौँ । केही ठाउँको विषयमा अदालतमा गएको छ । अदालतबाट समयमा निर्णय नभएर पनि केही ढिलाइ भएको छ ।
कर्मचारी र अफिस नै नभएको, नियामकले पत्र काट्दा पुर्याउने ठाउँ छैन । त्यस्तो कम्पनीले राज्यको अर्बौंको कम्पनी होल्ड गरेर बसेको छ । यो बिडम्बनाको अन्त्य कहिले होला ?
यो प्रश्नको लागि पनि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु । म तपाईँलाई पछिल्लो दृष्टान्त भन्छु । अप्टिकल फाइबरका लागि यूटीएलले टेलिइन्फ्रा नामक अर्को कम्पनीसँग ज्वाइन्ट भेन्चर गरेर आएको थियो । त्यो परियोजनाको नेतृत्व गर्ने टेलिइन्फ्राको लाइसेन्स नै खारेज भइसकेको छ । अदालतले ‘स्टे अर्डर’ दिएको छ । हामी दोहोर्याई पाउँ भनेर गएका छौँ । यो मुद्दालाई अग्राधिकार दिन माग गरेका छौँ, हामीले अधिकतम त्यही नै हो ।
एउटा सेवाप्रदायक, जसले युनिफाइड लाइसेन्स लिएको पाँच वर्षसम्म सेवा सञ्चालन गर्न सकेको छैन । सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम पाँच अर्ब रुपैयाँ छ । हामीले बक्यौताको विषयमा गोरखापत्रमा सूचना निकाल्यौँ । अदालतले उसको लाइसेन्स खारेज नगर भनेको हो । सरकारको बाँकी बक्यौता नउठाऊ भनेको होइन । लाइसेन्समा रहेको फ्रिक्वेन्सी किन फिर्ता नलिने भनेर स्पष्टीकरण सोध्यौँ । स्पष्टीकरण सेतो कागजमा लेखेर दियो । त्यो कम्पनीको लेटरहेड पनि छैन । न अफिस छ न त सम्पर्क व्यक्ति नै छ ।
सूचना पठाउँ, चिठ्ठी पठाउने ठाउँ छैन । त्यसमा हामी निर्णय गर्दैथ्यौँ । अदालतको मानहानी हुनेगरी हामी कुनै पनि काम गर्न चाहँदैनौँ । अदालतले ‘स्टे अर्डर’ दिएको अवस्थामा रकम मागेर मानहानी गरियो भन्दै अर्को मुद्दा हाल्यो । यसमा छलफलका लागि प्राधिकरणलाई अदालतले बोलाएको छ । कसले पर्दा पछाडि बसेर खेलिरहेको छ ? राज्यको सीमित स्रोत साधनको रुपमा रहेको फ्रिक्वेन्सी ओगटेर बसेको छ । अदालतले त्यो रकम शून्य बनाइदिन सक्छ । लाइसेन्स अवधि पुनः २५ वर्षै कायम गरिदिन सक्छ ।
अदालतको स्टे अर्डर ल्याएपछि केही गर्नु परेन । उल्टै सरकारको ४० करोड रुपैयाँ एड्भान्स लिएर दुई वर्षदेखि बसेको छ । सेवाप्रदायकहरू यस्ता खाले मौकामा लागेको देखिन्छ । नत्र भने छ ओटा सेवाप्रदायकलाई लाइसेन्स दिँदा पनि यो क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा नहुने भन्ने अवस्था हुन्छ ? यो क्षेत्रमा बढी चलखेल छ, त्यसैले राष्ट्र बैंकको क्षेत्रमा भन्दा बढी अप्ठेरो परेको, निर्देशन पालना हुन नसकेको हो ।
त्यस्ता कम्पनीको पक्षमा रातारात ‘स्टे अर्डर’ आउने, त्यस्तै परे फैसला आउन बेर नलाग्ने । तर देशको विकास र जनताको भविष्यसँग जोडिएका मुद्दामा भने वर्षौँसम्म छिनोफानो नहुने । कतै नियामककै प्रयास पो पुगेन कि ?
त्यही नै स्वीकार गर्नुपर्छ । त्यसभन्दा अर्को विकल्प छैन । न्यायालयलाई हेर्नुभन्दा पनि हाम्रो कानूनमै कमजोरी छ कि भन्ने लाग्छ । उपभोक्ताका मुद्दाहरू, राज्यसँग सम्बन्धित व्यावसायिक मुद्दाहरू फास्ट ट्र्याकमा लैजान सकिन्छ । त्यसका लागि अर्को अदालत बनाउने हो कि ! अदालतमा जनशक्ति थप्ने हो कि ! राज्यको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याइदिन सक्ने विषयहरू फास्ट ट्र्याकमा लैजाने कानून बनाउनु पर्ने हो कि !
तपाईँले नै भन्नु भयो यूटीएलले राज्यलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता पाँच अर्ब पुगिसकेको छ । अहिले तपाईँहरूलाई चिठ्ठी पुर्याउने ठाउँ छैन, त्यो पैसा चाहिँ कहाँबाट कसरी उठाउनु हुन्छ ?
अप्ठ्यारो नै यहीँनिर भएको हो । यदि कम्पनी सेवा सञ्चालन गर्नसक्ने भइदिएको भए नियमित गर्नुपर्यो । नभए खारेजीमा जानुपर्यो । टेलिकम सेवाको लाइसेन्स २५ वर्षका लागि हुन्छ, त्यसको पहिलो नवीकरण १० वर्ष । १० वर्षमा आवश्यक दस्तुर सहित सम्पूर्ण बक्यौता बुझाएपछि नवीकरण गर्ने भन्ने छ ।
लाइसेन्स खारेजीको विषय त अदालतमा गएको छ । तर अब नवीकरणको अवधिका लागि हामी नौँ वर्षसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्न हामीले नौ वर्षसम्म कुर्नुपर्ने भयो ।
नियमनकारी संयन्त्रको रुपमा भन्दा पनि सरकारको विकासे अड्डाको रुपमा प्राधिकरण अगाडि बढ्दा प्रभावकारी भूमिकामा आउन सकेन भन्ने विश्लेषण पनि गरिन्छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?
यो प्रश्न धेरै नै उठ्ने गरेको छ । मैले ठेक्काको प्रतिरक्षा गरिरहँदा नेपाल टेलिकमलाई दिएको ठेक्काको प्रतिरक्षा गरिरहेको छु । प्राधिकरणले अन्य इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई दिएको ठेक्काको बचाउ गरिरहेको छु । ती परियोजनाले प्राथमिकता पाएनन् भनिरहेको छु । अनि प्राधिकरण आफैँ ठेक्कामा गएको छैन ।
तर यस्ता परियोजनाका काम छुट्टै संयन्त्रमार्फत अगाडि बढाउँदा प्राधिकरणको नियमनकारी भूमिका अझ प्रभावकारी हुनसक्थ्यो भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई ?
प्राधिकरणले १० वर्षअघि नै ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलाई नियामकबाट अलग्याउनु पर्छ भनेर सिफारिस गरिसकेको अवस्था हो । तर ऐन जहिले आउँछ, तहिले गर्ने, हाललाई विद्यमान ऐन अनुसारै काम गर्ने भन्ने कुरा भयो । अहिलेको ऐन अनुसार नै परियोजनाहरू अगाडि बढेका कारणले यो प्रश्न उठ्ने अवस्था बनेको हो । तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हेर्ने हो भने कोष खर्च गर्ने निकाय बेग्लै बनाएर परियोजना सञ्चालन गर्ने अभ्यास छ । ऐन बनाउन समय लागेका कारण मात्रै हामीकहाँ यो समस्या आएको हो ।
यसरी परियोजनाको कामसमेत सञ्चालन गर्नुपर्दा नियामकको नियमनकारी भूमिकामा असर अवश्य पनि परेकै हो । परियोजना भन्ने बित्तिकै झन्झट, पत्रपत्रिका, ओभरसाइट एजेन्सीहरूको सक्रियता बढ्ने, उनीहरूलाई सन्तुष्ट पार्नुपर्ने । बेनामे उजुरी दर्ता भयो, यसमा के भएको हो भनेर सोधीखोजी हुन्छ । अरु काम छोडेर मूल्याङ्कन गर्दा कोको थिए, केके थिए, बयान दिन जाऊ।
हामीकहाँ सुक्ष्म तरिकाले स्वतन्त्रपूर्वक कानूनी हस्तक्षेप गरेर अनुगमन गरौँ न त, यिनीहरूको डिजिटाइज सिस्टमभित्र छिरेर हेरौँ न त, डिस्टर्ब नगरौँ कतै गल्ती देखिए प्रश्न गरौँला भन्ने छैन । कहिँ सूचना आयो भन्ने बित्तिकै बेनामे उजुरी देखाएर सबै कागजात माग्ने । यसो भन्दैगर्दा मैले ओभरसाइट एजेन्सीको विरोध गरेको होइन । उहाँहरूको प्रक्रिया नै त्यही छ । तर यसले कत्तिको बाधा सिर्जना गर्छ भन्नुहोस् त ! सूचना निस्किने बित्तिकै टिप्पणी उठाउने मान्छे म फस्छु कि भनेर त्रासमा बस्छ ।
एउटा पत्रिकामा सूचना निस्किएपछि एक जना कर्मचारीको बुबाले भन्नु भो रे ! ‘बाबु तँ जागिर छोड्दे, त्यत्रो अर्बौँको परियोजना छ । फसियो भने के गर्ने ?’ अन्ततः काम त गर्नु छ, देशको लागि । दुराशय छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने हो । आशय के हो, अन्य ओभरसाइट एजेन्सीले सहयोग गरे कि गरेनन् ? कसको कानूनी जिम्मेवारी के थियो, त्यो पूरा गर्यो कि गरेन ? ती कुरा हेरिँदैन । प्राधिकरणले ल्याएका सामानहरू छ महिनासम्म अनधिकृत हिसाबले रोकेर राखिन्छ ।
कानूनमै नभएका कामहरू हुन्छन्, त्यहाँ प्रश्न उठ्दैन । यस्ता कारणहरूले गर्दा म तपाईँसँग के कुरामा सहमत छु भने प्राधिकरणलाई मात्र नियामकीय काम दिनुपर्छ । यी परियोजनाका कामहरू अर्को संस्था बनाएर गर्नुपर्छ र नियामकीय कामको शिलशिलामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार कन्भर्जेन्ट रेगुलसेसनमा लैजानुपर्छ ।
झण्डै २० अर्ब खर्च भइसकेको वा हुने क्रममा रहेको क्षेत्रमा पुनः विदेशी अनुदान ल्याएर प्रोजेक्टको डुप्लिकेसन गर्ने कार्य किन भइरहेको छ ?
तपाईँले डिजिटल नेपाल एक्सिलेरेसन (डीएनए) परियोजनालाई प्राधिकरणकै परियोजनाको डुप्लिकेसन हो कि भन्ने हिसाबले प्रश्न उठाउनु भयो । त्यसमा डुप्लिकेसन नहोस् भनेर प्राधिकरण सजग छ । त्यो होइन र हुँदैन । त्यसमा सेवाप्रदायकका क्षमता विकासका कुराहरू छन् । क्रशबोर्डर कनेक्टिभिटीका कुराहरू छन् । ६० प्रतिशत बजेट त्यसमा छ । अर्को ग्याप फुलफिल भन्ने कुरा छ । हिजो वायरलेस नेटवर्क बनेको थियो ।
अहिले सडक पुगिसकेको छ । अब नेटवर्कको स्तर वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । अब फाइबर लैजानुपर्यो नि ! हिजो भिस्याट चलेको थियो, आज फाइबर लैजानु पर्यो, के तपाईँ त्यसलाई डुप्लिकेसन भन्नुहुन्छ ? हामीले इन्टरनेट विद्यार्थीसम्म पुर्याउन सकेका छैनौँ । इन्टरनेट प्रयोग गर्न विद्यार्थीहरूलाई उपकरणहरू दिन सकेका छैनौँ, ग्याप त्यहाँ पनि छ । यो परियोजना विशेष समुदाय, विशेष वर्ग, जसले ब्रोडब्यान्ड खरिद गर्न सकिरहेको छैन, त्यो ग्याप फुलफिल गराउन हो ।
तर त्यो के हामीले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट गर्न सकिने सम्भावना थिएन र, कि त्यो कोषमा पैसा नै नभएको हो ?
अब त्यो कोषको नीतिमै परिवर्तन गर्ने हो भने त डिभाइस दिनेसम्म पनि सोच्न सकिन्थ्यो । विद्यमान दूरसञ्चार नीतिले भने व्यक्तिलाई डिभाइस दिने कुराको परिकल्पना गरेको छैन । डीएनए परियोजना त्यतैतर्फ लक्षित हो ।
प्रविधि क्षेत्र एकदमै गतिशिल प्रकृतिको छ । तर दूरसञ्चार क्षेत्रको ऐन बनेको २६ वर्ष पूरा भइसक्दा समेत अहिलेसम्म पुनरावलोकन भएको छैन । तत्काल संसोधन मार्फत सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने विषयहरू केके छन् ?
ऐनको हकमा ४० प्रतिशतसम्म भयो भने संसोधन गर्न मिल्ने ६० प्रतिशतभन्दा बढी भयो भने नयाँ नै ल्याउनुपर्ने भन्ने हुन्छ । च्यातिएको भोटो कतिसम्म टाल्ने भन्ने हो । त्यसैले नयाँ ऐनको मस्यौदा गरिएको छ । तत्काल ऐन ल्याउनैपर्ने आवश्यकताको कुरा गर्दा मोबाइल सेवामा नयाँ लाइसेन्स जारी गर्ने वा नयाँ सेवाप्रदायक भित्र्याउने मामिलामा इन्ट्री ब्यारियर भयो ।
लाइसेन्स नवीकरणका लागि २० अर्बको जुन प्रावधान भयो, त्यसले सुरुमा आएका सेवाप्रदायकहरूले लगानी गर्न नसक्ने वातावरण सिर्जना भयो । अर्को अमिल्दो कुरा पनि छ । हामी स्पेक्ट्रम पनि अक्सन गरेर दिन्छौँ र लाइसेन्स पनि त्यसैगरी दिन्छौँ । कतै कुनै एउटा सेवाका लागि दुई ओटा अक्सन हुन्छ ? संसारमा कहिँपनि हुँदैन, हामीकहाँ भइरहेको छ । किन ? स्पेक्ट्रम अक्सन भएपछि दूरसञ्चार ऐन संसोधन हुन्छ र जसले स्पेक्ट्रम पाउँछ लाइसेन्स त्यसैलाई दिने भन्ने प्रावधान राखिएको थियो ।
संसोधन नभएर दुवै अक्सन हुने अवस्था बनेको छ । त्यस्तै ऐनले ओटीटी सेवाहरूलाई नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । जुन छिमेकी देशहरूमा अभ्यासमा आइसकेको छ । त्यस्तै डेटा सेक्युरिटी तथा साइबर सेक्युरिटी, पूर्वाधार र सेवालाई अलग्याउने, आम्दानीको आधारमा नवीकरण दस्तुर आदि जस्ता विषयहरू नयाँ ऐनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्नेछ ।
मोबाइल सेवाको लाइसेन्स अवधि २५ वर्ष कायम हुने भनिएको छ । खासगरी एनसेल-स्मार्ट जस्ता कम्पनीहरूले त्यो अवधि पूरा गरेपछि उनीहरूको भविष्य के हुन्छ ?
अहिले भएको ऐनमा जे अवस्था छ, त्योभन्दा बाहिर बोल्ने अधिकार पनि छैन र गर्ने अधिकार पनि छैन । त्यसलाई अक्षरसः पालना गर्नु कर्तव्य पनि हो । तर दूरसञ्चार ऐनले अन्याय भने गरेको छैन । दूरसञ्चार ऐनले विदेशी लगानी ८० प्रतिशतबाट घटाएर यदि ५० प्रतिशतमा ल्याउने हो भने, आईपीओमा गयौँ भने अथवा जनतालाई शेयर दियौँ भने उहाँहरूको सेवा निरन्तरताको अवस्था छ ।
अब त्यसो नगर्ने हो भने २५ वर्ष पुगेपछि त्यो राज्यले लिन्छ र अक्सन गरेर अर्कोलाई दिन्छ । यद्यपि यसरी विदेशी लगानी आकर्षित हुँदैन भनेर नयाँ ऐनमा त्यसलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको छ । तर पुराना सेवाप्रदायकको हकमा विद्यमान ऐनकै व्यवस्था लागू हुन्छ । नयाँ सेवाप्रदायकहरूको लागि भने नवीकरण आम्दानीको आधारमा हुने र लाइसेन्स अवधि जहिलेसम्म नवीकरण गर्यो, त्यतिञ्जेल सेवा दिन पाउने भन्ने अवधारणामा मस्यौदा अगाडि बढाएका छौँ ।
दुई ओटा बाहेक अन्य कम्पनीहरू बजारमा टिक्न सकेनन् । यसको जिम्मेवारी कसले लिने र यो अवस्था करेक्सन गर्ने सवालमा नियामकले के सोचिरहेको छ ?
यो सवालमा तपाईँले हाम्रो भूगोललाई पनि याद गर्नुपर्छ । दिनभर हिँडेर आएर सदरमुकाममा पीसीओमा लाइन बसेर १० रुपैयाँको कल गरेर १०० रुपैयाँको लजमा एक रात बसेर भोलिपल्ट हिँडेर घर जानुपर्ने अवस्थामा हाम्रो टेलिफोन सेवा थियो । त्यो पनि घाम लागेको समयमा मात्रै फोन हुन्थ्यो । यी अवस्थाको तत्काल समाधान खोज्न सानो सानो टुक्रामा क्षेत्रगत लाइसेन्स दिने अवधारणा ल्याइएको हो ।
पूर्वाञ्चलमा एउटा दिने, पश्चिमाञ्चल, सुदूरपश्चिमाञ्चलमा एउटाएउटा दिने कार्य भयो । तत्कालीन स्मार्ट, एसटीएम र एनएसटीपीएललाई त्यसरी लाइसेन्स दिइएको थियो । निर्धारित क्षेत्रमा अन डिमान्ड सेवा दिइसकेपछि केन्द्रमा आउन दिने भन्ने नयाँ व्यवस्था २०६९ मा गरियो । उनीहरूलाई राष्ट्रिय स्तरमा सेवा दिनेगरी लाइसेन्स त दिने भनियो तर त्यसका लागि उनीहरूको क्षमता नै थिएन ।
तत्कालीन एसटीएमको लाइसेन्स लिएको सीजीले नयाँ सेवाप्रदायकको लाइसेन्सको लागि प्रयास गरिरहेको थियो । त्यसको पछिल्लो अपडेट के छ ?
पछिल्लो अवस्थामा सीजीले ९० प्रतिशत शर्तहरू पूरा गर्नेगरी आवेदन दिएको छ । त्यसमा हामी सकारात्मक हिसाबले गएका छौँ । २०६९ को राजपत्रअनुसार पूर्व शर्त पूरा नगरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर अगाडि बढ्न खोजेपछि सीजीसँग टसल पर्यो र दुईचार वर्ष त्यसैमा गयो ।
अहिले प्रविधि परिवर्तन भएको छ । तर हामी अदालतको आदेशमा समेत बाँधिएका छौँ । परिवर्तित प्रविधिअनुसार जाँदा अदालतको अवहेलना हुने हो कि भन्ने दुविधामा हामी छौँ । अहिले यो विषयमा प्राविधिक राय समेत सकिएर आएको छ । चाँडै नै बोर्डमा पेश भएर टुङ्गो लाग्छ ।
अब स्मार्टको हकमा के हुन्छ ? केही रकम बुझाएर फेरि किस्ताबन्दीकै पुरानो शिलशिला सुरु हुने त होइन ?
स्मार्टले सात अर्ब जति प्राधिकरण र नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता छ । यो सेवालाई निरन्तरता दिने हो भने उसले गएको माघसम्म नवीकरण दस्तुर २० अर्ब १३ करोड जम्मा गरेर आउनुपर्ने थियो । त्यो नबुझाएकाले १५ प्रतिशत अर्थात तीन अर्ब जरिवाना लागेको अवस्था छ । अब उसको १० वर्षको अवधि चैतको अन्तिममा समाप्त हुन्छ ।
त्यस अवधिमा सबैगरी करिब ३० अर्ब रुपैयाँ जम्मा गरेर आउनुपर्छ । उसले सरकारको बक्यौता एक अर्ब हुँदा त तिरेको छैन भने अब यो कत्तिको सक्नुहुन्छ ? तिर्नसक्नु भयो भने नवीकरण हुन्छ अन्यथा सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीअनुसार कम्पनी नियन्त्रणमा लिएर अगाडि बढ्छौँ र नयाँ सेवाप्रदायक भित्र्याउँछौँ ।
सूचना प्रविधिको प्रयोग र पहुँच गुणात्मक रुपले वृद्धि हुँदै जाँदा दूरसञ्चार कम्पनीहरूको आम्दानी भने लगातार घट्दै गइरहेको छ । यो क्षेत्रमा राज्यको चर्को कर नीतिले बाँकी रहेका दूरसञ्चार कम्पनी पनि टिक्नै नसक्ने त होइनन् ?
दूरसञ्चार क्षेत्रमा ४२ प्रतिशतसम्मको उच्च कर भयो । अनि सँगसँगै हामी भन्छौँ दूरसञ्चार सेवा सर्वसुलभ भएन । यो क्षेत्रले क्रश सेक्टरलाई यति फाइदा दिइरहेको छ कि ती अन्य क्षेत्रको आम्दानीलाई गणना नै गरिएन । दूरसञ्चार सेवा जति सस्तो दियो, जति प्रयोग बढाउन सक्यो, अरु क्षेत्रबाट त्यति नै धेरै कमाइँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न सकिएन । इन्टरनेटकै कारण शेयर बजारमा लगानी गर्नेहरू लाखौँ पुगे । पसलहरूले नगदमा कति कारोबार गरे राज्यलाई थाहा हुँदैनथ्यो ।
आज मोबाइलबाट कारोबार हुन्छ, सबै कुरा राज्यलाई थाहा हुन्छ । सूचना प्रविधिको अटोमेसनले गर्दा कति स्रोतसाधन बचत भइरहेको छ ? नागरिक हिँडेर जानुपर्थ्यो, आज मोबाइलबाटै काम हुँदा बसको खर्च बचेको छ । डिस्टेन्स लर्निङदेखि टेलिमेडिसिनले खर्च जोगाइरहेको छ ।
यसबाट भएको बचत र आम्दानी हामीले मूल्याङ्कन गर्न सकेनौँ कि ? यसरी फूल पारिरहेको कुखुरालाई चिर्ने प्रयास भइरहेको छ, यतातिर ध्यान पुगेन कि ? सेवाप्रदायकको आम्दानी भएन भने नयाँ प्रविधि आउँदैन । हामीसँग राज्यका वैकल्पिक आम्दानीका स्रोतहरूको विषयमा चिन्तन गर्ने बौद्धिक नै भएनन् कि कतै । सबै काम हाम्रो पुरातन शैलीबाट भइरहेको छ । नयाँ प्रविधिलाई हामीले बुझ्ने सकेका छैनौँ । आत्मसाथ गर्नै सकिरहेका छैनौँ ।
तर स्पिड वार र प्राइस वारको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले इन्टरनेट बजार नै उथलपुथल स्थितिमा पुगेको छ र एक अर्कालाई सिध्याउने मनस्थितिबाट अगाडि बढेजस्तो देखिन्छ । यसलाई नियामकले कसरी हेरिरहेको छ ?
वास्तवमा यो सबै ऐन नियममै आएर ठोक्किन्छ । प्राधिकरणले यो अवस्थाको पहिले नै अनुमान गरेर यति धेरै इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरू दिगो किसिमले अगाडि जान सक्दैनन् भनेर मर्जर र एक्विजिसनको कुरा अगाडि बढाएको हो । ४०/५० सेवाप्रदायक हुँदा पठाएको त्यो विषय १४० पुग्दा समेत टुङ्गिन सकेको छैन । अब यसमा हामीले सरकारलाई आश्वस्त पार्न नसकेकै भन्नुपर्ला । ठूला घरानाहरूले सुरुमा सस्तो देखाएर पछि भाउ बढाउन खोज्छन् ।
तर दूरसञ्चार सेवाको क्षेत्रमा भाउ घटाइसकेपछि बढाउन पाउँदैनन् । हामी पछि गएर एक पैसा वा एक रुपैयाँ पनि बढाउन दिँदैनौँ । यो कुरा उनीहरुको दिमागमा नभएर घाटा खाएर भए पनि प्राइस वारमा गइरहेका छन् । यसबाट स्वस्थ व्यवसाय गर्ने केही कम्पनीहरूलाई मर्का परेको महसुस गरेर हामीले उनीहरूलाई तिमीहरूको लागत र मुनाफा केकस्तो छ भनेर सोधेका छौँ । यसमा हामी गम्भिर छौँ र अध्ययन गरिरहेका छौँ ।
कसैले पनि केही चिज सित्तैमा दिँदैन । साथीले लञ्च खुवाउनुमा पनि कुनै न कुनै स्वार्थ जोडिएको हुन्छ । यस्तोमा नेपाली जनतालाई घाटा खाएर कसैले सेवा दिन्छ ? दिँदै दिँदैन । केही समयका लागि दिएको हो । भोलि बढाउँछु वा अर्कै हिसाबले गर्छु भनेर प्राइस वार गर्न आएका छन् । त्यो विषयमा हामी सचेत छौँ ।
त्यसैले मर्जरमार्फत साना सेवाप्रदायकहरूलाई ठूलो हुन अभिप्रेरित गरिरहेका छौँ । त्यस सन्दर्भमा ३० प्रतिशत लाभकर छूट नदिने हो भने उनीहरू मर्जरका लागि आकर्षित हुन सकिरहेका छैनन् । नेपालको बजारमा आठ दश आईएसपी भए भने पर्याप्त हुन्छ ।
फाइभजी परीक्षण र त्यसको व्यावसायिक सन्चालनमा किन ढिलासुस्ती भइरहेको होला ?
सेवाप्रदायकहरू उत्साहित छैनन् भन्ने हो भने फाइभजी परीक्षणका लागि नेपाल टेलिकम आफैँले आवेदन दिएको हो । एनसेलले पनि आवेदन दिएको छ । उसलाई फाइभजी परीक्षणबाट बञ्चित गरिएको अवस्थामा फेरि इच्छुक छैन भन्दा उसमाथि झन् अन्याय हुन्छ । फाइभजी अवश्य पनि उद्योग क्षेत्र केन्द्रित प्रविधि हो । स्मार्ट सीटी, एमटीएम, आईओटी, रोबोटिक्स, टेलिमेडिसिन आदिलाई बढी प्रभावकारी देखिन्छ ।
यद्यपि हामीले फाइभजीको सम्भावित अन्य प्रयोगका क्षेत्रहरू केके हुनसक्छन् भनेर अध्ययन गरिरहेका छौँ । यसमा पनि २०/२५ अर्ब लगानी लाग्छ । फाइभजी फोरजीको अपडेटेड भर्सन होइन । यो हिसाबले अगाडि बढे तिमीहरूको लगानी उठ्छ भनेर सेवाप्रदायकलाई आश्वस्त पार्नुपर्ने छ । आम्दानी नहुने अवस्थामा सेवाप्रदायकले लगानी गर्दैगर्दैन । टेस्टिङ त भेन्डरहरूले आफ्नै लगानीमा गर्ने कार्य हो । त्यस हिसाबले केकस्तो नतिजा आउँछ भनेर नेपाल टेलिकम र एनसेललाई फाइभजी परीक्षणका लागि अनुमति दिउँ भनेर सरकारलाई सिफारिस गरेका थियौँ ।
तर सरकारले एउटा मात्र सेवाप्रदायकलाई दिने गरी निर्णय गर्यो । अहिले टेलिकमले आफ्नो नेटवर्कमा आफैँभित्र गरेको परीक्षणले हाम्रो अध्ययन पूरा हुँदैन । यदि यो अध्ययनलाई हामीले प्रत्येक प्रदेशमा, उद्योग क्षेत्र र हाईवेमा परीक्षण गरेर फाइभजीलाई आत्मसाथ गर्नुपर्ने स्थिति छ । हामी यसमा हतार गर्दैनौँ र ढिलो पनि गर्दैनौँ । नयाँ प्रविधि ल्याएर जनतालाई अभ्यस्त गराउनु समयको माग हो । नल्याउँदा हाम्रो मानवीय जनशक्ति पछाडि पर्छ । तर दौडेर नयाँ प्रविधि ल्याएर त्यसैको कारणले कम्पनीहरू असफल भएर टिक्नै नसक्ने अवस्था नआओस् भन्नेमा पनि हामी सचेत छौँ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: फागुन २०, २०७९ ११:१४
